बंगालमध्ये धक्का देण्यास भाजप सज्ज, तर भक्कम तटबंदीचा ममतांचा दावा

 

बंगाल राज्य ग्रेटर कोलकाता, उत्तर बंगाल, दक्षिण पूर्व बंगाल आणि दक्षिण पश्चिम बंगालमध्ये विभागलेले आहे. ग्रेटर कोलकाता येथे तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व दिसून येते, उत्तर बंगालमध्ये भाजपला मोठा जनाधार आहे. दक्षिण पूर्व बंगाल हादेखील राज्याचा एक महत्त्वाचा प्रदेश. या भागातही सध्या तृणमूलचे वर्चस्व दिसत असले, तरीदेखील भाजपने येथे आपली ताकद वाढविण्यास प्रारंभ केला आहे. दक्षिण पश्चिम बंगाल प्रदेश हा सर्वात मोठा प्रदेश असून, येथे विधानसभेच्या ११९ जागा आहेत. या भागात २०१६ पर्यंत तृणमूल काँग्रेसचेच वर्चस्व होते. मात्र, आता येथेही भाजपने आपला प्रभाव निर्माण केला आहे.

 

बंगालमध्ये सुमारे ६७ टक्के हिंदू मतदार आहेत. परिणामी, या मतदारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष प्रयत्न करत असतात. पश्चिम बंगालमध्ये ३० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार, पूर्वी हा आकडा सुमारे २७ टक्के होता. परंतु, आता तो ३० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या निर्णायक आहे. मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपूर ही अशी क्षेत्रे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये अनुसूचित जमातींनाही महत्त्व आहे. दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, अलीपुरद्वार, दक्षिण दिनाजपूर, पश्चिम मिदनापूर या भागांमध्ये वनवासी समुदाय प्रभावी आहे. या भागांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करण्यात भाजपला यश आले आहे. बांगलादेशातून निर्वासित म्हणून आलेल्या मतुआ समाजाच्या लोकांनाही बंगालच्या राजकारणात महत्त्व आहे. त्यांची लोकसंख्या सुमारे १७ टक्के आहे आणि भाजपने त्यांना ‘सुधारित नागरिकत्त्व कायद्या’द्वारे (सीएए) आपल्या बाजूने वळविण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे ही बाब ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे.

 

पश्चिम बंगालच्या राजकारणातही हा महत्त्वाचा मुद्द्दा म्हणून पुढे आला आहे. ‘सीएए’विषयी बंगालमधील पक्षांची निवडणूक रणनीतीही मतुआ समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून आहे. बांगलादेशातून आलेल्या दलित आणि हिंदूंच्या या समुदायाचा प्रभाव लोकसभेच्या सहा ते सात जागांवर असल्याचे मानले जाते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या १८ जागांपैकी चार जागा मतुआचे वर्चस्व असलेल्या होत्या. भाजप मतुआ समुदायास केंद्रस्थानी ठेवून विशेष रणनीती आखत आहे.

 

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत, भाजपने पश्चिम बंगालमधील ४२ पैकी १८ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यानंतर २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत ७७ जागा जिंकून भाजप पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य विरोधी पक्ष बनण्यात यशस्वी झाला. अर्थात, त्यानंतर तृणमूलमधून भाजपमध्ये आलेल्या अनेकांनी पुन्हा घरवापसीही केली होती. तरीदेखील भाजपने यंदा ३५ जागांवर विजय मिळविण्याची तयारी केली आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह हे बंगालच्या रणनीतीवर विशेष लक्ष ठेवून आहेत, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली गतवेळी भाजपने १८ जागांवर विजय प्राप्त केला होता. भाजपने बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर ऐरणीवर आणला आहे. राज्यातील संदेशखाली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील प्रमुख आरोपी हा तृणमूल काँग्रेसचा नेता असल्याने भाजपने तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार हल्ला केला आहे. हा मुद्दा देशभरात नेण्यात भाजपला यश आले. त्याचप्रमाणे ‘सीएए’ला ममता बॅनर्जी यांचा असलेला विरोध म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड असल्याचाही प्रचार भाजप करत आहे.

