संविधान बदलाची विरोधकांची आरोळी आणि वास्तव

 

 

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर संविधानाचे पूजन करून राज्यकारभार सुरू केला. त्याचबरोबर “भारत प्रथम असून संविधान देशाचा पवित्र धर्मग्रंथ आहे आणि स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर परत आले तरी, संविधान बदलू शकणार नाही,” असे नुकतेच एक विधानही त्यांनी केले. याचा अर्थ संविधान कधीच कोणीच बदलू शकणार नाही! पण, तरीही भारतीय वंचित-शोषितांना ‘भाजप सरकार संविधान बदलणार, भारतात लोकशाही संपविणार, हुकूमशाही आणणार, मनुस्मृतीचे राज्य पुन्हा आणणार,’ अशा खोट्या वल्गना काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी व काँग्रेसी नेते आणि साम्यवादी व समाजवादी विचाराचे लोक तथा केजरीवाल इ. लोक सातत्याने करीत आहेत. भाजपचे कोणीही संविधानावर काहीही चांगले बोलले, तरी त्यास मोडून तोडून भाजपवाले संविधान बदलणार आहेत, असेच सातत्याने सांगितले जाते.ती निराधार, विनापुरावा, धादांत खोटे, लबाड आणि केवळ राजकीय फायद्यासाठी वंचित-शोषित समाजाचा बुद्धीभेद करण्यासाठी काँग्रेसवाल्यांनी केलेले निराधार व फालतू विधाने असून लोकशाहीला मारक आहेत.

 

२००२ साली अटलबिहारी वाजपेयी हे भारताचे पंतप्रधान असताना, त्यांनी संविधान किती यशस्वी ठरले व ते अधिक यशस्वी होण्यासाठी काय केले पाहिजे, याचा अभ्यास करण्यासाठी ‘घटना आढावा समिती‘ नियुक्त केली होती. त्या आढावा समितीने संविधान खूप यशस्वी व सशक्त आहे आणि ते अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्यांच्या अहवालात काही सूचना केल्या. २००२च्या घटना आढावा समितीचा उद्देश खूप उदात्त, निराळा आणि संविधान अधिक सशक्त करणे हा होता.

 

संविधानाचे मुख्य शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचे २८३ संविधाननिर्माते सहकारी हे भगवान बुद्ध, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, संत तुकाराम महाराज इ. महापुरुष व संत महात्मे यांच्या विचारांचे पक्के अनुयायी होते. त्यांनी संविधान निर्माण केले, त्यावेळी त्यातील मूलभूत हक्कांची चौकट-संरचना कुणालाही कधीच बदलता येणार नाही, अशी भारतीय संविधानातच खूप भक्कम व कधीच न बदलणारी तरतूद करून ठेवली आहे. ती शोषित, वंचित व सामान्य जनांनी नीट बारकाईने व खूप गांभीर्याने वाचावी व अभ्यासावी म्हणून लेखात पुढीलप्रमाणे ती सविस्तर दिली आहे.

 

घटनेच्या इतर भागात बदल करण्याचा अधिकार देणार्‍या ३६८व्या अनुच्छेदातच संविधानाची मूलभूत हक्कांची संरचना कधीच कोणीच बदलू शकणार नाही याची भक्कम तरतूद आहे. :

 

अनुच्छेद ३६८चा खंड (३) : अनुच्छेद १३ मधील कोणतीही गोष्ट अनुच्छेद ३६८ खाली केलेल्या कोणत्याही संशोधनास लागू असणार नाही.

संविधानाची मूलभूत चौकट कोणीच कधीच बदलू शकणार नाही व संविधान चिरंतर राहील, याची खूप, अति महत्त्वाची संविधानिक तरतूद पुढील प्रमाणे-

अनुच्छेद १३ : मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असलेले किंवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे शून्यवत असतील.

खंड (१) : संविधानाच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे या उपबंधाशी (म्हणजे मूलभूत अधिकारांसंबंधीच्या भाग ३ मधील सर्व अनुच्छेदांशी) विसंगत (विरुद्ध) असतील तर ते शून्य असतील.

खंड (२) : या भागाने म्हणजे संविधानाच्या भाग तीनने प्रदान केलेले अधिकार. (म्हणजे सर्व मूलभूत अधिकार) हिरावून घेणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा राज्य करणार नाही. या खंडाचे म्हणजे (अनुच्छेद १३चा खंड) व्यतिक्रमण करून (म्हणजे विरोधाभासी-दुर्लक्षकरून-वगळून-पासकरून-ओलांडून-उल्लंघन करून) केलेला कोणताही कायदा शून्य असेल.

