तणाव निवळणार की चिघळणार?

मात्र, आतापर्यंत युद्धविराम करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाही. दोन्ही देशांतील नागरिकांचे होणारे मृत्यू आणि हाल पाहून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अनेक देशांनी युद्धविराम करण्याची मागणी केली. इस्रायल समर्थक देशांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. याच कारणामुळे, आता अमेरिकाही एक पाऊल मागे आली. मात्र, दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये तणावपूर्ण स्थिती का निर्माण झाली, अमेरिकेच्या या पाऊलामुळे इस्रायल-हमास युद्ध थांबणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.१९१७ साली ब्रिटिश सरकारकडून बालफोर घोषणापत्र जारी करण्यात आले. ज्याअंतर्गत पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंसाठी वेगळी भूमी देण्याचा निर्णय झाला. दि. ३ मार्च १९१९ साली तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी ज्यूंसाठी भूमी देण्याचे समर्थन केले. १९४८ साली इस्रायल देश अस्तित्वात आल्यानंतर त्याला मान्यता देणारा अमेरिका हा पहिला देश ठरला. इस्रायलला मान्यता देणारे तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी एस ट्रुमेन हे पहिले जागतिक नेते ठरले.

सध्या इस्रायलचे ‘हमास’सोबत युद्ध सुरू आहे. अशा कठीण परिस्थितीत अमेरिका हात झटकण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. इस्रायल-हमास युद्धात अमेरिकेने इस्रायलला शक्य तितकी मदत केली. मात्र, आता अनेक देश या युद्धासाठी इस्रायलला दोषी मानत असून युद्धविराम करण्याची मागणीही करत आहेत. त्याचप्रमाणे, अनेक देश या स्थितीत, इस्रायलबरोबरच त्याला मदत करणार्‍या अमेरिकेलाही तितकेच दोषी मानतात. मात्र, तरीही याकडे दुर्लक्ष करत इस्रायलने ‘हमास’विरोधात आपले युद्ध कायम ठेवले आहे. जागतिक पातळीवर वाढता दबाव लक्षात घेत, अमेरिकेने इस्रायलला युद्ध थांबविण्यास सांगितले. मात्र, तरीही इस्रायलने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहात राफावर हल्ले आणखी तीव्र केले आहेत. यामुळे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी इस्रायलला केला जाणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा थांबवत, कठोर संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेकडून इस्रायलला पाठविण्यात येणार्‍या हजारो किलोच्या बॉम्बवर बंदी घातली. यावरून, अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये तणाव असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, अमेरिकेने असहकाराची भूमिका घेऊनही इस्रायल युद्धावर ठाम आहे.

तसे पाहिल्यास, अमेरिका हाच इस्रायलचा सर्वात मोठा आर्थिक भागीदार. दुसर्‍या जागतिक युद्धानंतर आतापर्यंत इस्रायलला अमेरिकेने १५८ अरब डॉलर्सची मदत केली आहे. तसेच, दरवर्षी ३.८ अरब डॉलर्सची मदत मिळते. ही रक्कम इस्रायलच्या संपूर्ण संरक्षण बजेटच्या १६ टक्के आहे. याबरोबरच, इस्रायल अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यावसायिक भागीदार आहे. दोन्ही देशांत दरवर्षी जवळपास ५० अरब डॉलर्सचा व्यवहार होतो. अमेरिकेच्या सहकार्याने इस्रायलने एक मोठा संरक्षणउद्योग उभा केला आहे. शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीमुळे इस्रायल शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण साहित्य निर्यात करणारा जगातील दहावा देश आहे. इस्रायलची गरज समजू शकतो, मात्र अमेरिका इस्रायलला इतके महत्त्व देण्यामागे इस्रायलचे भौगोलिक स्थान आहे. सोव्हिएत संघाच्या प्रभावाला आखाती क्षेत्रात टक्कर देण्यासाठी अमेरिका इस्रायलला एक मोहरा म्हणून वापरत आला आहे.

१९७२ नंतर आतापर्यंत ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त इस्रायलचे समर्थन करून त्याच्याविरुद्ध आलेल्या ५० प्रस्तावांना अमेरिकेने नाकारले आहे. इस्रायल अघोषित अण्वस्त्रसंपन्न देश आहे. मात्र, अमेरिकेमुळे त्याला कधीही चौकशी आणि विरोधाचा सामना करावा लागला नाही. दोन्ही देशांत राजनैतिक, आर्थिक आणि सामाजिक संबंध अतिशय मजबूत असूनही, आता तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानला वापरले आणि नंतर वार्‍यावर सोडून दिले. आफ्रिकन देशांतील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. आता इस्रायलसोबतही अमेरिका आपल्या फायद्यानुसार वर्तन करत आहेत. आता दोन्ही देशांतील तणावपूर्ण संबंध पुढील काळात कोणते वळण घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.