मजबूरी का नाम...

 “मजबूत देश पाहिजे असेल, तर ‘मजबूर’ सरकार गरजेचे आहे. ‘मजबूर’ म्हणजे एकदमच ‘प्रॉब्लेमॅटिक’ नाही, पण ‘मिलीजुली सरकार’ गरजेचे आहे.” - इति आदित्य ठाकरे. एका डिजिटल वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ठाकरेंच्या युवराजाने दिलेली ही जाहीर कबुली. पण, एकट्या ठाकरेंचेच नव्हे, तर तमाम ‘इंडी’ आघाडीतील नेत्यांच्या मनातलेच आदित्य ठाकरेंच्या ओठांवर आले एवढेच! ‘मोदीला सत्तेतून हटवायचे आहे,’ या एकाच राजकीय त्वेषाने पछाडलेल्या विरोधकांना मग पंतप्रधान कोण असेल? देशाच्या राजकीय स्थिरतेचे काय? वगैरे प्रश्न अगदी दुय्यम वाटतात. आदित्य ठाकरेही त्याला अपवाद नाहीत. त्यात अडीच वर्षे त्यांच्या पिताश्रींनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन जसे मविआ सरकार रेटले, तशीच रेटारेटी राष्ट्रीय पातळीवरही करता येईल, असाच हा ठाकरेंचा अपरिपक्व समज.खरेतर आघाडीच्या कुबड्या घेऊन स्थापन केलेल्या सरकारांचा राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील प्रयोगही कसा सपशेल फसला, हे सर्वश्रूत. २० पेक्षा अधिक पक्षांचे शिवधनुष्य अटलजींनी लीलया पेलले होते. पण, ‘इंडी’ आघाडीतील एकाही पक्षाच्या नेत्याला अटलजींच्या नखाचीही साधी सर नाही. त्यामुळे ही तारेवरची कसरत खरोखरीच ‘मजबूर आणि मिलीजुली सरकार’ला जनतेवर लादेल, हे वेगळे सांगणे नको. मविआच्या काळातही शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ‘मिलीजुली सरकार’च्या मिलीभगतने राज्याची किती पिछेहाट झाली, याचे आदित्य ठाकरेंना विस्मरण झाले असावे. एवढेच काय, तर सत्तालोभाच्या ‘मजबूरी’मुळेच हिंदुत्व, सावरकर यांसारख्या विषयांवर ठाकरेंचे तोंड शिवले. लांगूलचालनासाठी सेक्युलॅरिझमचा हिरवा राग त्यांना आलापावा लागला. बाळासाहेबही ‘जनाब’ झाले. पण, आदित्य ठाकरेंच्या भाषेत तरीही ही ‘मजबूरी’ ‘प्रॉब्लेमॅटिक’ नाही. सत्तेच्या गोमट्या फळांसाठी चार डोस ‘मजबूरी’चे गिळावे लागले तरी बेहत्तर; पण ‘मजबूत’ नको, ‘मिलीजुली सरकार’च हवे, अशी ही सत्तालोलुपता!हिंदीत म्हणतात ना, ‘मजबूरी का नाम गांधी.’ तसेच ‘मजबूरी का नाम मिलीजुली सरकार’ हे आदित्य ठाकरेंनी मांडलेले नवीन गणित विरोधकांच्या हतबलतेचे द्योतक म्हणावे लागेल.

एकीकडे ‘इंडी’ आघाडीचे नेते दि. ४ जूनला आपलाच विजय होईल, म्हणून बेटकुळ्या फुगवत असताना, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विधानाने सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या. ममता बॅनर्जींनी ‘इंडी’ आघाडी सत्तेत आल्यास बाहेरून पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे १८व्या लोकसभेच्या आजवरच्या पार पडलेल्या चार टप्प्यांतील निवडणुकांमध्येच, ‘इंडी’ आघाडीची डाळ शिजणार नसल्याचा अंदाज ममतांना आला का? आणि या अंदाजावरूनच त्यांनी चक्क बाहेरून पाठिंब्याची राजकीय भाषा केली असावी का? असेच प्रश्न उपस्थित होतात.यंदाच्या निवडणुकीत विरोधकांकडून मोदी लाट नसल्याचा सर्रास अपप्रचार देशभरात सुरूच आहे. पण, मतदानाची आकडेवारी, मतदानाचा उत्साह, मोदींच्या रॅली, सभा, रोड शो यांना होणारी तुफान गर्दी ही मोदीलाट नव्हे, तर मग नेमके काय दर्शविते? याचे उत्तर विरोधकांकडेही नाही. त्यातच विशेषकरून प. बंगालमध्ये तर चारही टप्प्यांत ७० टक्क्यांहून भरघोस मतदान झाले. हे मतदान नेमके कोणाचे पारडे जड करणार, ते निकालानंतर स्पष्ट होईलच. पण, चाणाक्ष ममतांना या चार टप्प्यांतील निवडणुकांचा कौल आपल्या बाजूने नाही, याचीही कोठेतरी कुणकुण लागलेली दिसते. त्यातच, ‘इंडी’ आघाडीत प्रारंभी हातात हात घालून मिरविणार्‍या ममतांनी अंग काढून घेतले. जागावाटपाच्या तिढ्यात ममतांनी काँग्रेसच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसली आणि एवढेच नाही, तर काँग्रेसच्या अधिररंजन चौधरी यांच्याविरोधातही युसूफ पठाणला मैदानात उतरविले. त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीमध्ये सुरुवातीपासूनच काही आलबेल नव्हतेच आणि ममतांनी तर प्रारंभीच ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेत ‘इंडी’ आघाडीची घडी मोडली होती. त्याव्यतिरिक्तही उरलेसुरले ‘इंडी’ आघाडीतील नेते आपापल्या राज्यातील प्रचारातच फिरताना दिसले. तेव्हा, विरोधकांची एकता, एकजूट ही त्यांच्या हातावर मोजण्याइतपत झालेल्या बैठकांनंतर हात उंचाविण्यापुरतीच मर्यादित होती, हे जनतेच्या नजरेतूनही सुटलेले नाही. म्हणूनच ‘इंडी’ आघाडीचे भवितव्य अधांतरी होते आणि आजही आहे. ४ जूनच्या निकालानंतर तर या आघाडीचे नावही पुन्हा ऐकायला मिळेल की नाही, हीच शंका!