विमाधारकांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

 

 

भारताच्या ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ने विमाधारकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून, विमा कंपन्यांना खर्च कमी करण्यात सांगितले आहे. ‘आयआरडीए’ने २०२३ मधील त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये विमा कंपन्यांना खर्च कमी करण्यासाठी सांगितले. त्यापुढे होणारी पैशाची बचत पॉलिसीधारकांना कमी प्रीमियमच्या स्वरुपात हस्तांतर करण्यासाठी स्पष्ट योजना तयार करण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विमा घेऊ इच्छिणार्‍या लोकांना कमी विमा हप्ता आकारून उत्तम विमा संरक्षण मिळण्याबाबत विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.

 

विमा कंपन्यांद्वारे नवी आणि नावीन्यपूर्ण विमा संरक्षण योजना बाजारात दाखल होण्याच्या दृष्टीने ‘आयआरडीए’द्वारे घेण्यात येणार्‍या नव्या विमा योजनांच्या चाचण्या शिथिल करण्यात आल्या आहेत. विमा क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना ओळखणे हा यामागील उद्देश आहे. परिणामी, नावीन्यपूर्ण विमा योजनेत कोणताही विलंब होणार नाही.

 

‘आयआरडीए’ने मे २०२३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात आयुर्विमा कंपन्यांना के्रडिट कार्डद्वारे केलेल्या विमा पॉलिसीवरील कर्जाची परतफेड स्वीकारणे थांबविण्यास सांगितले. हमी परतावा मिळणार्‍या आयुर्विमाधारकांची भविष्यात आर्थिक कोंडी होऊ नये, या शुद्ध हेतूने आयुर्विमा कंपन्यांना हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासाठी सांगण्यात आले. कारण,विमा योजनेवर कर्ज घेऊन परतफेड करताना के्रडिट कार्डचा वापर करण्यात येत होता. क्रेडिट कार्डची देय रक्कम परत करण्यासाठी ग्राहकाला एक महिन्यांचा कालावधी असतो, त्याचा दुरुपयोग अल्प मुदतीने व्याजमुक्त कर्ज स्वरुपात घेण्यात येत होता. त्याचप्रमाणे के्रडिट कार्डद्वारे वापरण्यात येणार्‍या रकमेची परतफेड न केल्यास व्याजदराचे प्रमाण खूप आहे. त्यामुळे एका कर्जातून मुक्त होताना दुसर्‍या कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती. त्याचा थेट विपरित परिणाम विमाधारकांवर होत होता. त्यामुळे आयुर्विमाधारकांच्या हितासाठी ‘आयआरडीए ’नेके्रडिट कार्डद्वारे पॉलिसी कर्जाची परतफेड करण्यास सक्त मनाई केली आहे.

 

विमा सल्लगारांना लाभ- विमा सल्लागारांच्या कमिशनबाबत ‘आयआरडीए’कडून २०२२ मध्ये काही बंधने घालण्यास आली होती. पण, विमा कंपन्यांच्या व्यवसायवाढीसाठी विमा सल्लागार महत्त्वाचा घटक असतो. कमिशनच्या मर्यादेत वाढ केल्याने विमा कंपन्यांची बाजारातील पकड मजबूत होण्याची तीव्र शक्यता दिसून येताच ‘आयआरडीए’कडून विमा सल्लागारांच्या ‘कमिशन’बाबतची बंधने शिथिल करण्यात आली. दि. १ एप्रिल, २०२३ पासून विमा कंपनीच्या बोर्डने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार, कमिशन देण्याची मुभा देण्यात आली. बक्षीस किंवा प्रोेत्साहन स्वरुपात देण्यात येणारी अतिरिक्त रक्कम विमा कंपनीने पूर्व मंजूर केलेल्या कमिशनच्या अखत्यारित घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. विमा घेण्यास इच्छुक व्यक्ती आणि विमा धारकांसाठी प्रथम मार्गदर्शन करणारी व्यक्ती विमा सल्लागार असते त्यामुळे ‘आयआरडीए’कडून कमिशन बाबतची बंधने शिथिल करून, दीर्घकालीन विमा योजनांमध्ये जनतेचा सहभाग वाढविण्याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. दीर्घकालीन विमा योजनेत खंड पडण्याचे कमी करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.

