गुजरातमध्ये भाजपने २०१४ आणि २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये २६ पैकी २६ जागांवर विजय मिळविला होता. यंदादेखील भाजपला त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्याचा विश्वास आहे. यंदा तर भाजपला केवळ २५ जागांचाच विचार करण्याची गरज आहे. कारण, सुरत लोकसभा मतदारसंघामध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा यापूर्वीच बिनविरोध विजय झाला आहे. त्यामुळे, गुजरातमध्ये यंदाही निर्भेळ यशाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी भाजप सज्ज आहे.
गुजरातमधील सर्व २६ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मंगळवार, दि. ७ मे रोजी तिसर्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये अनेक वर्षांपासून भाजपचेच निर्विवाद वर्चस्व आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने झंझावाती प्रचार करून गुजरातमध्ये ऐतिहासिक यश मिळविले होते. कारण, गत विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला १०० पार करणेही अवघड झाले होते. मात्र, त्यानंतर भाजपने गुजरातमध्ये अभूतपूर्व रणनीती वापरून दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे गुजरातमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे आणि पक्षसंघटनेचे मनोबल वाढले आहे. गुजरातमध्ये भाजपने २०१४ आणि २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये २६ पैकी २६ जागांवर विजय मिळविला होता. यंदादेखील भाजपला त्याच यशाची पुनरावृत्ती करण्याचा विश्वास आहे. यंदा तर भाजपला केवळ २५ जागांचाच विचार करण्याची गरज आहे. कारण, सुरत लोकसभा मतदारसंघामध्ये भाजपच्या उमेदवाराचा यापूर्वीच बिनविरोध विजय झाला आहे. त्यामुळे, गुजरातमध्ये यंदाही निर्भेळ यशाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी भाजप सज्ज आहे.
गुजरातमध्ये काँग्रेस आणि आप या दोन्ही पक्षांनी मिळून भाजपला आव्हान देण्याचा मनसुबा तर रचला आहे. मात्र, सुरतमध्ये जे काही घडले, त्यावरून दोन्ही पक्षांची नेमकी किती तयारी आहे, याचा चांगलाच अंदाज येतो. सुरतमध्ये काँग्रेस उमेदवार निलेश कुंभाणी यांच्या अर्जावर त्यांचेच नातेवाईक असलेल्या प्रस्तावकांच्या स्वाक्षर्याच बनावट असल्याचे छाननीदरम्यान लक्षात आले होते. त्यानंतर तोतया उमेदवाराचा अर्जदेखील अशाच तांत्रिक बाबींमुळे रद्द झाला होता. त्याचवेळी मतदारसंघामध्ये बसपासह अन्य पक्षांच्या उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले. परिणामी, भाजपचे मुकेश दलाल यांचा मतदान न होताच बिनविरोध विजय झाला. त्यानंतर काँग्रेसने कुंभाणी यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे. सुरत मतदारसंघामध्ये काँग्रेसने ‘आप’च्या साथीने भाजपला धक्का देण्याची तयारी केली होती. कारण, सुरतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये ‘आप’ने चांगली कामगिरी केली होती. मात्र, ते मनसुबे सपशेल वाहून गेले आहेत.
२०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ५२.५० टक्के मते मिळाली होती, तर काँग्रेस आणि ‘आप’ यांना मिळून ४०.२ टक्के मते मिळाली होती. गुजरातमधील विधानसभेच्या एकूण १८२ जागांपैकी भाजपने १५६ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसने १७ आणि ‘आप’ने पाच जागा जिंकल्या होत्या. ‘आप’ ‘इंडी’ आघाडीत सामील आहे आणि गुजरातमध्ये काँग्रेस मोठ्या भावाची भूमिका बजावत असून आपली आघाडी निश्चितपणे भाजपच्या विरोधात मतांचे विभाजन रोखेल, असा विश्वास ‘आप’ आणि काँग्रेसला आहे. गुजरातमध्ये काँग्रेस २४ जागांवर, तर ‘आप’ दोन जागांवर निवडणूक लढवत आहे. भरूच आणि भावनगर लोकसभा जागा जिंकण्यासाठी ‘आप’ला सर्व शक्य मार्गांनी मदत करण्याचा निर्णयही काँग्रेसने घेतला आहे. मात्र, सुरतनंतर दोन्हीही पक्ष चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. ‘आप’ आणि काँग्रेसला राज्यातील वनवासी मतदारांचा जनाधार मिळण्याची आशा आहे. राज्यातील दाहोद, छोटा उदयपूर, बारडोली, वलसाड हे अनुसूचित जमाती (एसटी) उमेदवारांसाठी राखीव आहेत, तर भरूच ही सर्वसाधारण श्रेणीची जागा आहे. परंतु, येथेही मोठ्या प्रमाणात वनवासी लोकसंख्या आहे. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भरूच लोकसभा मतदारसंघांतर्गत डेडियापाडा विधानसभा मतदारसंघ जिंकून ‘आप’ने वनवासी भागात प्रवेश करण्याचे संकेत दिले आहेत.
