पाकिस्तान ते भिकीस्तान

 

२१० रुपये लीटर दूध, १६० रु. एक किलो पीठ, तांदूळ २५० रु. किलो, २०५ रु. किलो साखर, मीठ ४९ रु. किलो, ब्रेडचे पाकीट ८९ रु., चिकन ६१५ रु. किलो तर कोंबडीचे एक अंडे ३० रुपयांना... अशी आकाशाला महागाई भिडली असताना देशात दररोज नवनवीन नाटकं होत आहेत. अर्थात, अशी नाटकं करणारा देश तोच तो अत्यंत नकोसा शेजारी पाकिस्तान. पाकिस्तानमध्ये सध्या महागाईचा दर ३१.४ टक्के आहे. हो, तिकडे कांद्याला ३५० रुपये किलोचा भाव आहे. पण, कांद्याने रडवले, सरकार पडले वगैरे रडगाणे तिकडचे लोक करतच नाहीत. या सगळ्या टोकाच्या आणि आकाशाला भिडलेल्या महागाईमध्ये पाकिस्तानचे भारतावर जळणे, चीनची हांजीहांजी करणे आणि गाझा पट्टीतल्या लोकांसाठी गळे काढणे सुरूच आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार पाकिस्तानमध्ये एक कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्य्ररेषेखाली जाणार आहेत. ’पाकिस्तान डेव्हलपमेंट आऊटलुक’ नावाच्या द्विवार्षिक अहवालामध्ये पाकिस्तानच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे विवेचनदेखील करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालाचे मुख्य लेखक सय्यद मुर्तजा मुजफ्फरी यांचे म्हणणे आहे की, गरिबी दूर करण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये कधीच ठोस नियोजन झाले नाही. पाकिस्तानचा आर्थिक विकासदर १.८ प्रतिशत इतक्या कमी दरावर स्थिर आहे. त्यामुळे ९८ दशलक्ष लोक दारिद्य्ररेषेखाली आहेत, तर पुढे एक कोटी व्यक्ती दारिद्य्ररेषेखाली जाणार आहेत. तर, अशाप्रकारे गरिबी, महागाई, त्यात स्वतःच पेरलेल्या दहशतवादात गुरफटलेला तरीही गिरे भी तो टांग उपर असणारा पाकिस्तान.

 

पाकिस्तानने देशाची अर्थव्यवस्था सुधरावी म्हणून ‘शॉर्टकट’ मार्ग स्वीकारले. या मार्गांचा उपयोग तात्पुरता पाकिस्तानला झालाही. मात्र, त्यामुळे पाकिस्तानच्या भविष्यात हाती काही आले नाही. त्यापैकी एक मार्ग म्हणजे कर्ज घेणे. पाकिस्तानने प्रत्येक मित्रराष्ट्राकडून कर्ज म्हणा, सवलत म्हणा स्वीकारली आहे. याच सवयीमुळे पाकिस्तान चीनचे केव्हाच मांडलिक राष्ट्र झाले आहे. जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रांकडूनही पाकिस्तान रडगाणे गाऊन कर्ज मिळवत असतो. जागतिक बँका, संयुक्त राष्ट्र या सगळ्यांकडून पाकिस्तान मदत घेतच असतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडेही पाकिस्तान कायमच पैशांची याचना करत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मागेही पाकिस्तानला दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तानची महागाई सातत्याने वाढतच गेली. मग, पाकिस्तानने देशातली बंदरं विकायला सुरुवात केली. पुढे देशातले विमानतळही विकले. एकंदर देशाची नैसर्गिक आणि कमावलेली संपत्तीही पाकिस्तानी प्रशासनाने फुंकून टाकली. मात्र, त्यानेही पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सुधारली नाही. राजकीय अस्थिरता आणि अंतर्गत पेरलेला दहशतवाद यामुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले ते मोडलेच!

 

समाजअभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, ‘मित्रो’ म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या क्षणी नोटाबंदी भारतात लागू केली, त्या क्षणापासून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली. पाकिस्तानच्या गेल्या तीन वर्षांच्या घसरणुकीकडे पाहता हे म्हणणे खरेही वाटते. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नुकतीच घोषणा केली की, पाकिस्तानमधील संरक्षणसंदर्भातल्या कंपन्या सोडून इतर सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार. केवळ तोट्यात चालणार्‍याच कंपन्या नव्हे, तर नफ्यात चालणार्‍या कंपन्यांचेही पाकिस्तान सरकार खासगीकरण करणार आहे. पाकिस्तान सरकारकडे एकूण ८८ कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचा लिलाव करून सर्वात जास्त किंमत देणार्‍याला कंपनी विकली जाणार आहे. पाकिस्तानने खासगीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यातील २४ कंपन्यांची यादी बनवली आहे. त्यातले पहिले नाव आहे ‘पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाईन्स.’ या सगळ्या लिलावांचे पाकिस्तानी टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण होणार आहे. सध्या पाकिस्तानचे हे असे गरिबीचे हाल. पण, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे याच पाकिस्तानमधील नेते, त्यात माजी राष्ट्रपती ते पंतप्रधानही आहेत, निवृत्त सैनिकी अधिकारी, पोलीसप्रमुख, राजदूत, वैज्ञानिक यांची आहे. ती संपत्ती त्यांच्या नावावर नाही तर त्यांच्या पत्नी किंवा मुलांच्या नावावर आहे. या परिक्षेपात खासगीकरणाने भीकमाग्या आणि दुःखसांग्या पाकिस्तानचे वास्तव बदलेल काय? दुबईमध्ये कोट्यवधींची स्थावर मालमत्ता राखून ठेवलेल्या या पाकिस्तानी नागरिकांच्या देशाची वाटचाल पाकिस्तान ते भिकीस्तान अशी झाली आहे.