जाहीरनाम्यांमधील राष्ट्रीय सुरक्षा : तुलनात्मक विश्लेषण

 

 

भारतातील तीन राज्ये सोडून, बाकी सगळ्या राज्यांना जमिनीवरील सीमा किंवा सागरी सीमा लाभलेल्या आहेत. या राज्यात निवडणुका लढविणार्‍या राजकीय पक्षांनी आपण सीमा कशा सुरक्षित करणार, याविषयी आपले धोरण जाहीर करणे महत्त्वाचे होते. पण, बहुतेक पक्षांच्या जाहीरनाम्यात याविषयी काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. आठ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांना समुद्री किनारा लाभला आहे. तेथील राजकीय पक्षांनी सागरी सुरक्षेविषयी आपले धोरण जाहीर करायला पाहिजे होते. ज्या राज्यांच्या जमिनीवरील सीमा पाकिस्तान, चीन, म्यानमार आणि बांगलादेशला लागून आहेत, ते केंद्राच्या मदतीने या सीमा कशा सुरक्षित करतील? ईशान्य भारतात म्यानमारकडून होणारी घुसखोरी, बांगलादेशकडून झालेली घुसखोरी याविषयी काही राजकीय पक्षांनी बाळगलेले मौन हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय राजकीय पक्षांकडून किती गांभीर्याने घेतला जातो, हे यावरुन लक्षात यावे.

 

कम्युनिस्ट पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये देशाच्या सुरक्षेविषयी फक्त दोन ओळी लिहिलेल्या आहेत. त्या म्हणजे, ‘आम्ही अणुबॉम्बचा वापर करणार नाही’ आणि ‘अंतराळाचा वापर आम्ही लढण्याकरिता करणार नाही.’ म्हणजे, लक्ष केवळ ‘काय करणार नाही,’ यावरच. मात्र, ‘काय करायचे’ याविषयी काहीही सांगितलेले नाही. बहुतेक राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयाला आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये फारच कमी शब्दात गुंडाळलेले दिसते. उदाहरणार्थ, काँग्रेसच्या ४० पानांच्या जाहीरनाम्यात ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ ही दोन पानांमध्ये आहे.

 

दुसरीकडे समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये, ‘आम्ही अग्निपथ योजना बंद करू,’ असे आश्वासन देण्यात आले आहे. म्हणजे, स्वतःच्या मतपेढी करिता, ‘अग्निपथ’ योजना बंद करण्याचा हा प्रकार. परंतु, काश्मीरमध्ये काय करणार? पाकिस्तानविरुद्ध तुमचे धोरण काय असेल? माओवादाचा मुकाबला कसा करणार? याविषयी या पक्षांनी काहीएक स्पष्ट केलेले नाही. मागील अनेक निवडणुका सकारात्मक वचनांपेक्षा नकारात्मक टीकाटिप्पणींच्या आधारेच लढल्या आणि जिंकल्या गेल्या आहेत. जाहीरनाम्यांच्या मुखपृष्ठांवरील चित्रेच केवळ बदलतात. आतील मजकूर जवळजवळ सारखाच राहतो. कारण, त्यातील कोणतीही वचने कधी पूर्णच होत नाहीत, असा बहुतांशी पक्षांबाबतचा अनुभव.

 

काँग्रेस आणि काही राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात सांगितले आहे की, जर ते सत्तेत आले, तर ‘अग्निपथ’ योजना ते रद्द करतील आणि जुनी १५ ते १७ वर्षे ‘रिक्रुटमेंट स्कीम’ पुन्हा सुरू करतील. याशिवाय ‘सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस’ आणि सैन्यातल्या सगळ्यांना ‘ओल्ड पेन्शन स्कीम’ लागू होईल. ही एक अत्यंत घातकी घोषणा म्हणावी लागेल.‘अग्निपथ’ योजना ही सैन्यात का आली? तर पूर्वी सैन्यामध्ये १५ ते १७ वर्षांकरिता सैनिकांना भरती केले जायचे आणि त्यानंतर त्यांना सैन्यातून निवृत्त केले जायचे. वयाच्या ३५व्या वर्षापासून ते ८०व्या वर्षापर्यंत त्यांना निवृत्तीवेतन मिळायचे. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या बायकोलासुद्धा हे निवृत्तीवेतन मिळायचे. आर्थिक दृष्टीने ही पेन्शन स्कीम कुठल्याही सरकारला न परवडणारी होती. यामुळे, सैन्याच्या बजेटमधील ४५ टक्के पैसा हा केवळ सैन्याचे पगार आणि पेन्शन स्कीमवर खर्च होत असे. सैन्याचे आधुनिकीकरण होण्याऐवजी शस्त्रे जुनी होत होती. म्हणून, ‘अग्निपथ’ योजना मोदी सरकारने आणली. यामध्ये केवळ २५ टक्के सैनिकांनाच चार वर्षांनंतर सेवेत घेतले जाईल. ७५ टक्के अग्निवीर हे चार वर्षांनंतर सैन्याच्या बाहेर जातील. त्यांना त्यानंतर निवृत्तीवेतन मिळणार नाही. त्यांना केवळ ‘वन टाईम मोबदला’ म्हणून १३ ते १५ लाख रुपये दिले जातील.

