उत्तर प्रदेशात गेल्या आठ वर्षांमध्ये असे अनेक माफिया योगी सरकारने धुळीस मिळवले आहेत. नुकत्याच मुख्तार अन्सारी या माफियाच्या झालेल्या नैसर्गिक मृत्यूमुळे योगी आदित्यनाथ यांचे नेतृत्व पुन्हा चर्चेत आले. कारण, मुख्तार अन्सारीचा मृत्यू जरी नैसर्गिक असला, तरीदेखील त्याच्या गुन्ह्यांच्या सर्व फाईल्स काढून, योगी सरकारने एकेकाळच्या या बलाढ्य माफियास शब्दशः गुडघ्यावर आणले होते.
साधारणपणे वर्षभरापूर्वीची गोष्ट. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी माफिया आतिक अहमद याला केंद्रस्थानी ठेवून, चर्चा सुरू होती. विरोधी पक्षनेते आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रश्न विचारून, एक खोचक टिप्पणी केली. अर्थात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीदेखील ती टिप्पणी तेवढ्याच आक्रमकपणे परतावून लावली आणि अगदी ठामपणे ते म्हणाले की, “समाजवादी पक्ष हा प्रोफेशनल माफियांचा आश्रयदाता नेहमी राहिला आहे. मात्र, आमचे सरकार कोणत्याही माफियाला संरक्षण देणारे नसून, राज्यातील एक-एक माफियाचा हिशेब केल्याशिवाय राहणार नाही.” यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी वापरलेला ‘माफिया को मिट्टी में मिला देंगे’ हा शब्द चांगलाच गाजला होता आणि आजही लोक तो शब्द विसरलेले नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे, उत्तर प्रदेशात गेल्या आठ वर्षांमध्ये असे अनेक माफिया योगी सरकारने धुळीस मिळवले आहेत. नुकत्याच मुख्तार अन्सारी या माफियाच्या झालेल्या नैसर्गिक मृत्यूमुळे योगी आदित्यनाथ यांचे नेतृत्व पुन्हा चर्चेत आले आहे. कारण, मुख्तार अन्सारीचा मृत्यू जरी नैसर्गिक असला, तरीदेखील त्याच्या गुन्ह्यांच्या सर्व फाईल्स काढून, योगी सरकारने एकेकाळच्या या बलाढ्य माफियास शब्दशः गुडघ्यावर आणले होते.
उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात अगदी २०१६ सालापर्यंत विविध माफियांचे मोठे वर्चस्व होते. गुन्हेगारी जगतात आपले वर्चस्व निर्माण केल्यानंतर, अनेकांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. या माफियांची आर्थिक ताकद पाहून, काही राजकीय पक्षांनी त्यांना आनंदाने स्वीकारले होते. पुढे जाऊन त्यांना लोकसभा अथवा विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी देऊन निवडूनही आणले होते. प्रथम गुन्हे करा, त्यानंतर आपले साम्राज्य निर्माण करा, त्याच्या जोरावर राजकीय पक्षांमध्ये जाऊन सत्तापदे घ्या आणि नंतर त्याच सत्तेचा वापर करून आपले गुन्हेगारी साम्राज्यास संरक्षण द्या आणि ते वाढवा, असा एक पॅटर्नच उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात तयार झाला होता. त्यामुळेच मुख्तार अन्सारी, अतिक अहमद, धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, अरूण शंकर शुक्ला, अक्षयप्रताप सिंह, अमरमणी त्रिपाठी व अखिलेश सिंह यांच्यासह अनेकांनी सत्तेतही सहभाग घेतला होता. त्याचप्रमाणे आपल्या अमाप आर्थिक ताकदीचा वापर करून, यांनी पक्षासह सरकारवरही आपले नियंत्रण ठेवले होते. परिणामी, या माफियांवर कारवाई होण्याचा प्रश्नच नव्हता.
