मोठी बातमी! ममता सरकारला कोलकाता उच्च न्यायालयाचा दणका!

22-May-2024

Total Views | 59

कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने २०१० नंतर जारी करण्यात आलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ममता सरकारला मोठा झटका बसला असून अशाप्रकारे प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.

दरम्यान, कोलकाता उच्च न्यायालयाने सरकारने सन २०१० पासून जारी केलेल्या सुमारे ५ लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. या निर्णयामुळे आता सरकारी नोकरीच्या अर्जातही प्रमाणपत्र स्वीकारले जाणार नाही. मात्र, या निर्णयाचा आधीच या प्रमाणपत्राचा लाभ घेणाऱ्या आणि संधी मिळालेल्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातील एकूण ५ लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. दरम्यान, मागासवर्गीय आयोगाच्या सल्ल्याशिवाय सदर ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आली असल्याचे सांगत सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यात २०११पासून कोणतीही प्रमाणित प्रक्रिया न करता ओबीसी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे प्रमाणपत्रे देणे घटनाबाह्य असून सदर प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.