२०१४ पासून जलमार्गाबाबत क्रांतिकारी निर्णय

देशात पहिली देशांगर्तत जलमार्ग विकास परिषद देशाच्याअंतर्गत जलमार्गांची क्षमता वाढविण्याच्या आणि व्यवहार्यता वाढविण्याच्या दृष्टीने, कोलकात्ता येथे जानेवारी २०२४ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. देशांतर्गत जलमार्ग सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या परिषदेत, अंदाजे ३५ हजार कोटी रुपये समुद्रपर्यटन जहाजांसाठी आणि सुमारे दहा हजार कोटी रुपये २०४७ पर्यंत (स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षांपर्यंत)क्रूझ टर्मिनल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मालवाहू व्यापारासाठी देशांतर्गत जलमार्ग वाढविण्यासाठी, मुंबईत ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यात १५ हजार, २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. परिणामी भारतात २०४७ पर्यंत वार्षिक ५०० दशलक्ष टनपर्यंत मालवाहतूक जलमार्गे होईल.

 

या मालवाहतूक परिषदेचा दृष्य परिणाम म्हणजे, एसएचएम शिपकेअर आणि सरकारी उपक्रमातील बलाढ्य कंपनी ‘ओएनजीसी’ यांनी भारतीय तेल व वायू उद्योगात नवीन युगाची सुरुवात केली. ‘एसएचएम शिपकेअरने ‘ओएनजीसी’साठी भारतातील पहिली फास्ट क्रू बोट वेसेल-सी स्टॅलियन, लॉच केली. सी स्टॅलियन ऑफशोअर प्रवासी परिवहनामध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल, आणि ‘ओएनजीसी’च्या कार्यक्षमतेने वाढ करेल. मालवाहतूक जलमार्गे स्वस्त असल्यामुळे, शेवटी ग्राहकांना खरेदी करताना याचा फायदा होणार.

 

त्यांना कमी किमतींत खरेदी करता येणारी एसएचएम शिपेअरने फास्ट क्रू बोट सी स्टॅलियन-१ ही ४२-मीटर वेसेल ‘ओएनजी’साठी डिझाईन केली. ही बोट तीन टनांहून अधिक मालवाहू शकते व यात ६० जणांसाठी आसनाव्यवस्था आहे. यातून प्रवास करणार्या प्रत्येक प्रवाशाची सुमारे ५० टक्के पैशाची बचत होईल व विमान प्रवासाच्या तुलनेत सहा पट अधिक प्रवासी प्रवास करू शकतील. या वेसेलमध्ये सुसज्ज पॅण्ट्री, मनोरंजन सुविधा, शॉवर्स अशा सुविधा आहे. परिणामी प्रवास आरामदायी व आनंदयायी होऊ शकतो. या उपक्रमामुळे जागतिक तेल व वायू उद्योगामध्ये भारताचे वाढते नेतृत्व अधिक दृढ होईल.

 

‘जलमार्ग विकास परिषद’ संकल्पना आपल्या समृद्ध, जटिल आणि गतिमान जलमार्गांना पुनरूज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. भारतात जलमार्गांचा विकास अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहीला . पण सध्याच्या सरकारला याचे महत्त्व पटलेले आहे. देशात अतिरिक्त २६ जलमार्ग सक्षम करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जो आठ जलर्मांगाच्या कार्यसमतेतून नदी क्रूझ पर्यटनासाठी योग्य आहे. रात्रीच्या मुक्कामासाठी क्रूझ सर्किटची संख्या १७ वरून ८० पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. देशांतर्गत जलमार्गांमध्ये पायाभूत सुविधांना चालना देण्याच्या प्रयत्नात नदी क्रूझ टर्मिनलची संख्या १०५ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. २०२७ पर्यंत क्रूझ पर्यटन वाहतूक १ लाख, २० हजारांवर पोहोचेल. कोलकाता येथील श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर जे २०१४ मध्ये तोट्यात होते ते आता फायद्यात आहे.

 

भारतातील जलवाहतुकीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, आणि ती परदेशी व्यापारासाठी गरजेची आहे. भारताकडे नद्या, कालवे. बॅकवॉटर, खाड्या आणि समुद्र व महासागरांद्वारे प्रवेश करण्यायोग्य लांब किनारपट्टीच्या रूपात जलमार्गांद्वारे विस्तृत नेटवर्क आहे. भारताकडे १४ हजार, ५०० किलोमीटर जलमार्ग आहेत यापैकी ५ हजार, ६८५ किलोमीटर यांत्रिक जहाजाद्वारे जलवाहतूक होते. भारत आशियातील दुसर्याख क्रमांकाचा आणि जगातील सहाव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा शिपिंग देश आहे. भारताची जहाजे जगातील बहुतेक शिपिंग मार्गांवरून जातात. भारताकडे ६ हजार १०० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी असून, यात १२ प्रमुख बंदरे आहेत.

