उद्योगक्षेत्रातील अनुभवींना प्राध्यापक होण्याची संधी...

 

उद्योग-व्यवसाय आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये परस्पर मार्गदर्शनपर सहकार्य-समन्वयावर गेली अनेक वर्षे जोर दिला जातो. त्यावर वेळोवेळी चर्चाही रंगताना दिसते. काही ठिकाणी या उभय क्षेत्रांमध्ये विविध प्रकल्प-उपक्रम राबविले जातात. या प्रयत्नांना धोरणात्मकदृष्ट्या व देशपातळीवर चालना मिळाली, ती २०२०च्या केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाद्वारे. याच यशस्वी प्रयत्नांचा पुढील टप्पा म्हणून ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’(युजीसी)द्वारे ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ या नव्या व विशेष उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली असून, त्याद्वारे उद्योग-व्यवसायातील अनुभवी व यशस्वी मंडळींचे अनुभव व ज्ञानाच्या आधारे त्यांना विद्यापीठांमध्ये विषयतज्ज्ञ वा प्राध्यापक म्हणून काम करण्याची तरतूद केली आहे. ‘युजीसी’चा हा उपक्रम म्हणजे, औद्योगिक क्षेत्रातील विशेष अनुभव व शैक्षणिक क्षेत्रातील ऊर्जा-उत्साह यांमध्ये सफल समन्वय साधण्याचे महत्त्वाचे काम करणार आहे. ’नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’मध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्याची जोड देण्यात आली आहे. यामध्ये अर्थातच उद्योग-शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ सहकार्यच नव्हे, तर व्यावहारिक समन्वयावर भर देण्यात आला आहे. यामागे ‘युजीसी’सह योजनाकर्त्यांचा मुख्य उद्देश हा उद्योग-व्यवसायातील अनुभव व अनुभवी व्यक्ती, त्यांच्या यशापयशासह असणार्‍या यशोगाथा, व्यावहारिक तपशील, निर्णय नेतृत्व क्षमतेसह केले जाणारे नियोजन-व्यवस्थापनाचा विज्ञान-तंत्रज्ञान आर्थिक व्यवस्थापन, संशोधन प्रकाशन या शैक्षणिक क्षेत्राशी निगडित महत्त्वपूर्ण मुद्दे व्यक्ती व संस्थांशी परस्परपूरक व उपयुक्त संपर्क प्रस्थापित करावा, हा आहे.

या नव्या शैक्षणिक प्रयोग-उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. यातून औद्योगिक-व्यावसायिक अनुभवाची साथ उद्योेग-व्यवस्थापन क्षेत्राला मिळाल्यास त्याचा उभयतांना व परस्पर उपयुक्त फायदा मिळू शकतो, ही बाब स्पष्ट झाली. यातून एक अन्य बाबदेखील स्पष्ट झाली व ती म्हणजे, नव्याने शैक्षणिक पात्रता घेणार्‍या व विशेषतः विज्ञान-तंत्रज्ञान विषयातील विद्यार्थ्यांना उद्योेग-व्यवसायातील अमुभवींचे अनुभव व मार्गदर्शन मिळाल्यास, युवा नवउद्योजक घडू शकतात व ही बाब देशाच्या शैक्षणिक नव्हे, तर आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा दीर्घकालीन स्वरुपात परिणाकारक होऊ शकते.नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत असणार्‍या ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’मध्ये शैक्षणिक पात्रतेच्या जोडीला संबंधित विषयाच्या प्रत्यक्ष अनुभवांवर भर दिला जाणार आहे. त्यानुसार विविध क्षेत्रांतर्गत विभिन्न विषयतज्ज्ञ मंडळींचा आवर्जून समावेश केला जाईल. या विषयांमध्ये अभियांत्रिकी, विज्ञान-तंत्रज्ञान, संशोधन, व्यवस्थापन, उद्योजकता, वाणिज्य, व्यवसाय, समाजशास्त्र, साहित्य, कला, पत्रकारिता व माध्यमशास्त्र, सामान्य प्रशासन, कायदा व विधी क्षेत्र या निवडक व महत्त्वाच्या क्षेत्रातील अनुभवाचा फायदा विद्यापीठातील संबंधित शिक्षण अभ्यासक्रमासाठी करून घेण्याची योजना आहे.

तसे पाहता, आपल्याकडील विविध विषय वा क्षेत्रातील नामवंतांच्या अनुभव व ज्ञानाची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर नावीन्यपूर्ण संकल्पनांच्या संदर्भात प्रकाशित अहवालानुसार, सद्यःस्थितीत नावीन्य संकल्पनांच्या संदर्भात १३२ देशांमध्ये भारताचे स्थान ४०वे आहे. जागतिक संदर्भातील याच अहवालात पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या देशांमध्ये उद्योगांमधील ज्ञान आणि अनुभव व शैक्षणिक अभ्यासक्रम यामध्ये अधिक चांगला समन्वय आहे, अशा देशांच्या उपक्रमशीलतेला निश्चितपणे चालना मिळाली आहे.उद्योगातील अनुभव आणि अनुभवी व्यक्तींच्या विद्यापीठ-शिक्षण क्षेत्रात सामील होण्याचा फायदा प्रचलित व भविष्यकालीन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या रोजगारांच्या संदर्भात प्रामुख्याने होणार आहे, हे विशेष. जागतिक अर्थशास्त्र परिषदेच्या नव्या अभ्यासानुसार, नवी संगणकीय पद्धत, विकसित तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक आदी प्रगत आणि अद्ययावत पद्धतींवर आधारित सुमारे दहा कोटी रोजगार २०२५ पर्यंत उपलब्ध होणार आहेत. वरील रोजगार-संधी या केवळ अभ्यासक्रम वा शैक्षणिक पात्रतेवर नव्हे, तर अनुभव-कौशल्यांवर व तंत्रज्ञानावर आधारित असतील व नेमक्या याच कारणांमुळे उद्योगातील अनुभवींच्या ज्ञान आणि कामाची निकड नक्कीच भासणार आहे.

