संयुक्त राष्ट्रावरही चीनची वक्रदृष्टी!

 

 

जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनबाबत हल्ली क्वचितच एखादी चांगली बातमी ऐकायला मिळते म्हणा. उघूर मुस्लिमांचा नरसंहार, प्रसारमाध्यमांवर बंदी, सरकारचा विरोध करणार्‍या लोकांना बेपत्ता करणे, इतर लोकशाही देशांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करणे, हे चीनचे नेहमीचेच उद्योग. पण, चीनचा आता एक नवीन उद्योग समोर आला आहे. चीनने जागतिक पातळीवरील सर्वांत महत्त्वाची संस्था असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघालाच (णपळींशव छरींळेपी) आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी नापाक खेळी केल्याचे उघडकीस आले आहे. चीनच्या या खेळाचा खुलासा संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘व्हिसलब्लोअर’च्या सदस्या आणि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या माजी कर्मचारी एम्मा रेली यांनी केला.

 

रेली यांच्या आरोपांनुसार, चीनने संयुक्त राष्ट्र संघातील चर्चांवर प्रभाव टाकण्यासाठी तेथील अधिकार्‍यांना चक्क लाच देण्याचा प्रयत्न केला. एम्मा रेली यांनी ‘व्हिसलब्लोअर’बाबत पुरावेदेखील सादर केले आहेत. तसेच हे सर्व पुरावे आणि आरोप ब्रिटिश संसदेच्या परराष्ट्र समितीसमोर चालू असलेल्या तपासादरम्यान केले.ब्रिटिश संसदेच्या परराष्ट्र समितीने संयुक्त राष्ट्र चीनची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांच्या चौकशीदरम्यान अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. चीनने गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेच्या अध्यक्षांना दोनवेळा लाच देण्याचा प्रयत्न केला, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. जसे की, चीनने उघूर मुस्लिमांच्या नरसंहावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेने तयार केलेल्या अहवालात अनेक बदल केले. या बदलांद्वारे चीनने आपला खरा चेहरा जगासमोर येऊ दिला नाही. हा अहवाल तयार होत असतानासुद्धा चीनने यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला.

 

संयुक्त राष्ट्र संघाअंतर्गत कार्यरत मानवाधिकार परिषदेतील कर्मचार्‍यांना चीनने लाच देऊन आपल्याविरोधात तयार करण्यात आलेल्या अहवालांमध्ये बदल घडवून आणले. चीन एवढ्यावरच थांबला नाही, तर चीनने मानवाधिकार परिषदेतील काही अधिकार्‍यांच्या मदतीने चीनच्या विरोधात साक्ष देणार्‍या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचीही माहिती मिळवली. ही माहिती संकलित केल्यानंतर चीनच्या विरोधात साक्ष देणार्‍या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना धमकावण्यात आले. त्यांना अटक करण्यात आली, अशाप्रकारे चीनने मानवाधिकार परिषदेतील अधिकार्‍यांच्याच मदतीने मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना तोंड बंद ठेवण्यास भाग पाडले, यासाठी ‘ओएचसीएचआर’चे शाखाप्रमुख स्वतःच माहिती पुरवत होते, असा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. याद्वारे चीनने उघूर मुस्लिमांविरोधात केलेल्या नरसंहारावर पडदा टाकण्यात यश मिळवले.

 

चीनचा उद्योग फक्त उघूर मुस्लिमांच्या नरसंहारापर्यंत मर्यादित राहिलेला नाही. चीनने संयुक्त राष्ट्र संघाचा वापर करून तैवानला मान्यता देणार्‍या देशांना निधी मिळवण्यात अडचणी निर्माण केल्या. तैवानशी राजनैतिक संबंध असलेल्या देशांमध्ये निधी खर्च करण्यापासून संयुक्त राष्ट्र संघाला चीनने रोखले. चीनच्या वुहान शहरातून जगभर फैलावलेल्या कोरोना महामारीने लाखो लोकांचे बळी घेतले. याबाबतही चीनने पारदर्शी धोरण स्वीकारले नाही. कोरोनाची महामारी जगभरात संक्रमित होत नाही, तोपर्यंत चीनने याबाबत कोणतीही माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला दिली नव्हती. कोरोना महामारीदरम्यान चीनने आपल्या देशातील मृत्युमुखी पडलेल्यांची आकडेवारीदेखील लपवून ठेवली. कोरोना महामारीच्या मुळाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पथकाला चीनने तपास करण्यापासून रोखले. कोरोना काळात जागतिक आरोग्य संघटना आणि संघटनेचे अध्यक्ष कशाप्रकारे चीनचे बाहुले बनून काम करत होते, ते संपूर्ण जगाने पाहिले. या काळात चीनची जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात बदनामी झाली.

 

आता चीन कोरोना संबंधित अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्व्हरमधून नष्ट करून स्वत:च्या इच्छेनुसार अहवाल तयार करत आहे, यासंबंधी पुरावेसुद्धा एम्मा यांनी सादर केले. एम्मा यांनी कागदपत्रांचा हवाला देत असा आरोप केला की, चीनने ‘कोविड’च्या उत्पत्तीबद्दल जागतिक आरोग्य संघटना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाचे अहवाल मोठ्या प्रमाणावर संपादित केले आहेत. चिनी छावण्यांमध्ये उघूर मुस्लिमांवरील अत्याचाराशी संबंधित अहवालही बदलण्यात आले. चीनच्या या सर्व कारनाम्यांवरून आपल्या लक्षात आलेच असेल की, चीन कशाप्रकारे संयुक्त राष्ट्र संघाला आपले बाहुले बनवायचा प्रयत्न करत आहे.

 

चीन संयुक्त राष्ट्र संघात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी फक्त अधिकार्‍यांना लाच देण्यापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत, चीनने संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित अनेक संघटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वरिष्ठ पदांवर चिनी नागरिकांना बसवले आहे. हे चिनी नागरिक या संस्थांमध्ये चीनच्या डाव्या सरकारच्या हितांना प्राधान्य देतात. चीन हा आशिया खंडातील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार (व्हेटो) असलेला एकमेव देश आहे. या शक्तीचा वापर चीनला आशिया खंडातील समस्या सोडवण्यासाठी करणे आवश्यक आहे. पण, याउलट चीन या शक्तीचा गैरवापरच करताना दिसतो. हा शक्तीचा गैरवापर रोखायचा असल्यास, संयुक्त राष्ट्र संघात शक्य तितक्या लवकर सुधारणा होणे आवश्यक आहे. भारत त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, पाश्चिमात्य देशांच्या नाकर्तेपणामुळे आजपर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघात आवश्यक असलेल्या सुधारणा रखडलेल्या आहेत, हेच खरे!