इराणमध्ये नवीन सत्तासंघर्षाला सुरुवात
21-May-2024
Total Views |
इराण सरकारने हिजाबविरोधी आंदोलनही मागील आंदोलनांप्रमाणेच बळाचा वापर करून चिरडून टाकले. आता अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत खोमेनींच्या मर्जीतील उमेदवार लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास, लोक पुन्हा एकदा मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याची भीती आहे.
इराणमध्ये नवीन सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली आहे. दि. १९ मे रोजी इराणचे राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी यांनी अझरबैजानचे अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव यांच्यासह दोन्ही देशांच्या सीमेवर एका धरणाचे लोकार्पण केले. तेथून परत येत असताना त्यांचे हेलिकॉप्टर सीमा भागातील पर्वतरांगांमध्ये दाट धुक्यामुळे अपघातग्रस्त झाले. रईसी यांच्यासोबत इराणचे परराष्ट्रमंत्री होसेन अब्दोल्लाहियान, इराणच्या पूर्व अझरबैजान प्रांताचे गव्हर्नर मलेक रहमती आणि तेथील मशिदीचे प्रमुख इमाम महंमद अली अले-हाशेम आणि अन्य सहाजणांपैकी कोणीही या अपघातात वाचू शकले नाही. इब्राहिम रईसी हे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचे निकटवर्तीय होते. खोमेनी यांचे वय ८५ वर्षे असून रईसी यांच्याकडे त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणूनही पाहिले जात होते. इराणमधील नियमांनुसार आता पहिले उपाध्यक्ष असलेले महंमद मुखबेर आता काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून काम करणार असून पुढील ५० दिवसांमध्ये अध्यक्षीय निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. यावर्षी इराणमधील इस्लामिक क्रांतीला ४५ वर्षे पूर्ण झाली. विविध राज्यक्रांत्या आणि उठाव यांच्यामुळे ढवळून निघालेल्या पश्चिम आशियात इराणमधील इस्लामिक शासन व्यवस्था अमानुष क्रौर्य आणि दडपशाहीच्या जोरावर टिकून राहिली असली, तरी सध्याच्या वादळी परिस्थितीत इराणमधील सत्तेचे हस्तांतरण निर्विघ्नपणे पार पडणार का, याबाबत अनेकांना शंका आहे.
दि. १८ जून २०२१ रोजी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये इब्राहिम रईसींचा विजय झाला. या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंतचे सर्वात कमी म्हणजे अवघे ४८.८ टक्के मतदान झाले. २०१७ सालच्या निवडणुकांत ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांनी आपला मतदानाचा हक्क बजाविला होता. निवडणुकांपूर्वीच उदारमतवादी विचारांच्या जवळपास सर्व इच्छुकांना बाद ठरवून निवडणूक लढविण्यापासून मज्जाव करण्यात आला. या निवडणुकीसाठी ६०० इच्छुकांनी उमेदवार म्हणून अर्ज भरले होते. त्यात ४० महिलांचाही समावेश होता. पण सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी असलेल्या १२ धर्मगुरू आणि न्यायाधीशांच्या ‘गार्डियन कौन्सिल’ने त्यातील केवळ सातजणांचे अर्ज वैध ठरविले. ते सातहीजण पुरुष होते. त्यातील तीनजणांनी मतदानापूर्वी माघार घेतल्याने चारजणांमध्येच लढत झाली आणि त्यात रईसी यांना ६२ टक्के मते मिळाली.अध्यक्ष होण्यापूर्वी इराणचे मुख्य न्यायाधीश असलेल्या इब्राहिम रईसी यांना तेथील जनता ‘तेहरानचा खाटिक’ म्हणून ओळखत होती. १९७९ साली इस्लामिक क्रांतीनंतर धर्मगुरूंच्या नेतृत्त्वाखाली सत्तेवर आलेल्या सरकारने अमेरिका आपली राजवट उलथवून टाकेल, या भीतीपोटी शाहच्या राजवटीतील उच्चपदस्थांना लक्ष्य केले. त्यानंतर त्यांनी सर्वसामान्य नागरिक, महिला आणि लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली. दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने देहदंडाच्या शिक्षा देण्यात आल्या.
इस्लामिक क्रांतीच्या विरोधकांना पद्धतशीरपणे ठेचून काढण्यात आले. या काळात, रईसी सरकारी वकील असल्याने या हत्याकांडासाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात येते. कालांतराने ते इराणचे मुख्य न्यायाधीश झाले आणि २०२१ साली अली खोमेनींच्या पाठिंब्यामुळे इराणचे अध्यक्ष झाले.इराणचे सर्वोच्च नेते अली खोमेनी १९८९ सालापासून या पदावर असून, त्यापूर्वी ते इराणचे अध्यक्ष होते. आता त्यांचेही वय ८५ वर्षे असून इब्राहिम रईसी अध्यक्ष झाले, तेव्हा ते अली खोमेनी यांचे उत्तराधिकारी होणार, अशी चर्चा होती. अली खोमेनी यांचा दुसरा मुलगा मोजताबा हासुद्धा या स्पर्धेत असल्याची चर्चा आहे. इराणमध्ये अध्यक्षपद हे सर्वोच्च राजकीय पद असले, तरी खरी सत्ता अयातुल्ला खोमेनी आणि अन्य धर्मगुरूंच्या हातात एकवटली आहे. पाकिस्तानमध्ये जसे सरकार कोणतेही आले, तरी लष्कर आणि आयएसआय यांच्या हाती खरी सत्ता असते, तसेच इराणच्या लष्करातील ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कोर’चे नियंत्रण खोमेनींच्या हाती आहे. हीच संस्था इराणच्या क्रांतीच्या संरक्षण आणि प्रसारासाठी जगभरात मुख्यतः शिया पंथियांच्यात सशस्त्र संघटना उभ्या करणे आणि त्यांच्या माध्यमातून इस्रायल, अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांविरुद्ध हल्ले करण्याचे काम करते.