त्यापैकी अतिक अहमद आणि मुख्तार अन्सारी या माफियांची दहशत अतिशय भयानक होती. सप आणि बसप या दोन्ही पक्षांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी अतिक आणि अन्सारी यांचा वापर केला होता. मुख्तार अन्सारी हा १९९५ ते २०२२ सालापर्यंत मऊ येथून आमदार होता, तर अतिक अहमद खासदारही झाला होता. विशेष म्हणजे, मुख्तारवर ६५ तर अतिकवर १०० पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, उत्तर प्रदेशात २००५ साली झालेल्या तब्बल आठ राजकीय हत्यांचा आरोप मुख्तार आणि अतिकवर होता. राज्यात जानेवारी २००५ मध्ये बसप आमदार राजू पाल यांची हत्या झाली होती, त्यानंतर ठरावीक अंतराने अशा हत्यांचे सत्रच सुरू झाले होते. त्याचप्रमाणे भाजप आमदार कृष्णानंद राय यांच्यावर तर ४०० ते ५०० राऊंडचे फायरिंग झाले होते. मुख्तार अन्सारीने घडवलेल्या, या हत्येमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली होती.
राज्याची ही स्थिती बदलण्यास प्रारंभ झाला २०१६ सालापासून. राज्यात भाजपला बहुमत मिळाले आणि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधरविण्यासाठी माफियाराज संपविण्याचा चंग बांधला. कारण, माफियाराज संपुष्टात आल्याशिवाय राज्याचा आर्थिक विकास होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी एकीकडे माफिया आणि बाहुबलींनी बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या प्रचंड संपत्तीवर बुलडोझर फिरवण्यास सुरुवात केली, तर दुसरीकडे अट्टल गुन्हेगारांचा हिशेब होऊ लागला. त्यामध्ये अगदी एन्काऊंटरही व्हायला लागले. योगी सरकारच्या कार्यकाळात पोलीसही कार्यक्षम झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील माफियांपैकी आतापर्यंत २५ माफिया आणि त्यांच्या ४४ साथीदारांना म्हणजेच एकूण ६९ जणांना ५४ प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे. यातील दोन माफियांना फाशीची शिक्षा झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेवरून स्थापन झालेल्या, उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या स्पेशल टास्क फोर्सने (एसटीएफ) एकापाठोपाठ एक मोठी कारवाई करून, माफियांचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्यास प्रारंभ केला आहे.
आतापर्यंत माफियांच्य ३ हजार, ८६४ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता बुलडोझरद्वारे उद्ध्वस्त करून, त्यांचे अवैध धंदे बंद केले आहेत. त्याचप्रमाणे २०१९ ते २०२३ या काळात ६८ माफिया आणि त्यांच्या टोळीतील सदस्यांच्या ३ हजार, ७२३ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ’गँगस्टर कायद्यां’तर्गत मार्च २०१७ ते नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत एकूण २२ हजार, ३०१ प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. ७० हजार, ८७९ आरोपींना अटक करण्यात आली. या कालावधीत चकमकीत १९२ गुन्हेगार मारले गेले, तर ५ हजार, ८०० जखमी झाले.उत्तर प्रदेशातील गुन्ह्यांबाबत बोलायचे झाले, तर २०१६च्या तुलनेत २०२३ मध्ये गुन्ह्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. दरोड्यात ८७ टक्क्यांहून अधिक, लूटमारीच्या घटना ७२ टक्क्यांहून अधिक आणि खुनाच्या घटनांमध्ये जवळपास ४० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. खंडणीसाठी अपहरणाच्या घटनांमध्ये ६८ टक्के आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये २४ टक्के घट झाली आहे. ’शस्त्रास्त्र कायद्यां’तर्गत २०१६ पूर्वीच्या तुलनेत चार टक्के अधिक कारवाई, ’एनडीपीएस कायद्यां’तर्गत २६ टक्के अधिक कारवाई, ‘गँगस्टर कायद्यां’तर्गत २३ टक्के अधिक कारवाई आणि ‘उत्पादन शुल्क कायद्यां’तर्गत ३२ टक्के अधिक कारवाई करण्यात आली आहे.