खंड (३) : विधी-कायदा म्हणजे - कोणताही प्रभावी कायदा, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रुढी, परिपाठ.

खंड (४) : या अनुच्छेदातील (म्हणजे अनुच्छेद १३ मधील) कोणतीही गोष्ट अनुच्छेद ३६८ खाली संविधानात केलेल्या कोणत्याही संशोधनाला लागू असणार नाही.

 

संविधानामधेच वरीलप्रमाणे स्पष्ट व सक्त आदेश आहे की, मूलभूत अधिकारांसंबंधी संविधानाच्या भाग तीनमध्ये करण्यात आलेले सर्व अनुच्छेद (अनुच्छेद १२ ते अनुच्छेद ३५) यामध्ये कधीही कोणीही कसलाही बदल-संशोधन करू शकत नाही. म्हणजे भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांची संपूर्ण चौकट-संरचना चिरंतर असून कधीही न बदलणारी आहे. त्यामुळे वंचित, शोषितांनी सर्वसामान्य जनतेने संविधान बदलण्याबद्दलच्या कोणाच्या ही बुद्धिभेदाचे बळी ठरू नये व गुमराह होऊ नये.

 

काँग्रेस व तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७६-७७ मध्ये आणीबाणीत ४२व्या घटना दुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकार व प्रास्ताविकाची मोडतोड करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले जगातील अद्वितीय संविधान म्हणजेच संविधानातील मूलभूत हक्कांची संरचना-चौकट आणि लोकशाही संपविली होती. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दि. २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या कार्यकाळात देशात अचानक जबरदस्तीने आणीबाणी लागू केली व त्या आणीबाणीच्या काळात लोकशाही संपवून टाकली व देशावर हुकूमशाहीला जबरदस्तीने ४२वी घटनादुरुस्ती करून संविधानात ९९ दुरुस्त्या केल्या. तसेच, संविधानाच्या प्रास्ताविकातदेखील खूप मोठे बदल केले. इंदिरा गांधी यांच्या ४२व्या घटना दुरुस्तीला ‘मिनी-लघुराज्य घटना किंवा इंदिराची राज्यघटना’ असे म्हटले जाते.

 

इंदिरा गांधी व काँग्रेसने संविधान व लोकशाही कशी संपविली होती, त्याचे सविस्तर विवेचन पुढीलप्रमाणे- (१) संविधानाच्या प्रास्ताविकात-सरनाम्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता हे तीन नवीन शब्द समाविष्ट करण्यात आले, जे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित मूळ संविधानात नव्हते. (२) ‘राष्ट्राची एकता’ हे बदलून ‘राष्ट्राची एकता व अखंडता’ असे करण्यात आले. (३) संसदेच्या दोन तृतीयांश (६७ टक्के) बहुमताऐवजी संसदेच्या साध्या बहुमताने सर्व निर्णय घेण्याची तरतूद करण्यात आली. (४) निर्देशक तत्वे लागू करावी, त्यासाठी मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करणारे कायदे व निर्णय अवैध असल्याचे घोषित करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नसेल. म्हणजेच संविधानातील अनुच्छेद १३ व अनुच्छेद ३६८ (४) ला नष्ट करण्यात आले, म्हणजेच संपूर्ण संविधान नष्ट करण्यात आले. (५) केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानणे राष्ट्रपतीस बंधनकारक व अनिवार्य करण्यात आले. (६) संविधान संशोधनाद्वारे संसदेने केलेले नवीन कायदे यांची समीक्षा व पुनरावलोकन करण्याचे सर्वोच्चन्यायालयाचे व उच्च न्यायालयाचे अधिकार काढून घेण्यात आले. (७) संसदेने केलेले कोणतेही संविधान संशोधन (घटनादुरुस्ती) न्यायालयाद्वारे प्रश्नास्पद करता येणार नाही, असे निश्चित करण्यात आले. (८) लोकशाही अधिकार कमी करून, फक्त पंतप्रधान यांनाच संपूर्ण अधिकार देण्यात आले. (९) राजकीय व्यवस्थेला संसदीय सार्वभौमत्वाची शक्ती देण्यात आली, म्हणजेच लोकशाही संपवून अप्रत्यक्ष राजेशाही लादण्यात आली. (१०) न्यायालयांच्या पुनरावलोकनाशिवाय संविधानाच्या कोणत्याही भागांमध्ये सुधारणा करण्याचा अनिर्बंधित अधिकार संसदेला देण्यात आला, म्हणजेच संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराच्या चौकटीत-संरचनेत वाटेल त्या सुधारणा किंवा बदल करण्याचा अनिर्बंध अधिकार संसदेला म्हणजेच पंतप्रधानांना (इंदिरा गांधी यांना) देण्यात आला.

