निवडणुकीत ‘नक्षलवादाचा खात्मा’ गाजणार

स्वातंत्र्यानंतरही ज्या भागांमध्ये विकास पोहोचला नाही, ज्या भागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होता आले नाही, तेथे नक्षलवाद्यांनी जम धरण्यास प्रारंभ केला होता. डाव्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या गटांनी दारिद्य्राने पिचलेल्या लोकांच्या असंतोषाचा खतपाणी म्हणून वापर करून, येथे बंडखोरीची बीजे पेरली होती. या गटांच्या स्थानिक पाठिंब्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना नक्षलवाद्यांचा सामना करताना, अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. कारण, शहरात बसणारे सरकार तुम्हा जंगलात राहणार्‍यांसाठी काहीही करत नाही, असा भ्रम नक्षलवाद्यांनी दीर्घकाळपासून पसरविला होता. मात्र, २०१४ सालानंतर स्थिती बदलली. मोदी सरकारच्या गरीब कल्याणकारी योजनांचा या भागातही प्रसार झाला आणि लोकांना वाटले की, सरकार त्यांच्या हिताचे आहे, विरोधी नाही. गृह मंत्रालयानेही सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रयत्नांमध्ये लोकांचा सहभाग सुनिश्चित केला. त्याचप्रमाणे गरिबांच्या कल्याणासाठी आणि नक्षलवादग्रस्त भागांच्या विकासासाठी योजनांना अतिरिक्त जोर दिला. परिणामी, नक्षलवाद्यांना नाकारून सरकारी यंत्रणांवर नागरिकांचा विश्वास बसू लागला.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नक्षलग्रस्त भागांमध्ये असलेला सुरक्षा व्हॅक्युम कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी २०१९ पासून प्रभावित राज्यांमध्ये १८१ नव्या छावण्या स्थापन करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे छावण्यांचे विशिष्ट कालावधीनंतर, चार नवीन ’जॉईंट टास्क फोर्स’ (जेटीएफ) छावण्या सुरू करणे, ‘सीआरपीएफ’ बटालियनची पुनर्नियुक्ती आणि इतर राज्यांतून सहा बटालियन्सना नक्षल्यांच्या बालेकिल्ल्यात पुन्हा तैनात करण्याचे धोरण राबविण्यात आले. या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. त्याचप्रमाणे विशेष दलांच्या मदतीने केंद्रीय व राज्य पोलीस दलांमध्ये विशेष अशा घातक दलांची निर्मिती, लोकेशन- फोन-कॉल लॉग्ज आणि समाजमाध्यमांचे विश्लेषण, न्यायवैद्यक तंत्राचा प्रभावी वापर, विविध मोहिमा आणि अपघातग्रस्तांसाठी हेलिकॉप्टरची तैनाती, नाईट लॅण्डिंग हेलिपॅड बांधण्यासाठी निधी, नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक मुसक्या आवळण्यासाठी ‘ईडी’ आणि ‘एनआयए’चा प्रभावी वापरही नक्षलवाद्यांचा काळ ठरला आहे.

जनतेच्या हिताचा लढण्याच्या नावाखाली देशविरोधी कृत्ये करणार्‍या नक्षलवादाचा आणि नक्षलवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसहभागात्मक विकासाचे आव्हान उभे केले आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचण्यास प्रारंभ झाल्यापासून, नक्षलवादासही मोठा फटका बसण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळेच देशात आज नक्षलवाद शेवटची घटका मोजत असल्याचे दिसून येते. गेल्या दहा वर्षांत नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यावर मोदी सरकारचा भर राहिला आहे. गेल्या दहा वर्षांत १० हजार ७१८ कोटी रुपये खर्चून ९ हजार ३५६ किमी रस्ते बांधण्यात आले आहेत. टपाल विभागाने गेल्या दहा वर्षांत ९० नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये दर तीन किमीवर पोस्ट ऑफिससाठी बँकिंग सेवेसह ४ हजार ९०३ नवीन पोस्ट ऑफिस उघडले. त्याचवेळी एप्रिल-२०१५ पासून सर्वाधिक प्रभावित ३० जिल्ह्यांमध्ये १ हजार २५८ नवीन बँक शाखा, १ हजार ३४८ एटीएम स्थापन करण्यात आले आहेत. दळणवळणाचा वेग वाढवण्यासाठी, पहिल्या टप्प्यात ४ हजार ८० कोटी रुपये खर्चून २ हजार ३४३ मोबाईल टॉवर बसवण्यात आले आणि दुसर्‍या टप्प्यात २ हजार २१० कोटी रुपये खर्चून २ हजार ५४२ मोबाईल टॉवर बसवले जात आहेत.

बाधित वनवासी भागात २४५ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा मंजूर करण्यात आल्या, त्यापैकी १२१ कार्यरत आहेत. २०१६ मध्ये ’कौशल्य विकास योजने’चा विस्तार ४७ नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांपर्यंत करण्यात आला आणि ४९५ कोटी रुपये खर्चून ४७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि ६८ कौशल्य विकास केंद्रे (एसडीसी) मंजूर करण्यात आली. आतापर्यंत यापैकी ४३ आयटीआय आणि ३८ एसडीसी कार्यरत आहेत. स्थानिक लोकसंख्येसाठी आरोग्य शिबिरे, पिण्याच्या पाण्याचे वाटप, सौर दिवे, औषधे, कौशल्य विकास, कृषी उपकरणे, बियाणे इत्यादी उपक्रम तैनात केंद्रीय सशस्त्र निमलष्करी दलाच्या कंपन्यांद्वारे आयोजित केले जातात. ज्यामध्ये १४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रमांतर्गत २२ हजार युवकांना आतापर्यंत २६.५ कोटी खर्च करून, देशातील मोठ्या आणि विकसित भागात दौर्‍यावर नेण्यात आले आहे. या तरुणांना तांत्रिक-औद्योगिक प्रगतीची जाणीव करून देणे, हा यामागचा उद्देश आहे. जेणेकरून, त्यांना डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावापासून दूर करता येईल.

देशात २०१४ पूर्वी ९६ नक्षलग्रस्त जिल्हे होते, तर आता ही संख्या ४५ एवढी घटली आहे. त्यातही केवळ १२ जिल्हेच अतिनक्षलग्रस्त म्हणून ओळखली जात आहेत. पंतप्रधान मोदींनी दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे धोरण जाहीर केले, तर केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी नक्षलवादाविरुद्ध बहुआयामी लढ्याची घोषणा केली. नक्षलवादाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजना लागू केली. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक सर्वांगीण, बहुआयामी धोरणाची कल्पना करून विकसित करण्यात आली. ज्यामध्ये सुरक्षासंबंधित उपाय, विकास हस्तक्षेप आणि स्थानिक समुदायांचे हक्क सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे. तसेच धोरणाच्या ठोस अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला. त्यामुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच नक्षलवादाचा खात्मा हा मुद्दा केंद्रस्थानी असणार आहे.