सुनक यांचे रवांडा विधेयक हुजूर पक्षाला लाभणार का?

 

अनेक महिन्यांच्या राजकीय आणि न्यायालयीन संघर्षानंतर ब्रिटनच्या संसदेने वादग्रस्त रवांडा विधेयक संमत करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या विधेयकाद्वारे ब्रिटनमध्ये शरणार्थी म्हणून येऊ इच्छिणार्‍यांची कायदेशीर प्रक्रिया आफ्रिकेतील रवांडा या देशात पार पडेल. ती मंजूर झाल्यास त्यांना रवांडामध्ये शरणार्थी म्हणून राहता येईल, अन्यथा त्यांना त्यांच्या मूळ देशी जाण्याचा मार्ग खुला असेल. यासाठी ब्रिटन रवांडाला दरवर्षी कोट्यवधी पौंडांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. ब्रिटनकडून मिळालेल्या २४ कोटी पौंडांतून रवांडाने या शरणार्थ्यांसाठी सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच निवास व्यवस्था तयार केली होती.

 

पण, कायदेशीर लढाई लांबल्यामुळे ती ओस पडली होती. हे विधेयक संमत झाल्यामुळे जुलै महिन्यापूर्वी शरणार्थ्यांनी भरलेली विमानं ब्रिटनहून रवांडाकडे प्रयाण करतील. एका अंदाजानुसार, ब्रिटनमध्ये अनधिकृतरित्या प्रवेश केलेल्यांची संख्या आठ लाखांहून अधिक आहे. दरवर्षी हजारो लोक स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रबरी होड्यांतून इंग्लिश खाडी ओलांडून ब्रिटनमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करतात. ब्रिटनमध्ये शिरल्यानंतर ते सरकारी यंत्रणांची नजर चुकवून वावरतात आणि विविध व्यवसायांत अनधिकृतरित्या काम करतात. त्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होते.

 

सरकारी यंत्रणांनी पकडल्यास अनेक जण शरणार्थी म्हणून ब्रिटनमध्येच राहता यावे, म्हणून अर्ज करतात. २००२ साली ८४ हजार १३२ लोकांनी शरणार्थी म्हणून अर्ज केला होता. २०१० साली हा आकडा कमी होऊन १७ हजार ९१६ वर आला होता. पण, गेल्या काही वर्षांत सीरियातील यादवी युद्ध, ‘कोविड-१९’ चे संकट, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची वापसी आणि युक्रेनमधील युद्ध या कारणांमुळे शरणार्थ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. २०२३ साली ८४ हजार ४२५ लोकांनी शरणार्थी म्हणून अर्ज दाखल करून नवीन उच्चांक नोंदवला. शरणार्थी म्हणून स्वीकारता येईल की नाही, हे कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ठरवण्यासाठी अनेक महिन्यांचा अवधी लागतो. या दरम्यान सरकारला त्यांचा सर्व खर्च उचलावा लागतो. २०२२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने शरणार्थी होऊ इच्छिणार्‍या लोकांवर ३.७ अब्ज पौंड खर्च केला. ब्रिटनकडून अन्य देशांना दिल्या जाणार्‍या मदतीपैकी तब्बल २९ टक्के निधी हा शरणार्थ्यांवर खर्च झाला. अनधिकृतरित्या प्रवेश करणार्‍यांची वाढती संख्या पाहता या प्रश्नाचा कायमस्वरुपी सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने त्यांना रवांडाला पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या लोकांना रवांडात ठेवणे कमी खर्चिक आहे. तसेच शरणार्थी म्हणून येऊ इच्छिणार्‍या लोकांना कळले की, आपला अर्ज मंजूर झाल्यास त्यांना ब्रिटन नाही, तर आफ्रिकेत जायचे आहे, तर येणार्‍यांची संख्याही प्रचंड प्रमाणात कमी होईल.

 

रवांडा आकाराने महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या जिल्ह्यांएवढा असून त्याची लोकसंख्या म्हणावी तर एक कोटींहून अधिक आहे. एकही समुद्रकिनारा नसलेला पूर्व आफ्रिकेतील हा देश टांझानिया, कांगो, बुरुंडी आणि युगांडाने वेढला आहे. १९९४च्या यादवी युद्धात झालेल्या नरसंहारात या देशातील तब्बल दहा लाख लोकांना जीव गमावावा लागला होता. रवांडामध्ये खूप काही महत्त्वाची खनिजं नाहीत. डोंगरदर्‍यांचा प्रदेश असल्यामुळे जमीन सुपीक असली तरी तिची झीज मोठ्या प्रमाणावर होते. यादवी युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर विपरित परिणाम झाले. आजही रवांडातील ८० टक्के लोक उपजीविकेवर शेतीसाठी अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी रवांडाचे अध्यक्ष पॉल कगामे यांनी ग्रामविकास आणि गोपालनाचा मार्ग निवडला. युद्धामुळे बेघर झालेल्या, स्वतःची जमीन नसलेल्या लोकांना उपजीविकेची साधनं पुरवणं आवश्यक होतं. त्यामुळे ही योजना रवांडा आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांना लाभदायक ठरेल, असे चित्र रंगवण्यात आले. आधुनिक लोकशाहीची जननी समजल्या जाणार्‍या ब्रिटनमध्ये या विधेयकाला प्रचंड प्रमाणात विरोध झाला.