 

या योजनेला तरुणांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच जुन्या योजनेकडे परत जाणे, हे अत्यंत खर्चीक ठरेल. यामुळे, सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचे बजेट केवळ निवृत्तीवेतन आणि वेतन देण्यामध्येच संपून जाईल. सध्या जगभरात ६४ ठिकाणी युद्ध किंवा संघर्षजन्य परिस्थिती उद्भवलेली दिसते. यामध्ये, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे ड्रोन्स, क्षेपणास्त्र आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ‘अग्निपथ’ योजना जर बंद केली, तर सैन्याचे आधुनिकीकरण मागे पडेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला एक मोठा धोका निर्माण होईल. अर्थात, बहुतेक पक्षांना याची पूर्ण कल्पना आहे. परंतु, त्यांना असे वाटते की, त्यांना सत्ता मिळणे शक्य नाही, त्यांना सत्तेत आल्यानंतर अशा प्रकारची योजना राबवण्याची संधी कधीच मिळणार नाही. परंतु, त्यांची सध्या लोकसभेमध्ये असलेली संख्या वाढविण्याकरिता अशा प्रकारच्या घोषणांचा वापर केला जात आहे.

 

बहुतेक पक्षांनी आम्ही काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, असेही जाहीरनाम्यांत सांगितले आहे. हेच आश्वासन सत्तारूढ भाजपनेसुद्धा दिले आहे, जे योग्य मानावे लागेल. मात्र, भाजप वगळता अन्य कुठल्याही राजकीय पक्षाने भारतामध्ये असलेल्या पाच ते सहा कोटी बांगलादेशी घुसखोरांविषयी काहीच घोषणा केलेल्या नाहीत. ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन’चा (एनआरसी) वापर करून अशा घुसखोरांना अन्य पक्ष सत्तेत आले तर शोधतील का आणि त्यांना परत पाठवतील का? बहुतेक राजकीय पक्ष बांगलादेशींना मतदार बनवण्यात मदत करुन एकगठ्ठा मते घेतात. माओवाद हा देशाला असलेला मोठा धोका आहे, त्याचा नि:पात करायला बहुतेक पक्ष तयार नाहीत. अशा पक्षांविषयी काय करायचे, हा निर्णय मतदारांनाच घ्यायचा आहे.

 

आश्वासने देणार्‍याने ती आपल्याला पाळता येतील की नाही, याची खातरजमा करणे अपेक्षित असते. काँग्रेसने नुकताच आपला जो भव्य निवडणूक जाहीरनामा जारी केला, त्यामध्ये आश्वासने उदंड आहेत. परंतु, ती व्यवहार्य ठरतील की नाही, याचा विचार मात्र गांभीर्याने झालेला नाही. काँग्रेससारख्या एका जबाबदार राष्ट्रीय पक्षाकडून राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात नकारात्मक भूमिका अपेक्षित नाही. जाहीरनाम्यातील त्या मुद्द्यासंबंधीची शब्दरचना आक्षेपार्ह आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासंबंधीचा कायदाही रद्द करण्याची ग्वाही काँग्रेसने दिलेली आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी अपेक्षा करणे, ठीक आहे. परंतु, देशद्रोह्यांची तळी उचलून धरायची हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक पाऊल ठरेल.

 

भारतीय जनता पक्षाने रविवार, दि. १४ एप्रिल रोजी प्रकाशित केलेल्या संकल्पपत्रामध्ये देशाच्या सुरक्षेविषयी काही अत्यंत महत्त्वाचे मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत. दहशतवादाबद्दल शून्य-सहिष्णूता, मिलिटरी कमांड्सचे थिएटरायझेशन, सीमेवर मजबूत पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करणे, अमली पदार्थांविरुद्धच्या लढ्याला बळकटी देणे, वामपंथी अतिरेकी (ङथए) नष्ट करणे, सशस्त्र दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या क्षमता वाढवणे, हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारताच्या सुरक्षाहितांचे रक्षण करणे, भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे, सायबर सुरक्षा धोरणांची अंमलबजावणी करणे इत्यादी.

देशाच्या सर्वसमावेशक सुरक्षेवर देखील या जाहीरनाम्यात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या मुद्द्यांचे विश्लेषण करायचे असेल, तर एक वेगळाच लेख लिहावा लागेल.

 

ज्या राजकीय पक्षांनी जाहीरनामेच प्रकाशित केलेले नाहीत, त्यांना मतदारांनी मतदान तरी का करावे? निवडणूक आयोगाने हे निश्चित करणे गरजेचे आहे की, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत सर्वच राजकीय पक्षांना आपले जाहीरनामे प्रकाशित करणे अनिवार्य केले जावे, ज्यामुळे यावर चर्चा करण्यास वेळ मिळेल. आणि या जाहीरनाम्यांत कोणती आश्वासने किंवा मुद्दे देशहिताचे आहेत आणि कोणते देशाच्या विरुद्ध आहेत, यावर विचार करून मतदार आपले मतदान करू शकतील.