भारत-रशिया संबंधांना नवे आयाम

 

भारतातील निर्यात वाढल्यामुळे रशियाकडे रुपया अतिरिक्त झाला होता. या रुपयाचे काय करायचे, हा रशियासमोर मोठा प्रश्न होता. मात्र, आता रशियाची अतिरिक्त रुपयाची समस्या सुटल्याचे दिसून येते. रशियाकडे भारतातील गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध झाले असून, त्यामुळे ते रुपया खर्च करू शकणार आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर, पाश्चात्य राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे, रशियाने सवलतीच्या दरात, तसेच स्थानिक चलनात तेल खरेदी करण्याचा पर्याय भारताला दिला होता. भारतानेही महागड्या ऊर्जेच्या संकटाचा सामना करावा लागू नये, म्हणून सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर तेलखरेदी केली. मात्र, भारताची वाढती आयात रशियाकडील रुपया अतिरिक्त करणारी ठरली. हा रुपया कसा खर्च करायचा, ही रशियाची समस्या होती. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या काही सुधारणांमुळे रशिया भारतात गुंतवणूक करू शकणार आहे.फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पाश्चात्य देशांच्या बँकिंग आणि आर्थिक निर्बंधांना आळा घालण्यासाठी भारत आणि रशियाने एक रुपया पेमेंट प्रणाली लागू केली. या यंत्रणेच्या अंतर्गत, गॅझप्रॉम आणि रोस बँकसह अनेक रशियन बँकांनी त्यांचे रुपया ‘व्होस्ट्रो’ उघडले.

 

दोन देशांमधील रुपयाचा व्यापार सक्षम करण्यासाठी युको, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या भारतातील बँकांमधून या व्यवहारांना चालना दिली गेली. या खात्यांमध्ये न वापरलेली रुपयाची वाढती शिल्लक ही एक मोठी चिंतेची बाब होती. रुपया, दिरहम किंवा युआनमध्ये रुपांतरित करण्यासह विविध माध्यमांद्वारे प्रयत्न केले गेले. आता रुपयाची शिल्लक देशातच गुंतविली जात आहे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स प्रकल्पासारख्या रशियन कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी प्रकल्प सुचविले जात असून, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे वृत्त आहे.गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये, रशियन परराष्ट्रमंत्री सेर्गेई लावरोव्ह यांनी म्हटले होते की, मॉस्कोमध्ये भारतीय बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपये साठविले गेले आहेत, जे वापरता येत नाहीत. मात्र, ते पैसे गुंतविण्यासाठी भारताने दिलेल्या काही प्रस्तावांचा रशिया विचार करत आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने रुपयातील खाती असलेल्या देशांना म्हणजेच ‘व्होस्ट्रो’ खातेधारकांसाठी भारतात सरकारी सिक्युरिटीज-ट्रेझरी बिलांमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी ‘फेमा’ (फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट) नियमात सुधारणा करण्यात आली असल्याने, विदेशी गुंतवणुकदारांना ‘डेरिव्हेटिव्ह’मध्ये व्यापार करणे सोपे झाले आहे.

 

रशियाला शेअर बाजारातही गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. अशा गुंतवणुकीचे तपशील उघड केले जात नाहीत. कारण, यात खासगी कंपन्या गुंतल्या असून, त्यांचे अमेरिका तसेच युरोपमध्ये व्यवसाय आहेत, असे माध्यमांनी म्हटले आहे. रशियाविरुद्ध पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक निर्बंधांचा भारतातील रशियाच्या गुंतवणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अमेरिकेने रशियाच्या गुंतवणुकीबद्दल काळजी का करावी? आम्ही डॉलरमध्ये व्यवहार करत नाही. तसेच, रशिया भारतात गुंतवणूक करत आहे, भारत रशियात गुंतवणूक करत नाही.युएई आणि अमेरिकेला मागे टाकत, चीननंतर रशिया आता भारताचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. २०२३-२४ मध्ये रशियामधून भारताची आयात ३२.9५ टक्क्यांनी वाढून ती ६१.४४ अब्ज डॉलर इतकी झाली, तर निर्यात ४.२६ अब्ज डॉलर होती. त्यामुळे ५७.१८ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट निर्माण झाली. रशियाकडून भारताच्या आयातीमध्ये प्रामुख्याने कच्च्या तेलाचा समावेश होतो. मात्र, संरक्षण क्षेत्र, खते, खाद्यतेल आणि दागिन्यांची आयातदेखील केली जाते. संरक्षण क्षेत्रांतील खरेदीची देयके रुपयात होतात. रशियन तेलाचे देयक इतर चलनांमध्ये होत होते. आता शिल्लक रुपयाच्या गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध झाल्याने, भारत आयातीसाठी रुपया मोठ्या प्रमाणात वापरेल, असे मानता येईल.

 

रशियानेही भारतीय रुपयाचा वापर करून, भारतासोबत व्यापार सुरू केला आहे. नुकतेच रशियाने भारतात निर्मिती केलेल्या संरक्षण उपकरणे तसेच शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी जवळपास चार अब्ज डॉलर खर्च केले. अर्थातच, ‘व्होस्ट्रो’ खात्यातून हा निधी वर्ग केला गेला. या खात्यांमध्ये रशियन निर्यातदारांनी सुमारे आठ अब्ज डॉलर ठेवले होते. ही खाती रशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापार सुलभ करण्यासाठी रुपयाचा वापर करून, स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, आता गेल्या सहा महिन्यांत यातील ५० टक्के निधी वापरला गेला आहे. या खात्यांमधून नेमका किती निधी आहे, हे सांगणे अवघड असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने गुंतवणुकीसाठीच्या नियमात बदल केल्यानंतर, गेल्या काही महिन्यांत यातील मोठा निधी वापरला गेला, असे मानले जाते. भारत रशियाला यंत्रसामग्री, वाहनांचे सुट्टे भाग आणि इतर अभियांत्रिकी वस्तूंची निर्यात करतो. भारत सरकारच्या ट्रेझरी बिलांमध्ये रशियाने निधी गुंतविला आहे.

कच्च्या तेलाच्या व्यापारामुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील एकूण व्यापार २०२२-२३ पर्यंत जवळपास ५० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. भारत अन्न आणि औषधी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. भारतात सवलतीच्या दरात खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण केल्यानंतर युरोपसह अन्य बाजारपेठांमध्ये त्याची विक्री केली जाते. भारतामुळे जागतिक तेल बाजारात काही प्रमाणात स्थिरता निर्माण झाली, हे भारताने वेळोवेळी अधोरेखित केले आहे. भारताला आपल्या देशाचे हित सांभाळण्याचा पूर्ण अधिकार असून, त्यासाठी भारत कोणाचीही पर्वा न करता, रशियाकडून तेल खरेदी करेल, हे भारताने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. भारताच्या या ठाम भूमिकेमुळे ही द्विपक्षीय व्यापार भरभराट होत आहे. रशियाचे भारतासोबतचे आर्थिक संबंध पारंपरिक निर्यातीपासून सर्व क्षेत्रांत वाढली आहे. भारत एक प्रमुख उत्पादनकेंद्र म्हणून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उदयास येत आहे. तसेच, सेवा क्षेत्रांतही भारताचा दबदबा आहे. त्याचवेळी, शस्त्रास्त्रे निर्मितीतही भारत पुढे येत आहे. याचा परिणाम म्हणून, भारत-रशिया व्यापारात असलेली तूट येत्या काळात कमी होईल, अशी शक्यता विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.