निवडणुका प्रभावित करणारे चीनचे ‘एआय’ शस्त्र आणि खबरदारी

 

 

 

चीन जनमतावर प्रभाव टाकण्यासाठी समाजमाध्यमांतून ’एआय’द्वारे तयार केलेल्या सामग्रीचा वापर करत असल्याची धक्कादायक बाब अलीकडे घडलेल्या कित्येक घटनांमधून उघडकीस आली आहे. ‘स्टॉर्म १३७६’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या गटाकडून तैवानच्या निवडणुकांमध्ये ‘एआय’च्या मदतीने तयार केलेले बनावट ऑडिओ सपोर्ट आणि मीम्स आदी सामग्री प्रसारित केली गेली. निवडणुकीच्या रिंगणातील विरोधी विचारांच्या काही उमेदवारांची पद्धतशीरपणे बदनामी करणे आणि मतदारांच्या धारणा प्रभावित करणे, हा त्यामागचा चीनचा कुटील डाव. तैवानच्या निवडणुकीदरम्यान, बीजिंग-समर्थित गट ‘स्टॉर्म १३७६’ने तैवानच्या ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (DPP) चे अध्यक्षपदाचे उमेदवार विल्यम लाई यांच्या विरोधात दुष्प्रचार केला. फेब्रुवारी २०२३ पासून ’स्टॉर्म-१३७६’ने ‘एआय’ टीव्ही न्यूज अँकर तैनात केले, ज्यांनी या दुष्प्रचाराचा वेग आणखीन वाढवला.

 

तैवानच्या निवडणुकीत चीनने केलेल्या ढवळाढवळीला किती यश मिळाले? ‘मायक्रोसॉफ्ट’च्या अहवालानुसार, चीनला निवडणुकीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात यश आले नाही, तरीही या हस्तक्षेपाचा निवडणुकीवर काही प्रमाणात परिणाम झाला, असे मानले जाते. त्यामुळे चीनद्वारे तैवानच्या निवडणुकीमध्ये हस्तक्षेप हा भारतासाठी एक अभ्यासाचा विषय आहे, ज्यापासून आपण धडा घ्यायला हवा.

 

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा चीनने अमेरिकन निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. ग्रेट ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीसुद्धा अशाच प्रकारचा आरोप चीनच्या विरोधात केला आहे.

चिनी गट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेत, समाजात फूट पाडणारे प्रश्न निर्माण करतात आणि मतदारांच्या मानसिकतेविषयी गुप्त माहिती गोळा करतात आणि नंतर त्या त्या भागाला-समाजाला अनुरूप दुष्प्रचार केला जातो.

 

अलीकडच्या काही महिन्यांत चीनने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये केंटकीमध्ये ट्रेन रुळावरून घसरणे, ऑगस्ट २०२३ मधील माऊ जंगलात लागलेली आग यांसह अनेक विषयांवर अमेरिका आणि जगभरात इतरत्र प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जपानी आण्विक सांडपाण्याची विल्हेवाट, अमेरिकेतील औषधांचा गैरवापर, तसेच इमिग्रेशन धोरणे आणि देशातील वांशिक तणाव असे अनेक विषय पुढे आणून, मतदारांमध्ये फूट पाडून, चिनी समर्थक उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करण्यास सांगण्यात आले. या प्रयत्नांना थोड्या फार प्रमाणात यश मिळाल्याचेही दिसून येते.

 

अमेरिकन निवडणूक प्रचारात ’एआय’चा वापर तसा नवीन नाही. २०२४च्या न्यू हॅम्पशायर डेमोक्रॅटिक प्राईमरीत आघाडीवर, ’एआय’ आधारित फोन कॉलने अध्यक्ष जो बायडन यांच्या आवाजाची नक्कल केली आणि मतदारांना मतदानात सहभागी होण्याविरुद्ध सल्ला दिला. त्याऐवजी नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदारांनी त्यांची मते रोखून ठेवावीत, असा या कॉलने चुकीचा इशारा दिला. हा संदेश ऐकल्यानंतर, अध्यक्ष बायडन यांनी स्वतः या निर्देशाचे समर्थन केले आहे, अशी अनेक मतदारांची दिशाभूल झाली.

 

उत्तर कोरियाच्या सहभागासह चीन समर्थित सायबर गट २०२४ मध्ये नियोजित अनेक निवडणुकांना लक्ष्य करतील, असा इशारादेखील तज्ज्ञांनी आधीच दिला आहे. कारण, चीनला त्या-त्या देशात चिनी समर्थकांना निवडणूक जिंकण्यासाठी मदत करायची आहे. जे राजकीय पक्ष चीनविरोधात आहेत, त्यांच्या विरोधात ’एआय’च्या मदतीने दुष्प्रचार युद्ध करून, त्यांना पराभूत करायचे आहे.

 

म्हणजे तंत्रज्ञानाची महाशक्ती असलेल्या अमेरिका आणि तैवानसारख्या देशांमध्ये सुद्धा चीनने ’एआय’चा वापर करून मतदारांची दिशाभूल करण्यात, काही प्रमाणात यश मिळवले. चीनची ताकद एवढी मोठी असेल, तर भारताला नक्कीच सावध राहावे लागेल.

