आरबीआयचा नवा नियम आता ग्राहकांना इत्यंभूत माहिती देणे बँकांना बंधनकारक

 

 

मुंबई: आरबीआयने आपल्या नियमावलीत बदल केले आहेत. आता नव्या कायद्यानुसार कर्जदाराला बँकेकडून 'की फॅक्ट स्टेटमेंट ' द्यावे लागणार आहे. त्यामध्ये बँकेला सगळी इत्यंभूत माहिती ग्राहकाला द्यावी लागणार आहे.आकारलेली किंमत,एकूण फी,वार्षिक कर्जाचे दर, वसूलीची धोरणे व नियम,तक्रार निवारणासाठी संपर्क क्रमांक व दुसरीकडे ट्रान्स्फर केले असल्यास थर्ड पार्टीची माहिती ही सगळी माहिती ग्राहकांना पारदर्शकतेने कळवावी लागणार आहे.

 

बँके व्यतिरिक्त इतर वित्त कंपन्यांना देखील हा नियम लागू झाला आहे. १ ऑक्टोबर पासून या नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना ही सगळी माहिती बँकेने देणे अपेक्षित आहे. याशिवाय ऑक्टोबर १ पासून नवीन घेतलेल्या कर्जाना देखील ही नियमावली लागू होणार आहे असे आरबीआयने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

 

आरबीआयने ग्राहक व वित्तीय संस्था व बँकेच्या पारदर्शक व्यवहारासाठी घेतला आहे. अनेकदा ग्राहकांना संपूर्ण माहिती न मिळाल्याने दिशाभूल होण्याची शक्यता असते अशा वेळी बँकेने संपूर्ण माहिती या स्टेटमेंट द्वारे देण्याचे आरबीआयला अपेक्षित आहे. कुठलाही व्यक्ती व व्यवसाय नवीन कर्ज घेताना विविध बँकेच्या स्टेटमेंटची तुलना करून आपल्याला हव्या त्या बँकेचे कर्ज घेऊ शकतात. बँकेने दिलेल्या माहितीत एन्यूएल परसेंटेज रेट (APR ) चा समावेश देखील केला जाणार आहे.

 

कर्ज घेताना इत्यंभूत माहिती ग्राहकांना हवी यासाठी या नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली आलबीआयकडून केली जाणार आहे. APR म्हणजे बँकेचा व्याजदर व इतर दर असतील. यामध्ये असणारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दर बँकांना समाविष्ट करावे लागणार आहेत.