 

त्यात तेथील मानवाधिकारवादी संघटना आघाडीवर होत्या. त्यांचे म्हणणे आहे की, यादवी युद्धानंतर आता जरी रवांडा शांत झाला असला, तरी तो शरणार्थ्यांसाठी ब्रिटनइतका सुरक्षित नाही. रवांडा काहीही आश्वासनं देत असला तरी भविष्यात रवांडा शरणार्थी म्हणून आलेल्या लोकांना हाकलून लावेल किंवा त्यांचे शोषण करेल. ब्रिटनची न्यायव्यवस्था आपल्यासारखीच असल्यामुळे त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या नागरिकांसाठी रवांडा देश सुरक्षित नाही, असे म्हटल्यामुळे त्याची निवड होऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर ऋषी सुनक यांच्या सरकारने आणखी एका विधेयकाद्वारे रवांडा सुरक्षित असल्याचा बदल केला. ते संमत होताना सत्ताधारी पक्षाच्याच अनेक खासदारांनी त्याला विरोध केला. काहींना रवांडातील सुरक्षिततेची चिंता होती, तर इतरांचे म्हणणे होते की, शरणार्थी म्हणून याचिका करणार्‍यांना रवांडाला पाठवून तिथे न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्याचा खर्च ती प्रक्रिया ब्रिटनमध्ये पार पाडण्यापेक्षा जास्त आहे. ब्रिटनमधील संसदेच्या कनिष्ठ आणि वरिष्ठ सभागृहांत दुरुस्ती सुचवून इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे पाठवून झाल्यावर अखेर हे विधेयक संमत करण्यात सरकारला यश मिळाले.

 

 

जानेवारी २०२५ मध्ये ब्रिटनमध्ये संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहासाठी निवडणुका आहेत. त्या मुदतीपूर्वी घेण्याचा ॠषी सुनक यांचा प्रयत्न आहे. २०१० सालापासून हुजूर पक्ष सत्तेवर आहे. ‘ब्रेक्झिट’ प्रकरणात झालेला गोंधळ निस्तरताना सरकारच्या नाकीनऊ आले असून, गेल्या आठ वर्षांत डेव्हिड कॅमेरुन, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनक असे पाच पंतप्रधान बदलले आहेत. लिझ स्ट्रस यांच्या कारकिर्दीत सत्ताधारी हुजूर पक्षाची झालेली वाताहत थांबवण्यात सुनक यांना यश मिळाले असले, तरी निवडणूकपूर्व मतचाचण्यांमध्ये हुजूर पक्षाचा पराभव अटळ दिसत आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हुजूर पक्षाला ३६५ जागा मिळाल्या होत्या. आज निवडणुका झाल्यास सत्ताधारी पक्षास १५५ जागा मिळतील, तर मजूर पक्षास ४०३ जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. पंतप्रधानपदाची शपथ घेत असताना सुनक यांनी महागाईवर नियंत्रण आणणे, देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करणे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारणे, आर्थिक विकासाचा दर वाढवणे आणि बेकायदेशीर स्थलांतर नियंत्रणात आणणे अशी पाच उद्दिष्टं डोळ्यांसमोर ठेवली होती. सुनक पंतप्रधान झाल्यावर सरकारने करकपात केली असून सुनक यांनी आपल्याला आव्हान देणार्‍या सुएला ब्रॅवरमनसारख्या पक्षांतर्गत विरोधकांवरही नियंत्रण मिळवले आहे. आता अन्य सुधारणा पुढे रेटून पक्षाच्या मतदारांमध्ये पुन्हा एकदा चैतन्य निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना असे त्यांना दाखवायचे आहे की, भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करून आपण युरोपीय महासंघाला पर्याय शोधू शकतो. संपूर्ण युरोपात बेकायदेशीर स्थलांतर ही मोठी समस्या झाली असून जर ब्रिटनमध्ये या धोरणाला यश मिळाले, तर अन्य देशही आपल्याकडील शरणार्थ्यांना आशिया किंवा आफ्रिकेतील विकसनशील देशांमध्ये पाठवू शकतील.

 

या योजना कागदावर चांगल्या दिसत असल्या तरी त्यातून युरोपीय देशांचा दांभिकपणा दिसून येतो. एकीकडे विकसनशील देशांतून लैंगिक, धार्मिक, जातीय किंवा राजकीय कारणांसाठी छळ होत असल्याचा दावा करणार्‍यांना शरण देताना आपल्या लोकशाहीला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त असल्याचे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्याच आधारावर भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही वेळोवेळी सर्वधर्मसमभाव, मानवाधिकार, महिलांचे हक्क आणि अन्य विषयांवर सल्ले देण्यात येतात. कधी रोहिंग्या, कधी काश्मीर, कधी खलिस्तानी चळवळ तर कधी नागरिकत्व विधेयक; या विषयांवर भारताकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. पण, दुसरीकडे स्वतःवर वेळ आली की, आपली जबाबदारी रवांडासारख्या देशांवर ढकलण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. यानिमित्ताने ब्रिटनला व्यवहारवादाशी सामना करावा लागत असून, त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांना दिल्या जाणार्‍या प्रवचनांवरही होईल, अशी अपेक्षा आहे.