"मतदानाच्या वाढलेल्या टक्क्याने सिद्ध झालं, मोदी सरकारचे काश्मीर धोरण पूर्णपणे योग्य होते"

 

 

नवी दिल्ली : "जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदानाच्या वाढलेल्या टक्क्याने सिद्ध झालं आहे की, मोदी सरकारचे काश्मीर धोरण पूर्णपणे योग्य होते, या निवडणूकीत फुटीरतावाद्यांनीही मोठ्या प्रमाणात मतदान केले आहे." असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. यासोबतच ३० सप्टेंबरपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

 

पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर सरकार केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काश्मीर खोऱ्यातील तुलनेने जास्त मतदानाच्या टक्केवारीबद्दल शाह म्हणाले की खोऱ्यात मोठा बदल झाला आहे असे मला वाटते. तेथे मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे.

 

  

काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचा भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास नसून ही निवडणूक भारतीय संविधानानुसारच झाली, असे काही लोक म्हणायचे. वेगळ्या देशाची मागणी करणाऱ्यांनी आणि ज्यांना पाकिस्तानसोबत जायचे होते त्यांनीही उत्साहाने मतदान केले, असा दावा अमित शाहंनी केला. काश्मीरमध्ये मतांचा वाढलेला टक्का हा लोकशाहीचा मोठा विजय आणि मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणाचे मोठे यश आहे, असे शाह म्हणाले.

 

पाकव्याप्त काश्मीरच्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विलीनीकरण होण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता शाह म्हणाले की १९४७-४८ पासून तो भारताचा भाग असायला हवा होता असे मला वैयक्तिकरित्या वाटत होते परंतु पाकिस्तानबरोबरच्या पहिल्या युद्धाच्या वेळी तो तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकारचा भाग होता. चूकीच्या वेळी करण्यात आलेल्या युद्धबंदीमुळे आमच्या हातातून गेले. चार दिवसांनंतर युद्धविराम जाहीर झाला असता तर पाकव्याप्त काश्मीर आमचा झाला असता.