नेपाळची चाल, चीनचे डोके

 

 

 

यामागे चीनचा प्रभाव असल्याचे म्हटले जाते. याच दरम्यान, नेपाळने नुकत्याच नव्या चलनी नोटा जारी केल्या आहेत. ज्यामध्ये भारतीय नियंत्रण असलेल्या क्षेत्रांसोबत नेपाळचा नकाशा दाखविण्यात आला आहे. या नोटेवर नेपाळचे नवे मानचित्र दर्शविण्यात आले असून, ज्यामध्ये लिपुलेख, लिम्पिया धुरा आणि कालापानी या क्षेत्रांना नेपाळने आपला भाग दाखविले आहे. नेपाळ वारंवार वादग्रस्त नकाशे का काढत असतो? त्यामागे नेपाळचा नेमका हेतू काय आहे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

 

नेपाळची १ हजार, ८०० किमी सीमा भारताला लागून आहे. भारताच्या उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि सिक्कीम या पाच राज्यांना ती लागून आहे. दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये मागील काही वर्षांपासून तणावाचे वातावरण आहे. काही वर्षांपूर्वी नेपाळने अधिकृतरित्या देशाचे नवे मानचित्र जारी केले होते. ज्यात लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पिया धुरा या भारतीय क्षेत्रांना दाखविण्यात आले होते.

 

यावर भारताने तीव्र शब्दांत नेपाळला फटकारत हे मानचित्र नाकारले होते. १८१६ साली झालेल्या सुगौली करारांतर्गत, काली नदीस्थित सर्व क्षेत्र म्हणजे, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा आणि कालापानी हे क्षेत्र नेपाळचा भाग असल्याचे नेपाळचे म्हणणे आहे. मात्र, भारत या नकाशांना पुराव्यांच्या आधारे स्वीकारत नाही. या मुद्द्यावर १८७५च्या नकाशाचा विचार केला पाहिजे, ज्यामध्ये महाकाली नदीचे उगमस्थान कालापानीच्या पूर्वेला दाखविले आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. परंतु, १८७५च्या नकाशावर नेपाळने स्वाक्षरी केलेली नाही.

 

दरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये सीमावाद हेच तणावाचे मुख्य कारण राहिलेले आहे. भारत आणि नेपाळमधील ९८ टक्के सीमा क्षेत्राचे सीमांकन झाले असून, फक्त दोन टक्के क्षेत्राचे काम राहिले आहे. १९८१ साली नेपाळ आणि भारतामध्ये सीमांकनाचे काम सुरू झाले होते. मात्र, यावर कधी सहमती झाली नाही. महाकाली नदी भारतात उगम पावते की नेपाळमध्ये यावरही दोन्ही देशांचे वेगवेगळे दावे आहेत.

 

२००५ साली पश्चिम नेपाळमध्ये ’दार्चुला’ येथील गरबांग क्षेत्रात, सीमा सर्वेक्षण करणार्या नेपाळ आणि भारताच्या सीमा तंत्रज्ञांमध्ये सहमती झाली नव्हती. यानंतर २०१४ साली मोदी सरकार आल्यानंतर, नेपाळसोबत संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन्ही देशांतील सीमावाद कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, तरीही नेपाळचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहिले.

 

नेपाळच्या या निर्णयांमागे चीनचा प्रभाव असल्याचे म्हटले जाते. दक्षिण आशियात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी चीन नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये, आपला विस्तार करू पाहत आहे. हे सर्व देश चीनच्या ‘बेल्ट अॅण्ड रोड’ योजनेत सामील झाले आहेत. वादग्रस्त नकाशाची चाल चीनदेखील भारतासोबत खेळत आला आहे. नेपाळमध्ये चीन अधिक दखल देऊ लागला आहे. नेपाळच्या अनेक शाळांत चिनी भाषा शिकविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 

भारत-नेपाळच्या आर्थिक संबंधांचा विचार केला, तर भारत नेपाळचा आर्थिक भागीदार आणि गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत आहे. नेपाळ समुद्री व्यापारासाठी कोलकाता बंदराचा वापर करतो. भारत सरकारदेखील नेपाळमध्ये अनेक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. भारतीय कंपन्या नेपाळमधील वीज, पर्यटन, सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत.

 

२०११ पासून नेपाळसोबत भारत ‘सूर्यकिरण’ हा संयुक्त सैन्य अभ्यास करत आला आहे. दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. नैसर्गिक आणि प्राकृतिक कारणांमुळेही दोन्ही देशांत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. मात्र, नेपाळने अशी आडमुठी भूमिका घेत भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला, तर नेपाळचीही श्रीलंका होण्यास फार वेळ लागणार नाही.