 

ममता बॅनर्जी यांचा यंदाही मुस्लीम- महिला या फॉर्म्युलावर विश्वास असल्याचे दिसते. यंदाही तृणमूलने स्टार आणि ग्लॅमरस चेहरे मैदानात उतरविले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक नव्या लोकांना उमेदवारी देऊन ‘अ‍ॅण्टी इन्कम्बन्सी’ कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आपला पुतण्या अभिषेक बॅनर्जींच्या निकटवर्तीयांना तिकीट देऊन भविष्याबाबतचे संकेतही दिले आहेत. काँग्रेसला राज्यात दोनपेक्षा अधिक जागा देण्याची तयारी नसल्याचे ममतांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीचे कोणतेही अस्तित्त्व बंगालमध्ये नाही. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तृणमूलने पुन्हा एकदा १६ विद्यमान खासदारांवर विश्वास व्यक्त केला आहे, तर उर्वरित २६ जागांवर नवीन चेहरे उभे केले आहेत. सहा मुस्लीम आणि १२ महिला उमेदवारांना तिकीट देण्यात आले आहे. याशिवाय दोन क्रिकेटपटू आणि सहा सिनेस्टारही मैदानात उतरले आहेत.

 

तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवारांची यादी पाहिली, तर ममतांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या जवळच्या नेत्यांमध्ये देबंगशु भट्टाचार्य, सयोनी घोष, शाहनवाज अली रेहान आणि पार्थ भौमिक यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले बहुतांश नवीन चेहरे विशेषत: संघटनेत काम करणारे अभिषेक यांचेच निकटवर्तीय आहेत. राज्यात आपला सामना भाजपशीच असल्याची ममतांना आता पुरेपूर कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांनी अतिशय नियोजनबद्धपणे पक्षामध्येही अंतर्गत बदल करण्यास प्रारंभ केला आहे. नव्या दमाच्या नेत्यांना पुढे आणून ममता बॅनर्जींना त्यांच्यावर लावण्यात येत असलेले घराणेशाहीचे आरोपही खोडून काढायचे आहेत.

 

लोकसभा निवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. जाहीरनाम्यात ‘सीएए’ रद्द करण्याचे आणि ‘एनआरसी’ला स्थगिती देण्याचे प्रमुख आश्वासन देण्यात आले आहे. याद्वारे मुस्लीम मतपेढीस मजबूत करण्याची त्यांची रणनीती स्पष्ट दिसते. याशिवाय जाहीरनाम्यात घरपोच रेशन, बीपीएल कुटुंबांना दहा मोफत एलपीजी सिलिंडर, शेतकर्‍यांना ‘एमएसपी’ची हमी, एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 

एकेकाळी राज्यात भक्कम जनाधार असलेले काँग्रेस आणि डावे पक्ष यंदाही चाचपडत आहेत. प्रथम ‘इंडी’ आघाडीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त जागा पदरी पाडून घेण्याची काँग्रेसची रणनीती होती. मात्र, ममतांनी बंगालमध्ये काँग्रेसला अगदीच वाईट वागणूक देऊन त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. राज्यात काँग्रेसकडे पक्षसंघटन आणि नेतृत्व, या दोघांचीही कमतरता आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिररंजन चौधरी हे थोडाफार प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र, यंदा त्यांच्याविरोधात युसुफ पठाण या क्रिकेटपटूस उमेदवारी देऊन ममतांनी अधिर यांचा ‘धीर’ कसा खचेल, याची व्यवस्थित काळजी घेतलेली दिसते. अशीच परिस्थिती डाव्या पक्षांचीही. विशेष म्हणजे, काँग्रेस आणि डावे पक्ष हे भाजपचेच एजंट असल्याची टीका ममता बॅनर्जी अतिशय आक्रमकपणे करतात. ममतांच्या ‘अरे’ला ‘कारे’ करण्याची क्षमता सध्या तरी काँग्रेस आणि डाव्यांमध्ये नाही.

उत्तर बंगालमधील अलीपुरद्वार, कूचबिहार आणि जलपाईगुडी या तीन जागांसाठी शुक्रवार, दि. १९ एप्रिल रोजी मतदान पार पडले. गेल्या निवडणुकीत या तीनही जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी तीन मतदारसंघात अनेक सभांना संबोधित केले. मोदींनी उत्तर बंगालमधील लोकांसाठी काहीही केले नाही, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर केला आहे. भाजपच्या प्रचाराचे नेतृत्व करताना पंतप्रधान मोदी यांनी तृणमूल काँग्रेसचा भ्रष्टाचार आणि संदेशखाली प्रकरणाची आठवण मतदारांना करून दिली. या तीनही मतदारसंघामध्ये अनुक्रमे ७९.७६ टक्के, ८२.१७ टक्के आणि ८३.६६ टक्के मतदान झाले आहे.