परंपरागत उद्योग-शिक्षण क्षेत्रातील परंपरागत सहकार्याच्या जोडीलाच आता प्रस्तावित ’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’द्वारे उद्योग व शिक्षण या उभय क्षेत्रांना प्रामुख्याने पुढील फायदे होऊ शकतील.

 

उद्योग-व्यवसाय व शैक्षणिक क्षेत्रांच्या संदर्भात बदलती परिस्थिती व व्यावसायिक-व्यावहारिक गरजा लक्षात घेऊन, कालबद्ध स्वरुपात शैक्षणिक अभ्यासक्रम व त्याच्या व्यावहारिक स्वरुपता बदल करणे अपरिहार्य असते. हे बदल वेळेत, परिणामकारक स्वरुपात व प्रस्तावित गरजांची पूर्तता होऊ शकते व त्याचा फायदा सर्वच संबंधितांना होऊ शकेल.

विज्ञान-तंत्रज्ञानच नव्हे, तर शिक्षण-संशोधनाला सध्या सुगीचे दिवस आले आहेत. केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत संशोधन व तंत्रज्ञान विकासावर जवळजवळ दुपटीने वाढ झाली आहे. या संदर्भात उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ मध्ये संशोधनावर खर्च झालेली रक्कम सुमारे ६० हजार कोटी होती, तर दहा वर्षांनंतर हीच रक्कम सुमारे १ लाख ,२६ हजार कोटी झाली आहे, हे या संदर्भात उल्लेखनीय. नव्याने पुढे आलेल्या अथवा येऊ घातलेल्या विद्यार्थी-संशोधकांना या बदलत्या परिस्थिती आणि वातावरणाचा फायदा होणे स्वाभाविक आहे. उद्योग-व्यवसायाला अधिक कौशल्य व क्षमताधारी उमेदवार-अधिकारी यातून मिळतीलच. त्याशिवाय कल्पकतेने व नवसंकल्पनांसह स्टार्टअप सुरू करणार्‍यांची संख्या आणि दर्जा निश्चितपणे सुधारणार आहे.

शिक्षण-विद्यापीठांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम व परंपरागत शिक्षणाला आता तज्ज्ञांचे विशेष प्रशिक्षण व प्रत्यक्ष मार्गदर्शन लाभणार आहे. याचा थेट व प्रत्यक्ष परिणाम विद्यापीठ व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थी व संशोधकांना आधिक चांगल्या रोजगार संधी तर मिळतीलच व त्याचवेळी उद्योग-व्यवस्थापन-व्यवसाय व उद्योजकतेला नव्या नेतृत्वासह कर्तृत्वाच्या नव्या संधी मिळू शकतील. यातून नवे उद्योजक व उद्योजकतेला पूरक असे वातावरण निर्माण होण्यास हातभार लागेल.

नव्या व प्रस्तावित ’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’अंतर्गत उद्योग व शिक्षण क्षेत्रांच्या परस्पर अपेक्षा, कर्तव्ये व जबाबदारीचा योजनापूर्वक समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासनिकदृष्ट्या ही योजना नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रामुख्याने समाविष्ट करण्यात आल्याने, त्याला शासनाच्या समर्थनासह अंमलबजावणीचे पाठबळ लाभले आहे.

 

’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’मध्ये प्रत्यक्ष विषयाचे ज्ञान व अनुभव यांवर अधिक भर दिला जाणार आहे. प्रत्यक्ष व औपचारिक पात्रता तुलनेने दुय्यम ठेवली आहे. परिणामी, उद्योग-व्यवसाय, तंत्रज्ञान-संशोधन इत्यादी क्षेत्रांत दीर्घकाळ व प्रत्यक्ष अनुभव व त्याच्याशी निगडित प्रत्यक्ष विषयतज्ज्ञांना पुढाकार घेऊन, नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्याची व्यापक संधी मिळू शकेल.‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’अंतर्गत विषय तज्ज्ञांची निवड ही संबंधित संशोधन संस्था वा विद्यापीठांच्या कुलगुरूद्वारे ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’द्वारे निर्देशित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जाईल. मुख्य म्हणजे, ही निवड संबंधित विषय तज्ज्ञांच्या वार्षिक आढाव्यासह तीन वर्षांपर्यंत राहील. त्यामुळे विषयतज्ज्ञांची नव्याने भर पडू शकेल व त्याचा फायदा उद्योग व शिक्षण या उभय क्षेत्रांना नव्याने व दीर्घकालीन स्वरुपात होऊ शकेल.

 

दत्तात्रय आंबुलकर

(लेखक एचआर व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)