 

(११) लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांवरून सहा वर्षे करण्यात आला. (१२) भारताच्या कोणत्याही भागात कधीही आणीबाणीची घोषणा होऊ शकते. अशी तरतूद केली. (१३) आणीबाणी लागू केल्यावर तिची मुदत संपण्याअगोदर सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत आणीबाणीची मुदत वाढविण्याची शक्ती पंतप्रधानाला व मंत्रिमंडळाला देण्यात आली. म्हणजेच याचा अर्थ असा की, आणीबाणीची मुदत एक महिना किंवा एक दिवस राहिली की पुन्हा एक वर्ष आणीबाणीमध्ये वाढ असे वर्षानुवर्ष चालत राहील-राहू शकेल आणि लोकशाही व संविधान संपून जाईल. अशी वाईट इच्छा व इरादा त्यामागे होता. म्हणजेच इंदिरा गांधी यांना देशावर जबरदस्तीने तहहयात, कायमस्वरूपी हुकूमशाही शासन करायचे होते. (१४) सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था कायम अबाधित ठेवण्यासाठी कोणत्याही राज्यात केव्हाही सैन्य पाठविण्याची शक्ती केंद्राला देण्यात आली. हुकूमशाहीचा कळस व सैन्यबळाचा गैरवापर करण्याची इच्छाशक्ती यातून स्पष्ट होते. (१५) संसद व विधिमंडळात निर्णय घेण्यासाठी बहुमताची म्हणजे, कोरमची समाप्ती करण्यात आली. ही हुकूमशाहीची व अराजकतेची नवीन पद्धत अमलात आणली होती. (१६) खासदार व संसदीय समित्यांचे अधिकार कमी-जास्त व निश्चित करण्याचे विशेषाधिकार संसदेस देण्यात आले. म्हणजे याचा अर्थ असा की, खासदारांचे जेव्हा पाहिजे, तेव्हा सर्व अधिकार काढून घेऊन खासदारांना कठपुतली बनवून अखंड राज्य करण्याची तरतूद आदरणीय इंदिरा गांधी यांनी केली होती. हे लोकशाही संपविण्याचे व विशिष्ट प्रकारे हुकूमशाही लादण्याचा प्रकार होता. (१७) संविधानाच्या भाग तीनमधील म्हणजे मूलभूत अधिकाराच्या चौकटीतील ‘अनुच्छेद १४’ व ‘अनुच्छेद १९’ या मूलभूत अधिकारांना मूलभूत अधिकारातून काढून संविधानाच्या भाग चारमधील राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे यातील ‘अनुच्छेद ३९ (ख)’ मध्ये व ‘अनुच्छेद ३९ (ग)’च्या समान तथा अधिनस्त मानण्यात आले.

 

याचाच अर्थ असा की, ‘अनुच्छेद १४’ म्हणजे समानतेचा अधिकार व ‘अनुच्छेद १९’ म्हणजे स्वातंत्र्याचा अधिकार (भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा अधिकार, अधिसंघ व संघ बनविण्याचा अधिकार, भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्त संचार करण्याचा अधिकार, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थानिक होण्याचा अधिकार, कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय व्यापार चालविण्याचा अधिकार) हे सर्व हक्क हिरावून घेण्यात आले. म्हणजेच, संविधान संपविण्यात आले व लोकशाही नष्ट करण्यात आली व हुकूमशाही लादण्यात आली. तात्पर्य, संविधानाचा आत्मा असलेले व संविधानाच्या कोंदणात बसविलेले समानतेचे-समतेचे व स्वातंत्र्याचे तत्त्व म्हणजेच मूलभूत अधिकारांचा गाभा संपविण्यात व नष्ट करण्यात आला. (१८) लोकसेवकास म्हणजे (सरकारी-निमसरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, खासदार, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी यांना) होणार्‍या दंडाच्या चौकशीनंतर त्यांची बाजू मांडण्याचा व निवेदन करण्याचा अधिकार समाप्त करण्यात आला तथा शिस्तभंगाची कार्यवाही तडकाफडकी करण्याची तरतूद करण्यात आली.म्हणजेच, संविधानातील न्यायाचे तत्त्व संपुष्टात आणले. अशा रीतीने इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी व ४२व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आणि हुकूमशाही राजवटीतून भारतातील मानवी हक्क, संविधान व लोकशाही संपुष्टात आणली.

