विकास नवा, समतोल हवा!

    08-Apr-2024   
Total Views | 24
Cameroon

मध्य आफ्रिकेत गिनीच्या आखातावर वसलेल्या कॅमेरूनमधील क्रिबी येथे एका मेगापोर्टची निर्मिती करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात २०११ मध्ये झाली आहे आणि याचे बांधकाम २०४० मध्ये पूर्ण होणार आहे. डौआला येथील बंदरावरचा भार कमी करण्यासाठी, या बंदराची निर्मिती करण्यात येत आहे.

सर्व मध्य आफ्रिकन देशांसाठी हे बंदर व्यापाराचा नवा केंद्रबिंदू बनविणे, हे या प्रकल्पामागचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, हे बंदर कॅमेरूनच्या एकमेव सागरी संरक्षित क्षेत्रापासून काही किलोमीटर अंतरावर आहे. हे सागरी संरक्षित क्षेत्र ऑलिव्ह रिडले आणि हॉक्सबिल समुद्री कासवांचे घर आहे. भले या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे का असेना, या प्रकल्पामुळे किनारपट्टीची धूप मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. तसेच सागरी जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. मानवी हस्तक्षेप आणि प्रदूषणामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे उपजीविकेचे साधन धोक्यात आले आहे.क्रिबी हे शहर कॅमेरूनमधील कियेन्के आणि लोबे नद्यांच्या मुखाशी स्थित आहे आणि गिनीच्या आखाताच्या किनार्‍यावर आहे. येथील मच्छीमार सांगतात की, काही वर्षांपूर्वी समुद्रात गेल्यावर कमीत कमी १००-१५० किलो मासे पकडून आणत होते. पण, गेल्या दहा वर्षांत म्हणजेच बंदराची निर्मिती झाल्यापासून, माशांचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे मच्छीमार बहुतेक वेळ समुद्रातच असतात आणि फक्त बाजाराच्या दिवशी विक्री करण्यासाठी बंदरावर येतात.
 
परंतु, अलीकडच्या वर्षांत कमी उत्पन्नामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आपले आणि आपल्या मुलांचे पोट भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मूलतः क्रिबी हे शहर माशांसाठी प्रसिद्ध आहे. डौआला, याउंडे आणि बाफौसम या शहरांमधून ग्राहक मोठ्या संख्येने मासे विकत घेण्यास येतात. परंतु, मासेमारीत घट झाल्यामुळे, क्रिबीच्या मच्छीमारांसाठी नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे.या सगळ्या घटनांच्या मागे ’पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ क्रिबी’ (झअघ) असल्याचे स्थानिक मच्छीमारांनी तेथील प्रसारमाध्यमांना सांगितले. हा जरी कॅमेरोनियन सरकारचा प्रकल्प असला, तरी याचे आर्थिक गणित आपण समजून घेतले पाहिजे. हे बंदर ’चायना कम्युनिकेशन्स कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’च्या ‘चायना हार्बर इंजिनिअरिंग’ कंपनीकडून बांधले जात आहे.या बंदराच्या परिसरात अनेक पर्यावरणीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. माशांचे नुकसान, तसेच किनारपट्टीची वाढलेली धूप, लोकांचा वाढता ओघ आणि पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त दबाव यांमुळे नजीकच्या काळात सागरी संरक्षित क्षेत्रातील वन्यजीवांवर परिणाम होणार, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. २०११ मध्ये कॅमेरूनचे अध्यक्ष पॉल बिया यांनी या अवाढव्य प्रकल्पाची पायाभरणी केली. २०४० पर्यंत चार टप्प्यांत याचे काम करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, या खोल पाण्याच्या बंदर संकुलात २० शिपिंग टर्मिनल असतील. हे बंदर दरवर्षी १०० दशलक्ष मेट्रिक टन कार्गो हाताळण्यास सक्षम करण्याचा मानस आहे. सध्या या प्रकल्पाचा फक्त पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी डौआला विद्यापीठ, युनिव्हर्सिटी ऑफ याउंडे वन आणि बेल्जियममधील लीज विद्यापीठातील संशोधकांच्या टीमने बंदर बांधण्यापूर्वी आणि नंतर क्रिबी किनारपट्टीच्या उपग्रह प्रतिमांची तुलना केली होती आणि ‘जीपीएस‘ वापरून किनारपट्टीची धूप मोजली. एका अभ्यासात प्रसिद्ध झालेले निष्कर्ष ही धूप स्पष्ट दर्शवितात. या माहितीनुसार, १९७३-२००० दरम्यान, किनारपट्टीवर दरवर्षी सुमारे ०.४ मीटर (१.३ फूट) गाळ वाढला. त्यानंतर, बंदराच्या बांधकामामुळे धूप सुरू झाली. २००० आणि २०१५ दरम्यान, किनारपट्टी वर्षाला ०.९ मीटर (जवळजवळ तीन फूट) कमी होऊ लागली आणि २०१५ ते २०२० पर्यंत बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर, किनारपट्टीचे क्षेत्र दरवर्षी सुमारे दोन मीटर (६.५ फूट) कमी झाले. दरम्यान, (झअघ)चे बांधकाम सुरूच आहे. डौआला आणि याउंडमधील एक फ्रीवे नुकताच प्रस्ताबित करण्यात आला आहे, तरीही जैवविविधता आणि सागरी पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे उपाय अगदी मंद गतीने विकसित होत आहेत. हा प्रकल्प अधिक संपत्ती आणि विकास आणण्याच्या उद्देशाने होता; परंतु चिनी कंपन्यांकडून बांधकामाधीन असलेल्या या प्रकल्पामुळे क्रिबियन किनारपट्टी कमी होत आहे आणि मासे दुर्मीळ होताना दिसत आहेत.