 

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे संरक्षण कवच ‘आयआरडीए’ने २०२२-२०२३ वर्षासाठी ‘डोमेस्टिक सिस्टीमिकली इम्पॉर्टन्ट इन्शुरर्स (डीएसआयआय)ची यादी केली. विमा क्षेत्राला आर्थिक बळकटी देण्याची मोलाची कामगिरी या यादीतील विमा कंपन्यांकडून होत आहे. या यादीत ‘एलआयसी’, ‘जीआयसी’ व ‘न्यू इंडिया अ‍ॅश्युुरन्स’ कंपनी यांचा समावेश आहे. या तिन्ही कंपन्यांमधील आर्थिक नुकसानदेशातील आर्थिक व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण करू शकते. त्यांच्या कार्याचे स्वरुप लक्षात घेता, या तीन विमा कंपन्यांना ‘कॉर्पोेरेट गव्हर्नन्स’चा स्तर उंचावण्यास ‘आयआरडीए’कडून वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते, जेणेकरून विमा क्षेत्रातील संबंधित जोखीम ओळखणे आणि जोखीम व्यवस्थापन करण्यावर जोर राहील.

 

लीड इन्शुरर - ‘आयआरडीए’ने २०२३ पासून ‘लीड इन्शुरर’ प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेनुसार प्रत्येक राज्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांमार्फत विमा क्षेत्रातील कामाचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या विमा कंपन्यांनी या अधिकार्‍यांना त्रैमासिक आधारावर जिल्हा किंवा ग्रामपंचायत स्तरावर हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती देत आहेत. ‘लीड इन्शुरर’ प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश, देशात विमा क्षेत्राचा विस्तार वाढविणे हा आहे. २०४७ पर्यंत सर्व राज्यांमधील विमा व्यवसायाची वाढ होण्यासाठी ‘आयआरडीए’ने लक्ष्य ठरवून दिली आहेत.

 

‘आयआरडीए’ने एप्रिल २०२३ मध्ये एक परिपत्रक काढून दहशतवादी आणि इतर संघटितगुन्हेगारांकडून केल्या जाणार्‍या वाईट गोष्टींसाठी निधी, आर्थिक मालमत्ता किंवा आर्थिक संसाधने उपलब्ध होऊ नयेत म्हणून हे परिपत्रक काढलेले आहे. या अधिनियमामुळे सरकारद्वारे घोषित केेलेल्या समाजकंटक व्यक्तींची बँक खाती,शेअर विमा पॉलिसी आदी स्वरूपातील निधी, आर्थिक मालमत्ता आणि इतर आर्थिक संसाधने गोठविणे सोपे झाले आहे.

 

‘आयआरडीए’ने ‘डीपीडीपी अधिनियम, २०२३’चा विमा क्षेत्रावर कसा परिणाम होऊ शकतो, याचा अभ्यास करण्याची शिफारस केली होती. विमा कंपन्यांकडून विमाधारकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली जाते.भारतात विमा प्रसार करण्यासाठी सर्व प्रकारचे धोके एकाच विमा योजनेद्वारे करण्याचे प्रयत्न ‘आयआरडीए’मार्फत करण्यात येत आहेत. भारतात ‘ऑल इन वन विमा योजने’द्वारे आरोग्य, जीवन, मालमत्ता आणि अपघात या धोक्यांना विमा संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यात येणार आहे. सर्व धोक्यांना विमा संरक्षण देणार्‍या एकाच विमा योजनेद्वारे देशातील सर्व जनतेला विमा संरक्षण कक्षेत आणणे लवकर व्हायला हवे. मृत्यूनोंदणीही लिंक करून ‘क्लेम सेटलमेंट’ जलद करण्याचा प्रयत्नदेखील करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे देशातील गरीब जनतेला आर्थिक संरक्षण कवच प्राप्त होईल. देश पातळीवर ही योजना राबविताना अनेक तरुणांना विमा क्षेत्रात रोजगारही उपलब्ध होतील. आरोग्य विमाधारकांच्या हितासाठी देशीतल सर्व रुग्णालयांमध्ये पूर्णपणे ‘कॅशलेस’ पद्धतीने आरोग्य विम्याचे दावे निकालात काढण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.