मुंबईत मॉल्समधील गेमिंग झोनचीही कसून तपासणी

मुंबई, ३०मे: प्रतिनिधी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई फायर ब्रिगेडशाखेने २६मे पासून शहरातील मॉल्सची तपासणी सुरू केली. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, या मॉल्समधील गेमिंग झोनची ही कसून तपासणी करण्यात आली. अग्निशमन विभागाच्या अहवालानुसार आतापर्यंत एकूण ५५ मॉलची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी १३मॉलना अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आली आहे.

दिल्लीच्या विवेक विहार आणि राजकोट टीआरपी गेमिंग झोनमधील बेबी केअर सेंटरमध्ये आगीच्या दुःखद घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण देश त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल उत्तरे शोधत आहे. प्रत्येकासाठी लक्झरी बद्दलच्या त्यांच्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याचा धडा आहे. २०२२मध्ये भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटचे मूल्य सुमारे ४७७ अब्ज यूएस डॉलर असूनही अथवा २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असूनही, मागणीतील वाढ आगीसारख्या धोकादायक घटनांदरम्यान नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे त्वरित लक्ष वेधते. राजकोटच्या घटनेत २८ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर दिल्लीतील आगीच्या घटनेत सात नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. ह्या घटनेनंतर गुजरात सरकारने सखोल आगीची तपासणी सुरू केली आहे आणि शोधून काढले आहे की, जुनागढ जिल्ह्यातील केशोद शहरातील ९०पेक्षा जास्त उंच इमारतींमध्ये अनिवार्यना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOCs) नाहीत.

त्याचप्रमाणे अनेक राज्यप्राधिकरणांनी अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. BMC च्या मुंबई फायर ब्रिगेडशाखेने २६मे पासून शहरातील मॉल्सची तपासणी सुरू केली. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, या मॉल्समधील गेमिंग झोनची ही कसून तपासणी करण्यात आली. अग्निशमन विभागाच्या अहवालानुसार आतापर्यंत एकूण ५५ मॉलची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी १३मॉलना अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आली आहे. अग्निशमनदलाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक कलम३ (१) चे पालन करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. हा विभाग प्रत्येक मालक किंवा भोगवटादाराला त्यांच्या इमारतीत किंवा त्याच्या भागामध्ये आगप्रतिबंधक आणि जीवनसुरक्षा उपायप्रदान करणे अनिवार्य करतो.

राज्यातील मालमत्तांच्या वाढत्या मागणीमुळे अग्निशमन विभाग, BMC आणि ऊर्जाविभाग कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत आहेत. इमारतींच्या वाढत्या उंचीसह, महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विभागाने जलद आणि सुरक्षित निर्वासनासाठी ७०मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंची असलेल्या इमारतींमध्ये फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट बसविण्याचा सल्ला दिला आहे. फायरसेफ्टी आणि इव्हॅक्युएशन एक्स्पर्ट डॉ. दीपक मोंगा यांनी परवाना आहे की नाही, बेबी एरिया जवळ सिलिंडर होते कि नव्हते, एंट्री नसलेली अग्निशमन यंत्रणा आहे का, ह्याबद्दल प्रश्न उभारले. मुंबईत, बॉम्बे लिफ्ट नियम, १९५८ची पूर्वीची मार्गदर्शक तत्त्वे अजूनही पाळली जात आहेत. असे अपघात रोखण्यासाठी सरकारने आजच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी जुळणारे नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आणली पाहिजेत. फसवणूकीची प्रकरणे टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षा आणि निर्वासन उपायांबद्दल स्पष्ट तपशील आवश्यक आहेत. डॉ. दीपक मोंगा यांनी केवळ उंच इमारतीच नव्हे तर लहान इमारतींमध्ये इव्हॅक्युएशन लिफ्ट किंवा फ्रेमवर्कच्या गरजेवरही भर दिला.

यापूर्वी महाराष्ट्राच्या लिफ्ट इन्स्पेक्टर नेशेअर केले होते की १९५८चे नियम जुने आहेत आणि तांत्रिक बाबींचा समावेश त्यामध्ये नाही. लिफ्टचे आयुष्य जुन्या नियमांवर ठरवता येत नाही. सुधारित नवीन नियमांमध्ये भारतीय मानक ब्युरो (BIS) नियमांचे पालन करण्याची शिफारस केली जाईल. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी अधिनियम१९४९अंतर्गत एकूण ८९९ खाजगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होम नोंदणीकृत आहेत. जी PMC च्या अधिकार क्षेत्रात येतात. नाइटफ्रँकने केलेल्या विश्लेषणानुसार, मुंबईने १२ वर्षांमध्ये सर्वाधिक एप्रिल २०२४ मध्ये११,५०० युनिट्ससह दुसऱ्या क्रमांकाची मालमत्ता नोंदणी अनुभवली आहे.