 

जगभरातील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे व भारत, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका या देशांमध्ये यंदाच्या वर्षी होणार्‍या निवडणुकांमध्ये ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चा (एआय) वापर करून चीन हस्तक्षेप करू शकतो, असा इशारा ‘मायक्रो सॉफ्ट’ने कंपनीने नुकताच दिला आहे. यंदाच्या वर्षी जगभरातील किमान ६४ देशांमध्ये राष्ट्रीय निवडणुका होणार आहेत, हे विशेष.

गेल्या महिन्यात, ’मायक्रोसॉफ्ट’चे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली आणि सामाजिक कारणांसाठी ’एआय’चा वापर, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास आणि आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांतील नवकल्पना यावर चर्चा केली. मात्र, चीन ’एआय’चा गैरवापर करत आहे. निवडणुकांदरम्यान आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी, चीन सोशल मीडियाद्वारे ‘एआय’ने तयार केलेली दुष्प्रचार करणारी सामग्री तैनात करेल.

 

’एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून फसव्या आणि खोट्या सामग्रीच्या निर्मितीसाठी राजकीय जाहिरातींद्वारे उद्भवलेला धोका, ज्यामध्ये ‘डीपफेक’ किंवा कधीही न घडलेल्या घटनांचा समावेश आहेत. उमेदवारांनी न केलेली विधाने, विविध मुद्द्यांवरची त्यांच्या भूमिका आणि काही घटनांच्या सत्यतेबाबत जनतेची दिशाभूल करणे, हा डावपेचाचा उद्देश आहे. यामुळे मतदारांच्या मनावर परिणाम होतो. ’एआय’ आधारित सामग्रीचा प्रभाव कालांतराने अधिक प्रभावी होऊ शकतो.

 

भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुका दि. १९ एप्रिल रोजी सुरू होणार आहेत. ज्यांचे निकाल दि. ४ जून रोजी जाहीर होतील. निवडणूक प्रक्रिया सात टप्प्यांत पार पडणार आहे. भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) चुकीची माहिती त्वरित ओळखण्यासाठी आणि प्रतिसाद देण्यासाठी आधीच मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रोटोकॉल जाहीर केले आहेत. त्यानिमित्ताने निवडणुकांमध्ये चीनची ढवळाढवळ थांबवण्याकरिता भारताने नेमकी अजून कुठली पावले उचलली पाहिजे, हे जाणून घ्यायला हवे.

 

- मतदारांमध्ये गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण करणे.

- विशिष्ट उमेदवारांसाठी किंवा विरोधात मतदान करण्यासाठी मतदारांना प्रभावित करणे.

- निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर अविश्वास निर्माण करणे.

चीन भारताच्या निवडणुकांमध्येही हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू शकतो, हे कदापि नाकारता येणार नाही. या धोक्यापासून बचाव करण्यासाठी भारताने खालील पावले उचलणे आवश्यक आहे.

 

समाजमाध्यमांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे : बनावट बातम्या, चुकीची माहिती पसरवण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याला प्रतिबंधित करण्यासाठी सरकारने समाजमाध्यमांसोबत एकत्रितपणे काम केले पाहिजे.

 

नागरिकांना डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण: मतदारांना बनावट बातम्या आणि चुकीची माहिती ओळखण्यासाठी आणि त्यापासून दूर राहण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबवणे आवश्यक आहे. यामुळे नागरिकांना बनावट बातम्या आणि प्रचार ओळखण्यास आणि त्याला प्रतिसाद देण्यास मदत होईल.

 

सायबर सुरक्षा मजबूत करणे : सरकार निवडणूक आयोगाच्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) आणि इतर निवडणूक संबंधित प्रणालींची सुरक्षा मजबूत करत आहे. निवडणूक प्रक्रियेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सायबर हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठी सरकारने सायबर सुरक्षा उपाययोजना अजून मजबूत केल्या पाहिजेत.

निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता : निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष आहे, याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत. यामुळे मतदारांना निवडणुकीवर विश्वास वाढण्यास मदत होईल आणि हस्तक्षेपाची शक्यता कमी होईल.

 

निवडणूक कायद्यांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवारणे : ई कयामुळे हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना वचक बसेल.

 

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : चीनकडून होणार्‍या निवडणुकीतील हस्तक्षेपाला प्रतिबंध करण्यासाठी इतर देशांशी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. भारताने चीनच्या हस्तक्षेपाबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायाला माहिती देणेही तितकेच आवश्यक आहे. चीनच्या हस्तक्षेपाचा सामना करण्यासाठी, इतर देशांसोबत काम करणे आवश्यक आहे.

 

राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत सोशल मीडियाचा वापर करताना अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार असणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी सोशल मीडियावर पाहिलेली माहिती तपासून आणि पुष्टी करूनच शेअर केली पाहिजे.चीनच्या हस्तक्षेपाचा धोका गंभीर आहे आणि भारताने त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी त्वरित आणि प्रभावी पावले उचलणे आवश्यक आहे. सरकार, राजकीय पक्ष आणि नागरिक या सर्वांनी यामध्ये योगदान देणे आवश्यक आहे. भारताने चीनच्या हस्तक्षेपाविषयी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे लोक बनावट बातम्या आणि प्रचारापासून सावध राहू शकतील.