उमंग काळे

पर्यावरण प्रतिनिधी, वन्यजीव छायाचित्रकार.
 
जंगलात फिरून विविध जीव कॅमेरात कैद करण्याची आवड, मध्य भारतातील बहुतांश जंगलात फिरण्याचा अनुभव. रामनारायण रुईया महाविद्यालयातून 'बी. एम. एम.' पदवी प्राप्त करून पर्यटन शास्त्रात पदव्युतर शिक्षण. आणि नाविन्याचा ध्यास. 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
मंदिर-चर्चपासून थेट गावांपर्यंत

मंदिर-चर्चपासून थेट गावांपर्यंत 'कलम ४०' चा गैरवापर; वक्फ बोर्डाचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस!

लोकसभेत १२ तासांबून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर अखेर वक्फ सुधारणा विधेयक पास झाले. दरम्यान विधेयकाच्या बाजूने एकूण २८८ मते पडली, तर विरोधात २३२ मते पडली आहेत. वास्तविक हे विधेयक वक्फ मालमत्तेच्या पारदर्शकतेबाबत आहे, मात्र विरोधक याला धार्मिक दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरंतर वक्फ विधेयकात सुधारणा करणे आवश्यक होते. कारण त्यातील 'कलम ४०' त्याला कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करण्याची सूट देत होते. अशातून वक्फने शेतकऱ्यांच्या जमिनीच नाही तर मंदिरे आणि चर्चवरही आपला दावा मांडला होता. Waqf Board misuse of ..

वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे देशाचे विभाजन होईल! मौलानाचा देशाप्रति द्वेष

वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे देशाचे विभाजन होईल! मौलानाचा देशाप्रति द्वेष

Waqf Amendment Bill २ एप्रिल २०२५ रोजी संसदेत केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सादर केले आहे. यावेळी त्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे गरीब मुस्लिम आणि गरीब निराधार महिलांसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे. एवढेच नाहीतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही वक्फ सुधारणा विधेयकावर संसदेत भाषण केले. यावेळी बोलताना त्यांनी वक्फची एकूण माहिती दिली. त्यावेळी अनेक विरोधकांनी याला विरोध केला. मात्र, त्यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे गरीब मुस्लिम आणि मुस्लिम महिलांना त्याचा फायदा होईल असेही ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121