 

भारतात रेल्वेसाठी प्रतिकिलेमीटर एक रुपया खर्च येतो. रस्तेवाहतुकीसाठी दीड रुपया खर्च येतो, तर जलवाहतुकीसाठी फक्त ५० पैसे खर्च येतो. अलीकडच्या काळात जलवाहतुकीकडे लक्षणीय लक्ष दिले गेले आहे. कारण, भारतातील लॉजिस्टिक खर्च प्रमुख देशांपैकी सर्वांत जास्त आहे. भारतात हा खर्च १८ टक्के आहे, तर चीनमध्ये आठ ते दहा टक्केे व युरोपियन युनियनमध्ये १० ते१२ टक्के अंतर्देेशीय वाहतुकीमध्ये जलमार्गाचा वाटा वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा २०१६ मंजूर करण्यात आला. ज्याने १०६ अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित करण्यात आले.

 

परिणामी, वाहतुकीचा खर्च कमी होणार. कार्बन फूटप्रिंट कमी होऊन पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१७ मध्ये गुजरातमध्ये पहिली रो-रो फेरी सेवा सुरू केली. भारतात नद्या, कालवे, बँकवॉटर, खाड्या या स्वरूपात देशांतर्गत जलमार्गांचे विस्तृत जाळे आहे. कोस्टल शिपिंगल ही भारतीय वाहतूक व्यवस्थेतील महत्त्वाची बाब आहे. देशाला अंदमान आणि निकोबार बेट आणि लक्षद्वीप बेटाच्या किनारपटीसह सुमारे ७ हजार, ५१७ किलोमीटर किनारा आहे.

 

‘सागरमाला’ हा देशातील बंदरांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. ‘सागरमाला’ या संकल्पनेला दि. २५ मार्च, २०१५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. किमान पायाभूत गुंतवणुकीसह देशांतर्गत आणि एक्झिम कार्गोसाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे हे ‘सागर माला’चे ध्येय आहे. ‘सागर माला’ कार्यक्रमांतर्गत २०३५ पर्यंत अंमलबजावणीसाठी अंदाजे ५लाख ७९ हजार ९७१ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे ८३९ प्रकल्प आहेत. यापैकी १.२२ लाख कोटी रुपयांचे २४९ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. १.८ लाख कोटी रुपयांचे २३४ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.

 

२०१४ पासून सरकारने आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील खर्च आणि वेळ कमी करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी अनेक आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या उपाय योजना केल्या आहेत. ‘सागरमाला’ अंतर्गत भारतीय बंदरांच्या आधुनिकीकरणावर विशेष भर देत २०३५ पर्यंत २ लाख ९१ हजार ६२२ लाख कोटी रुपये खर्चांचे एकूण २३४ प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. प्रमुख बंदरांवर १.६ लाख कोटी रुपयांचे १७० प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. ‘सागर माला’ मार्ग क्रमांतर्गत ६ हजार, ५०० कोटी रुपयांचे ३७ मासेमारी बंदर प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

 

‘सागर माला’ जलमार्ग प्रवासी वाहतूक पर्यावरणाचे संरक्षण करीत आहे. यामुळे अपघातही टाळू शकतात. रस्ता प्रवासी वाहतुकीत अपघातांचे प्रमाण भारतात फार मोठे आहे. रो-पॅक्स आणि पॅसेंजर जलवाहतूक सेवेने मुंबई-मांडवा प्रवासाचा वेळ ४५ मिनिटांनी कमी झाला आहे. बेलापूर-मुंबई प्रवासाचा वेळ २० मिनिटांनी कमी झाला. २ हजार, १३९ कोटी किमतींचे १८ प्रकल्प कार्गोच्या किनारपट्टीच्या हाताळणीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर देत आहेत. ३२१ कोटींचे पाच प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. आठ प्रकल्पांवर काम चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक श्रेणीत भारत आता २२ व्या क्रमांकावर आहे. २०१४ मध्ये भारत ४४ व्या क्रमांकावर होते. राष्ट्रीय दळणवळण पोर्टल (सागरी)चे दि. २७ जानेवारी, २०२३ रोजी उद्घाटन झाले.