इस्लामिक क्रांतीपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये वितुष्ट असून अमेरिकेचे कडक निर्बंध असूनही, इराणच्या प्रभाव क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. इराणचे शत्रू असलेल्या तालिबान आणि सद्दाम हुसैनला अमेरिकेने संपविल्यानंतर इराणच्या ताकदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. गाझा पट्टीमध्ये ‘हमास’ आणि इस्लामिक जिहाद, लेबनॉनमध्ये ‘हिजबुल्ला’, येमेनमध्ये हुती बंडखोर, सीरियामधील बशर अल असद यांचे सरकार आणि इराकमधील सरकार यांना इराण पाठिंबा देते. त्यासाठी ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कोर’ने इराण तसेच जगभरातील अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये वाटा मिळविला आहे. युक्रेनमधील युद्धात इराण रशियाच्या बाजूने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावित आहे. रशियाला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यासाठी मुख्यतः इराणवर अवलंबून राहावे लागत आहे. गेली ४५ वर्षे अमेरिकेचे निर्बंध सहन करणार्‍या इराणने युद्धक्षेत्रात स्वयंपूर्णता प्राप्त केली आहे. इराणकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे नसली, तरी शत्रूचे मोठे नुकसान करू शकणार्‍या आत्मघाती ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचे त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले आहे. त्यांच्या आधारे रशियाने युक्रेनवर हल्ले चढवून, त्याचे प्रचंड नुकसान केले आहे. हे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे हवेतल्या हवेत निकामी करण्यासाठी युक्रेन मोठ्या प्रमाणावर पाश्चिमात्य देशांनी केलेल्या मदतीवर अवलंबून आहे. ही मदत वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने युक्रेनचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.
गाझामधील युद्धातही इराणची भूमिका महत्त्वाची आहे. दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘हमास’ने इस्रायल विरोधात केलेला हल्ला इराणच्या परवानगीने केला होता की नाही, याबाबत खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नसली, तरी इराणच्या मर्जीशिवाय ‘हमास’ युद्धबंदी मान्य करू शकत नाही. एप्रिलमध्ये इराणच्या दमस्कसमधील दूतावासाच्या संकुलातील एका इमारतीवर झालेल्या हल्ल्यामध्ये ब्रिगेडियर जनरल रझा झाहेदी आणि जनरल हाजी रहिमींसह ‘इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कोर’च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची हत्या करण्यात आली. हा हल्ला इस्रायलने केल्याचा आरोप करून इराणने दि. १३ एप्रिल रोजी इस्रायलवर शेकडो ड्रोन, रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. विशेष म्हणजे, इस्रायलने अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि आखाती अरब देशांच्या मदतीने यातील जवळपास सर्वच्या सर्व ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे हवेतल्या हवेत नष्ट केली. इस्रायलमधील एक लहान मुलगी या हल्ल्यात जखमी झाली. पण, त्यामुळे इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध भडकणार अशी भीती निर्माण झाली. दि. १९ एप्रिल रोजी इस्रायलने इराणचा सगळ्यांत महत्त्वाचा अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या नातान्झजवळ क्षेपणास्त्रे हल्ला करून इराणला इशारा दिला. दोन्ही बाजूंनी संयम दाखविल्याने या घटनांचे युद्धात पर्यावसन झाले नाही.
गेल्याच आठवड्यात भारताने इराणचे चाबहार बंदर दहा वर्षांसाठी चालविण्याच्या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. याबाबतही अमेरिकेने आपला विरोध व्यक्त केला. गेल्या महिन्यात रईसींनी पाकिस्तानचा दौरा करून इराण आणि पाकिस्तानमधील संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यापूर्वी, चीनच्या मध्यस्थीने इराण आणि सौदी अरेबियात अनेक दशकांनंतर राजनयिक संबंधही प्रस्थापित झाले होते. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इराणमध्ये लवकरात लवकर नवीन अध्यक्ष निवडून येणे आवश्यक आहे. इराणमध्ये लोकशाही नसली, तरी इस्लामिक राजवटीविरोधात जनमत तीव्र आहे. २०२२ साली २२ वर्षीय तरुणी महसा अमिनीचा पोलीस कस्टडीतील मारहाणीत मृत्यू झाला असता, इराणमधील ८० पेक्षा अधिक शहरांत महिलांनी रस्त्यावर उतरून हिजाबची होळी केली. अनेक महिलांनी भर रस्त्यात आपले केस कापून सरकारविरुद्ध राग प्रदर्शित केला. इराण सरकारने हे आंदोलनही मागील आंदोलनांप्रमाणेच बळाचा वापर करून चिरडून टाकले. आता अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत खोमेनींच्या मर्जीतील उमेदवार लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास, लोक पुन्हा एकदा मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याची भीती आहे. इराणमध्ये व्यवस्था आणखी एक वळण घेत आहे.
अनय जोगळेकर
अनय जोगळेकर
आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत. इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.