 

भाजपचा पूर्व राजकीय पक्ष व जनता पक्षाचे प्रमुख अंग भारतीय जनसंघाद्वारे १९७७ मध्ये सत्तारूढ जनता सरकारने इंदिरा गांधी यांची संविधान नष्ट करणारी भयानक व काळी ४२वी घटना दुरुस्ती ४४व्या घटना दुरुस्तीने रद्द केली! आणीबाणी व ४२वी घटनादुरुस्ती यामुळे संविधान, लोकशाही, समता व स्वातंत्र्याचा हक्क, मूलभूत अधिकार, मानवी हक्क संपुष्टात आल्यामुळे भाजपचा पूर्व पक्ष भारतीय जनसंघ, सर्वसामान्य जनता, यांनी मिळून म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, भाजपचा पूर्वपक्ष भारतीय जनसंघ, संयुक्त समाजवादी पक्ष व लोकशाहीसाठी काँग्रेस अशा इंदिरा गांधींविरोधी विविध पक्षांचे विलीनीकरण होऊन जनता पक्ष स्थापन झाला ‘जनता से जनता के लिए!’ ही घोषणा देऊन जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चौधरी चरणसिंग, जीवनराम कृपलानी, जगजीवनराम, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादींनी १९७७ मध्ये केंद्रात जनता सरकार स्थापन केले. या भारतीय जनसंघ प्रणित जनता सरकारने ४४व्या घटना दुरुस्तीद्वारे १९७८ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी लोकशाही, संविधान, मूलभूत अधिकार नष्ट करणारी देशावर लादलेली हुकूमशाही संपुष्टात आणली व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले भारतीय संविधान पूर्ववत करण्याचा, म्हणजेच पूर्वी जसे होते तसेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला व लागू केला.

 

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची मूलभूत हक्कांविरोधी व हुकूमशाहीची ४२वी घटनादुरुस्ती जनता सरकारने ४४व्या घटनादुरुस्तीने व वर उल्लेखित सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांतून नष्ट केल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधान १९७८ सालीच पुन्हा पूर्ववत जशास तसे झालेले आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांचे ‘हुकूमशाहीचे मिनी संविधान’ १९७८ पासून अस्तित्वातच नाही, म्हणून आता पुन्हा संविधानात ४२व्या घटना दुरुस्ती संबंधाने कसलाही बदल करण्याची अजिबात गरज नाही. म्हणून, काँग्रेस नेते राहुल गांधी व त्यांचे इतर नेते, आपचे केजरीवाल इत्यादी साम्यवादी व समाजवादी नेते, तथाकथित पुरोगामी उथळ विचारवंत, वक्ते, जलसाकार, शाहीर, गायक हे ‘भाजप सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संविधान बदलणार आहेत, लोकशाही संपविणार आहेत, हुकूमशाही आणणार आहेत व मनुस्मृतीचे राज्य आणणार आहेत,’ अशी निराधार, विनापुरावा, बाष्कळ बडबड व पोपटपंची करीत आहेत. हा त्यांचा राजकीय बुद्धीभेद, सर्रास चुकीचे, खोटे, लबाड बोलणे हे पूर्णत: चुकीचे आहे, त्यास कोणीही बळी पडण्याचे काहीही कारण नाही.

 

कोणतीही बिगर राजकीय जनसंघटना कोणत्याही राजकीय सत्तेवर आरूढ झालेली नाही व त्या जनसंघटनेस कसलेही संविधानिक किंवा कायदेशीर अधिकार नसतात. ज्यांना संविधानिक कायदेशीर अधिकार नसतात किंवा नाहीत, ते संविधान कसे बदलू शकतात? त्यामुळे एखादी संघटना संविधान बदलणार, असे म्हणणे म्हणूनच पूर्णत: निराधार व चुकीचे आहे. वरील सर्व सविस्तर विश्लेषणावरून सबळ पुराव्यांसह सिद्ध होते की, संविधानातील भक्कम तरतुदींमुळेच संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत-चौकटीत कोणालाच कधीच कसलाही बदल करता येणार नाही. म्हणजेच संविधान, लोकशाही व मूलभूत अधिकार कायमस्वरूपी चिरंतर राहणार असल्यामुळे आणि लोकशाही संपणार नसल्यामुळे, मनुस्मृतीचे राज्य कसे येऊ शकते? कोणत्याही बिगर राजकीय जनसंघटनेकडे कसलीही संविधानिक किंवा कायदेशीर शक्ती नसल्यामुळे ते मनुस्मृतीचे राज्य कसे आणू शकतात? हुकूमशाही आणल्याशिवाय मनुस्मृतीचे राज्य आणताच येणार नाही आणि संविधानातील वर उल्लेखित भक्कम तरतुदींमुळे भारतात लोकशाही कधीच संपुष्टात येणार नाही. कधीच हुकूमशाही येणार नाही, तर मग मनुस्मृतीचे राज्य कसे येईल?