गुजरातमधील वनवासीबहुल भागात एकेकाळी काँग्रेसचे वर्चस्व होते आणि पक्षाने त्याकडे नव्याने लक्ष दिले आहे. गेल्या महिन्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ या लोकसभा जागांच्या अंतर्गत येणार्या भागातून गेली होती. वनवासी पट्ट्यातील भाजपविरोधी मते ‘आप’, काँग्रेस आणि भारतीय आदिवासी पक्ष (बीटीपी) यांच्यात विभागली गेल्याने, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या दारूण पराभवातून काँग्रेसने धडा घेतला आहे. त्यासाठीच, ‘इंडी’ आघाडी अंतर्गत अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’सोबत काँग्रेसने करार करून भरूच आणि भावनगरच्या जागा आपला दिल्या आहेत. अर्थात, तरीदेखील गुजरातमध्ये वनवासी मतदारांचा पाठिंबा काँग्रेसकडे जाणार नसल्याचे मत राज्यातील वरिष्ठ पत्रकार हरिष गुर्जर यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, “या निवडणुकीत वनवासी मतदारांचा पाठिंबा काँग्रेस किंवा ‘आप’कडे जाण्याची चिन्हे नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘नल से जल’ सारख्या योजना आणि ग्रामीण भागात गृहनिर्माण कार्यक्रम आणि वनवासी भागात रा. स्व. संघ आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांचे कार्य यामुळे या भागात भाजपने येथे आपला जनाधार अधिकच मजबूत केला आहे. शिवाय, काँग्रेसकडे सध्या कोणताही प्रभावशाली वनवासी नेता नसल्याने ‘आप’ला गमविलेला जनाधार परत मिळविणे आता कठीण झाले आहे,” असे गुर्जर यांचे मत आहे.
रुपाला कायम राहणार!
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या एका वक्तव्याने त्यांच्या विरोधात राज्यातील राजपूत समाज क्षुब्ध झाल्याचे सांगितले जाते. भाजपने राजकोट लोकसभा मतदारसंघातून रुपाला यांना उमेदवारी दिल्यास राजपूत समुदाय भाजपवर बहिष्कार टाकेल, असेही इशारे देण्यात आले आहेत. मात्र, तरीदेखील भाजपने रुपाला यांची उमेदवारी कायम ठेवली आहे. सौराष्ट्राच्या राजकारणात पाटीदार आणि क्षत्रिय-राजपूत समाज यांच्यातील वाद नवा नाही. त्यातच पाटीदार असलेल्या रुपाला यांच्या वक्तव्यामुळे या वादास पुन्हा बळ मिळाले आहे. अर्थात, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे रुपाला यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहेत. त्यामुळे भाजपने राजपूत समाजाच्या इशार्यास फार महत्त्व न देण्याचेच धोरण स्वीकारले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचा झंझावाती दौरा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभा निवडणुकीमध्ये झंझावाती प्रचार करून भाजपला दणदणीत विजय प्राप्त करून दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच भाजपचे गुजरातसाठी ‘स्टार प्रचारक’ आहेत. त्यासाठीच पंतप्रधान मोदी बुधवार, दि. १ मे आणि गुरुवार, दि. २ मे रोजी तब्बल सहा सभांना संबोधित करणार आहेत. याद्वारे ते १४ लोकसभा मतदारसंघातील ७० विधानसभा मतदारसंघांपर्यंत पोहोचतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या दौर्यात बनासकांठा, पाटण, साबरकांठा, महेसाणा, अहमदाबाद पूर्व, आनंद, खेडा, सुरेंद्र नगर, राजकोट, भावनगर, जुनागढ, परीबंदर, अमरेली, जामनगर या प्रदेशांना संबोधित करणार आहेत.