E-Paper Download App

भारत-आर्मेनिया सहकार्य आणि बदलती समीकरणे

20-May-2024

Total Views | 42

आर्मेनिया हा देश अशांत प्रदेशातील लहान देश आहे, तर भारत एक उगवती महासत्ता आहे. दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध व त्यांचे परस्पर भौगोलिक-सामरिक फायदे लक्षात घेऊन एकमेकांच्या हितसंबंधांना पूरक आणि धोरणात्मक भागीदारी वाढविण्याचा मार्ग भारत-आर्मेनियाच्या सहकार्यातून पुढे येणार आहे.

साधारणपणे २०२० पासून बदलत असलेल्या प्रादेशिक शक्ती समीकरणाने आर्मेनियाच्या सुरक्षा धोरणांमध्ये बदल झाला आहे. देशांतर्गत राजकारणावरील रशियाचा प्रभाव, न सुटलेले संघर्ष आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरक्षेचा अभाव, यांमुळे आर्मेनिया बहुपक्षीय भागीदारी आणि संरक्षण आघाडीकडे वळला. धोरणात्मक विश्लेषणाच्या यासंदर्भात, इराण-आर्मेनिया-जॉर्जिया कॉरिडॉर हा भारत, रशिया, अमेरिका, युरोपियन युनियनसाठी एक महत्त्वाचा भौगोलिक-आर्थिक आणि भू-राजकीय अक्ष आहे. येथे भारत-आर्मेनिया सामरिक भागीदारी हिंदी महासागराला काळ्या समुद्राशी म्हणजेच भारताला युरोपशी जोडण्यासाठी भौगोलिक-राजकीय आणि भू-आर्थिक मार्ग तयार करू शकते.

भाषा, संस्कृती, वारसा आणि आर्थिक व्यापारामुळे भारतीय उपखंड आणि आर्मेनियनप्रदेशांमधील संपर्कास सुमारे चार हजार वर्षांचा इतिहास आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, दक्षिण काकेशस हे पश्चिम आणि पूर्व आणि उत्तर आणि दक्षिण यांच्या मिलनस्थानावर आहे. हा भाग विविध संस्कृतींसाठी संघर्षक्षेत्र आणि विविध महासत्तांचा बैठकबिंदू आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर प्रभाव टाकण्यासाठी इराणने भारतासोबत युती करण्याचे आवाहन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय घटनांवरून याचा पुरावा आहे. प्रादेशिक सुरक्षा सिद्धांतानुसार सुरक्षा क्षेत्रांमधील सीमा कमकुवत परस्पर संवादाचे क्षेत्र आहेत आणि सामान्यतः भूगोलाद्वारे निर्धारित केल्या जातात. सुरक्षा डोमेनमध्ये उपप्रणाली समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये बहुतेक सुरक्षासंवाद अंतर्गत असतात.

चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या चीनच्या योजनेस प्रत्युत्तर म्हणून उदयास आलेल्या जटिल एकात्मता आणि सहकार्याच्या मुद्द्यांमध्ये आपला दावा मजबूत करण्यासाठी भारत नवीन रणनीती आखत आहे. तेल आणि वायूमध्ये अमेरिकेचे वाढते स्वातंत्र्य लक्षात घेता, युरोपला तेल आणि वायू पुरविण्याच्या रशियाच्या प्रमुख भूमिकेला आव्हान दिले जात आहे. यामुळे, रशिया चीनच्या जवळ येत आहे आणि म्हणूनच चीनच्या भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा देत आहे. इराण आणि आखाती देशांवरील सागरी मार्गांवर अवलंबित्वामुळे भारत तसे पाहिल्यासस असुरक्षित आहे. याउलट, या प्रदेशातील महत्त्वाची संसाधने सुरक्षित करण्यासाठी चीन भू-राजकीयदृष्ट्या फायद्यात आहे.