 

भाजप जेव्हा जेव्हा सत्तेवर आरूढ झाली, तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे २०२४ पर्यंत भाजपने संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बदल केला, असा कोणताही पुरावा व आधार नाही. इंदिरा गांधी यांनी व काँग्रेसने जसे संविधानाचे पूर्णत: वाटोळे केले, त्याचे भक्कम पुरावे आहेत जे या लेखात दिलेले आहेत, तसा भाजपने संविधानात बदल केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. मग भाजप संविधान व लोकशाही संपविणार आणि मनुस्मृतीचे राज्य आणणार, याचे कोणते संविधानिक व कायदेशीर पुरावे काँग्रेस, राहुल गांधी व त्यांचे नेते आणि तथाकथित खोटे पुरोगामी यांच्याकडे आहेत, ते त्यांनी मांडावेत असे त्यांना माझे नम्र आवाहन आहे. अनुच्छेद ३६८ नुसार संविधानातील इतर कोणत्याही बाबीत बदल करता येईल, पण या ३६८व्या अनुच्छेदानुसार संविधानाच्या मूलभूत अधिकार चौकटीत कोणीच कधीच बदल करू शकणार नाही!

 

भारतीय संविधानामध्ये ३६८ अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार संविधानाचा भाग तीनमधील मूलभूत हक्कांची चौकट-संरचना वगळता इतर कोणत्याही भागात किंवा इतर कोणत्याही अनुच्छेदात कोणताही बदल करण्याचा अधिकार संसदेला भारतीय संविधानानेच दिलेला आहे. त्यामुळे ३६८ नुसार झालेल्या किंवा होणार्‍या कोणत्याही बदलाला मूलभूत अधिकारांत बदल असे कोणीच कधीच मानू शकत नाही व कोणीच कधीच मानू नये. संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या चौकटीत-संरचनेत कसलाही व कोणीही बदल करू शकत नसल्याने आणि त्यातच लोकशाही व मूलभूत अधिकार असल्याने आणि संविधानाचा मूळ गाभा व आत्मा भाग तीन असल्याने चिरंतर लोकशाही अबाधित राहणार आहे. म्हणून संविधान बदलाबद्दलचा बुद्धिभेद करणार्‍या कोणत्याही व कोणाच्याही वल्गनांना कोणत्याही भारतीयांनी कधीच महत्व देण्याची व त्यामुळे कधीच विचलित होण्याची गरज नाही.

 

भारताची संविधानामधील मूलभूत अधिकारांची संरचना नष्ट झाली, तर भारतात पाकिस्तान व अफगाणिस्तानपेक्षाही भयानक अराजकता माजेल व भयंकर वाईट सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थिती निर्माण होईल व त्यात भारतातील आतंकवादी, नक्षलवादी आणि त्यांसारख्या शक्ती मोठ्या होऊन त्यात भाजपसह संपूर्ण भारत देश संपेल आणि भारतात भयानक अराजकता निर्माण होऊन त्यात संपूर्ण भारत व भारतातील सर्व लोकशाहीवादी घटक नष्ट होतील हे अत्यंत खात्रीने सांगतो. याची कल्पना व जाणीव भाजपला किंवा देशातील कोणत्याही घटकाला नसेल काय? असा माझा उलटा प्रश्न या पोकळ वल्गना करणार्‍यांना आहे.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात मी वर उल्लेख केलेल्या ‘अनुच्छेद १३’ इत्यादींमध्ये संविधानातील मूलभूत अधिकारांची चौकट-संरचना कोणीच कधीच बदलू शकणार नाही, असे लिहून ठेवलेले आहे तेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्व अनुयायी ऐकतील व मानतील व कोणत्याही खोटारड्या माणसांचे, शक्तींचे ऐकणार व मानणार नाहीत आणि संविधानात बदल होणार, लोकशाही संपणार, हुकूमशाही येणार, मनुस्मृतीचे राज्य येणार अशा कोणाच्याही बाष्फळ व पोकळ बडबडीवर कधीच विश्वास ठेवणार नाहीत, याची मला पूर्ण खात्री व विश्वास आहे! भारतीय संविधान चिरायु राहील व राहो ही प्रार्थना!