 

तसेच दि. २३ मार्च, २०२३ रोजी मंत्रालय व त्याच्या सर्व संस्थांशी संबंधित सर्वसमावेशक माहिती असलेला ‘सागर मंथन’ हा डिजिटल मंच सुरू करण्यात आला. दि. ३१ मार्च, २०२३ रोजी ‘सागर-सेतू’ हे मोबाईल अॅरप सुरू केले. शून्य कार्बन उत्सर्जन उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने ‘हरित बंदर’ मार्गदर्शक तत्वे ‘हरित सागर’ दि. १० मे, २०२३ रोजी जारी करण्यात आली. दि. ३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी मुंबईत भारतातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय क्रूझ जहाजा (कोस्टा सेरेना) चे उद्घाटन करण्यात आले होते.

पंतप्रधानांनी दि. १३ जानेवारी, २०२३ रोजी जगातील सर्वांत लांब जलपर्यटन नौका (क्रूझ) ‘एमव्ही गंगा विलास’ला हिरवा झेंडा दाखविला होता. वाराणसी ते दिबु्रगढ या ५१ दिवसांच्या जलपर्यटनाद्वारे ५० पर्यटन स्थळांना भेट देऊन, पाच भारतीय राज्ये आणि बांगलादेशातून ३ हजार, २०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर पार केले.

 

भारतात अंतर्देशीय जलमार्ग चांगले विकसित न होण्याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे भारतातील बहुतेक नद्या बारमाही नाहीत. तसेच बहुतेक नद्या खडबडीत भूभागातून वाहतात. यावर सध्याच्या सरकारने मार्ग काढून जलमार्ग विकसित केले. कारण, जलमार्ग हे भारतातील प्रवासी आणि मालवाहतूक दोन्हीसाठी वाहतुकीचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. हे जड आणि अवजड साहित्य वाहून नेण्यासाठी सर्वांत योग्य मार्ग आहेत. नद्या आणि तलाव हे नैसर्गिक जलमार्ग आहे, तर कालवे आणि बॅकवॉटर कृत्रिम आहेत. नद्या, बॅकवॉटर, कालवे व खाड्या या खोल असल्यातर जहाजे आणि नौकांचे सुरक्षित नेव्हिगेशन होते. सागरी जलमार्ग फक्त किनारपट्टीवर प्रवास करण्यास परवानगी देतात.

 

भारतात १११ देशांतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग आहेत. जलवाहतूक ही मोठी, नाशवंत आणि जड उत्पादने लांब अंतरावर नेण्यासाठी सर्वांत चांगली. हल्दिया ते अलहाबाद हा भारतातील सर्वांत लांब राष्ट्रीय जलमार्ग आहे. यात गंगा-भागीरथी-हुगळी नदी प्रणाली म्हणूनही ओळखले जाते. याची लांबी १ हजार ६२० किलोमीटर असून, याचा प्रवास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या चार राज्यांतून होता.

 

आंतरदेशीय जलमार्ग भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस बळ देत आहेत. सरकारने २०१४ पासून यात रुपये ५ हजार २०० कोटींची गुंतवूणक केली आहे. यात २८ वर्षांच्या कालावधीपेक्षा गेल्या दहा वर्षांत झालेली गुंतवणूक २०० टक्के अधिक आहे. भारताच्या वाहतूक क्षेत्राला नदी मार्गाने प्रवास करण्याचा समृद्ध इतिहास लाभलेला असून देखील, वर्ष २०१४ पूर्व काळात जलमार्गाचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात करण्यात आला. २०१४ नंतर भारत स्वतःच्या प्राचीन सामर्थ्याचा उपयोग आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी करून घेत आहे. देशातील मोठ्या नद्यांच्या प्रवाहातील वाहतुकीसाठी, जलमार्ग विकसित करण्याच्या उद्देशाने या सरकारने भरीव प्रयत्न केले. २०१४ मध्ये देशात पाच राष्ट्रीय जलमार्ग होते आता १११ आहेत.

 

मजबूत जलमार्ग व्यवस्था प्रस्थापित करताना सरकारला मोसमी नदीचे प्रवाह, कोरडा उन्हाळा, कमी उंचीचे पूल, वाहतुकीस अडथळा असणारे सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांचा विचार करून नदीची जलवाहतूक वळविणे गजरजेचे असते. नद्या वर्षभर वाहतुकीसाठी खोल हव्यात यासाठी नदीपात्रातील मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढण्याची गरज आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सध्याचे केंद्र सरकार जलवाहतुकीची उद्दिष्टे पूर्ण करीत आहे. या सरकारने आत्तापर्यंत याबाबात बरेच काम केले आहे व हे सरकर जर २०२४ साली पुन्हा सत्तेवर आले, तर उर्वरित कामही नक्कीच पूर्ण होईल.