भारतास सध्यातरी आपली पेट्रोलियम संसाधने टिकवून ठेवण्याची गरज आहे. हे ‘लिंक वेस्ट’ धोरणात दिसून येते. यामध्ये भारताचे पश्चिमेतील शेजारी विशेषतः पर्शियन आखाती देशांशी संबंध मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांतून हे स्पष्ट होते. इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासात भारताच्या महत्त्वाच्या भूमिकेशी निगडित आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर, भारताच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये एक गेम-चेंजर म्हणून पाहिले जात आहे. भौगोलिक-सामरिक संदर्भात, इराण-आर्मेनिया-जॉर्जिया कॉरिडोरमध्ये भारत आणि युरोपीय युनियनसाठी एक महत्त्वपूर्ण भू-आर्थिक आणि भू-राजकीय केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. सध्या युरेशिया भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक प्रतिमा जलद आणि मूलभूत बदलातून जात आहे.

१६व्या शतकाच्या प्रारंभीपासून प्रथमच, जागतिक आर्थिक शक्तीचे सर्वात मोठे केंद्रीकरण युरोप किंवा अमेरिकेत नाही, तर आशियामध्ये झालेले आढळते. त्यामुळे भारत-आर्मेनिया धोरणात्मक भागीदारीचा उदय महत्त्वाच्या भू-राजकीय प्रादेशिक संदर्भांमध्ये आपली धोरणात्मक उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. आर्मेनिया हा देश अशांत प्रदेशातील लहान देश आहे, तर भारत एक उगवती महासत्ता आहे. दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध व त्यांचे परस्पर भौगोलिक-सामरिक फायदे लक्षात घेऊन एकमेकांच्या हितसंबंधांना पूरक आणि धोरणात्मक भागीदारी वाढविण्याचा मार्ग भारत-आर्मेनियाच्या सहकार्यातून पुढे येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१9 पासून, भारताने अधिक सक्रिय मुत्सद्देगिरी आणि ‘लिंक वेस्ट’ दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्यामुळे अधिक महत्त्वाकांक्षी संरक्षण धोरणही उदयास आले आहे. उदयोन्मुख जागतिक शक्ती संरचनेत भारत एक आघाडीचा देश म्हणून उदयास आला आहे आणि शाश्वत शांतता आणि स्थिरतेसाठी प्रचंड योगदान देण्याची क्षमता आहे. चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्ह’ला, तसेच चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपेक)साठी रशियाचा पाठिंबादेखील भारताला युरेशियामध्ये सर्वसमावेशक बहुपक्षीय भागीदारीकडे नेत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मार्च २०२१ मध्ये, इराणमधील भारताचे राजदूत गद्दम धर्मेंद्रयांनी दक्षिण-उत्तर वाहतूक कॉरिडोर तयार करून इराणच्या चाबहार बंदर आणि आर्मेनियाद्वारे हिंदी महासागर युरोप आणि रशियाशी जोडण्याचा त्यांचा इरादा जाहीर केला होता. भारताच्या भौगोलिक-सामरिक महत्त्वाकांक्षेमागील मुख्य उद्देश पाकिस्तानला एकटे पाडणे आणि पाकिस्तान-अझरबैजान-तुर्की युतीस निष्प्रभ करणे हा आहे.

इराणसोबतच्या विशेष संबंधांमुळे आर्मेनियाला ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणता येईल आणि भविष्यातील उत्तर-दक्षिण भौगोलिक-आर्थिक कॉरिडोरमध्ये एक संभाव्य प्रदेश म्हणून स्वतःला सादर करता येईल. ज्यामुळे भारतासाठी युरोपची बाजारपेठ खुली होईल. या प्रकरणात, भविष्यातील इराणी-आर्मेनियन रेल्वे रोडमध्ये पर्शियन आखाताला काळ्या समुद्राशी जोडण्याची आणि भारताला युरोपशी जोडण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याची प्रचंड क्षमता आहे. आर्मेनियासओलांडून जाणारी ही रेल्वे आर्मेनियाला इराण आणि भारताशी जोडून तिचे भौगोलिक वेगळेपण संपवेल. अशा प्रकारे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य संबंध आणि दक्षिण-उत्तर दिशेने इराण-आर्मेनिया-जॉर्जिया कॉरिडोर आर्मेनियाला त्याच्या असुरक्षिततेवर मात करण्यास आणि या महत्त्वपूर्ण प्रदेशासाठी अधिक स्थिर रचना तयार करण्यास सक्षम करेल.