काश्मिरींचे ‘मत’परिवर्तन

स्थित्यंतर, बदल, परिवर्तन या शब्दांची प्रत्यक्ष नांदी म्हणजे आजचे, ‘कलम ३७०’ नंतरचे जम्मू-काश्मीर. कारण, पूर्वी जम्मू-काश्मीर हा शब्द उच्चारताच केवळ दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि दगडफेकीचा उन्माद असेच रक्तरंजित नकारात्मक चित्र उभे राहत असे. पण, २०१९ साली ‘कलम ३७०’ला मोदी सरकारने हद्दपार केल्यानंतर सर्वार्थाने विकासाची गंगा या भारताच्या स्वर्गात प्रवाहित झाली. केंद्र सरकारच्या विकासाच्या गतीला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी दिलेली विश्वासाची जोड ही काश्मिरींना मुख्य प्रवाहात घेऊन आली. काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ रद्दबातल झाल्यानंतर यंदाची ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक. या निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरच्या मतदारांनी अगदी भरभरुन मतदान केले. संपूर्ण सुरक्षाव्यवस्थेत, कोणत्याही गोंधळाशिवाय जम्मू-काश्मीरच्या पाचपैकी चार जागांवर मतदान पार पडले. चौथ्या टप्प्यात श्रीनगरमध्ये ३८ टक्के, तर आता पाचव्या टप्प्यात बारामुल्लात ५८.१७ टक्के इतक्या विक्रमी मतदानाची नोंद झाली. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील वाढलेला हा उत्स्फूर्त मतदानाचा टक्का काश्मीरवासीयांच्या लोकशाहीवरील मनस्वी विश्वासाचीच साक्ष देणारा ठरला.

 

त्याचबरोबर ‘कलम ३७०’ हद्दपार झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये कृषी क्षेत्रापासून ते औद्योगिक क्षेत्रापर्यंत, पायाभूत सोयीसुविधांपासून ते रोजगारापर्यंत विकासाला सर्वार्थाने चालना मिळाली. त्यामुळे विकास हा ‘याचि देही, याचि डोळा’ काश्मिरींना त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात दिसू लागल्यानेच, लोकशाहीच्या उत्सवात मतदार मोठ्या संख्येने सामील झाले. यामध्ये विशेषत्वाने महिलावर्ग आणि तरुणाईची संख्या उल्लेखनीय म्हणता येईल. याचे कारण म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमध्ये उपराज्यपालांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाने राबविलेल्या कित्येक यशस्वी योजना. यामध्ये स्टार्टअपपासून ते नवउद्योजकांना बीज भांडवले पुरविणे, इन्क्युबेशन सेंटर्सशी त्यांना जोडणे, ‘तेजस्विनी’, ‘मुमकीन’, ‘हौसला’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना, तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणीही जम्मू-काश्मीरमध्ये होताना दिसते. परिणामस्वरुप, विविध योजनांमधील लाभार्थींची संख्या वाढल्याने, त्यांचा सरकारी यंत्रणावरील विश्वासही वृद्धिंगत झाला. याचे प्रतिबिंबच मतटक्क्याच्या वाढीत दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोेदींच्या ‘मन की बात’च्या धर्तीवर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी आरंभलेला ‘आवाम की आवाज’ हा जनसंवादाचा कार्यक्रम, ‘मुलाकात’ हा महिन्यातून एकदा भरणारा उपराज्यपालांचा जनता दरबार, यांसारख्या लोकाभिमुख उपक्रमांमुळे काश्मीरवासीयांना हे सरकार, ही यंत्रणा आपलीशी वाटू लागली.

प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार आणि लालफितीच्या कारभारालाही उपराज्यपालांच्या शासनाने लगाम घातल्यामुळे एक प्रकारची प्रशासकीय शिस्त तेथील राज्यकारभाराला लागली. लोकांची वर्षानुवर्षे रखडलेली कामे तत्काळ आणि डिजिटल माध्यमातून वेळकाढूपणाशिवाय होऊ लागली. परिणामस्वरुप, काश्मीरवासीयांनाही मतदानातून या सकारात्मक प्रशासकीय सुधारणांना मतपेटीतून आपली पसंती दर्शविलेली दिसते.मतपेटीतून जसे सरकारी यशावर शिक्कामोर्तब होते, तसेच मतदार आपली नाराजी, रोषही व्यक्त करीत असतात, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काश्मीरमध्ये लोकप्रतिनिधींची कमतरता ही जनतेलाही प्रकर्षाने जाणवते. आपल्या समस्या नेमक्या कोणाकडे मांडायच्या?, आम्हाला वाली कोण? हा काश्मिरींना भेडसावणारा प्रश्न. तेव्हा किमान या निवडणुकीत मतदान केले तर लोकप्रतिनिधी मिळेल, जो आपला आवाज सरकारपर्यंत मांडेल, अशी अपेक्षादेखील कित्येक काश्मिरींनी व्यक्त केली. त्याशिवाय, पाणी-विजेची समस्या सुटावी, विकास अधिक गतिमान व्हावा, मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध व्हाव्या, यासाठीही काश्मीरवासीयांनी बोटावर आवर्जून शाई लावली. शेवटी उद्देश हाच की, लोकशाही व्यवस्थेत मतदानातून सहभागी झालो, तर किमान निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला मतदारसंघातील प्रश्नांबाबत जाब विचारता येईल.

 

त्याचबरोबर, अब्दुल्ला आणि मुफ्तींच्या घराणेशाहीच्या राजकारणाला कंटाळूनही काश्मिरींनी बदलासाठी मतदान केल्याच्या प्रतिक्रियाही तितक्याच बोलक्या. बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघाबाबत बोलायचे झाल्यास, इथून एकूण २२ उमेदवार रिंगणात होते, तर मतदारांची संख्या ही १७.४७ लाखांच्या घरात होती. त्यामुळे पारंपरिक प्रादेशिक पक्ष असलेल्या ‘पीडीपी’ आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’विरोधातील रोषापोटीच या मतदारसंघातून अनेक स्थानिकांनी थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणे पसंत केल्याचे दिसते. तसेच, या मतदारसंघातून ‘अवामी इत्तेहाद पार्टी’चे इंजिनिअर राशीदही मैदानात होते. परंतु, २०१९ पासून ते ‘युएपीए’ कायद्याअंतर्गत तिहार तुरुंगात आहेत. मतदारसंघात राशीद यांच्या पुत्रांनी जोरदार प्रचार केला असला तरी, तुरुंगातील उमेदवाराला निवडून बारामुल्लावासीय मत फुकट घालविण्याची शक्यता धुसरच. तसेच ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे उपाध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांनाही बारामुल्लामधून निवडणूक लढविली. त्यांनाही मतपेटीतून विरोध दर्शवून पराभूत करण्यासाठी बारामुल्लावासीयांनी कंबर कसल्याची चर्चा रंगली होतीच. त्याचबरोबर ‘जम्मू-काश्मीर पिपल्स कॉन्फरन्स’चे सज्जाद लोन यांनीही बारामुल्ला मतदारसंघ पिंजून काढला, ‘पीडीपी’कडून मोहम्मद फैज रिंगणात होते. त्यामुळे बारामुल्लावासीयांनी केलेले भरघोस मतदान नेमके कोणाच्या पारड्यात पडते, ते दि. ४ जून रोजी स्पष्ट होईलच. पण, तूर्तास जम्मू-काश्मीरमधील मतदारांनी उत्स्फूर्त मतदानातून लोकशाही व्यवस्थेवर उमटविलेली मोहोर ही सर्वस्वी स्वागतार्हच!