उत्तर प्रदेशची साथ कोणाला?

 

 

लोकसभा निवडणूक आणि उत्तर प्रदेश हे एक प्रकारे समानार्थी शब्दच. देशात सर्वाधिक म्हणजे, तब्बल ८० लोकसभा मतदारसंघ असलेले उत्तर प्रदेश देशाची सत्ता ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. भलामोठा विस्तार, किचकट सामाजिक समीकरणे, हिंदुत्वासह अनेक राजकीय प्रवाह यांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये मोठा विजय मिळविणे, हे प्रत्येक पक्षासाठी आव्हानात्मकच. अर्थात, तरीदेखील भाजपने येथे २०१४ आणि २०१९ साली सर्वाधिक जागा जिंकून आपला केंद्रातला मार्ग सुकर केला होताच. यंदाही ’४०० पार’चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, भाजपची उत्तर प्रदेशवर भिस्त आहे. यंदाची लोकसभा निवडणूक भाजपसह बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्षासाठी महत्त्वाची आहे. त्याचवेळी काँग्रेसने मात्र लढण्यापूर्वीच शस्त्रे खाली टाकल्याची स्थिती आहे.

 

पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध आणि बुंदेलखंड असे उत्तर प्रदेशचे चार विभाग. या सर्व क्षेत्रांचे आपापले मुद्दे आहे, समीकरणे आहेत आणि राजकारणही. त्यामुळे या चारही क्षेत्रांचे राजकारण समजून घेतल्यानंतरच, संपूर्ण उत्तर प्रदेशचा अंदाज येऊ शकतो. पश्चिम उत्तर प्रदेशला ‘जाटलॅण्ड’ म्हणूनही ओळखले जाते. पश्चिम उत्तर प्रदेशचा विचार करता, येथे जाट समुदायाची लोकसंख्या १७ टक्के आहे, तर दलित समुदायाची संख्या २६ टक्के आणि त्यातही जाटव समाजाची लोकसंख्या जवळपास ८० टक्के आहे. त्याचवेळी मुस्लीम समुदायदेखील ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. राज्यातील पूर्वांचल क्षेत्रामध्ये लोकसभेच्या २६ जागा आहेत. हा भाग कृषिप्रधान असून, येथे शेतकरी निर्णायक भूमिका बजावतात. येथे राजभर, निषाद आणि चौहान समुदायांचे प्राबल्य. अवध क्षेत्रामध्ये लोकसभेच्या १८ जागा आहेत. या भागात ब्राह्मण समुदायाची संख्या १२ टक्के, सात टक्के ठाकूर, तर बनिया समुदाय पाच टक्क्यांवर आहे. त्याचप्रमाणे यादव आणि कुर्मी समुदायाची लोकसंख्याही प्रत्येकी सात टक्के आहे. लोकसभेच्या पाच जागा बुंदेलखंड प्रदेशातून येतात आणि हा प्रदेश ओबीसी आणि दलित मतदारांद्वारे निर्णायक मानला जातो. याशिवाय बुलंदेलखंडमध्ये कुर्मी, निषाद, कुशवाह या महत्त्वाच्या ओबीसी जातीही सक्रिय आहेत.

 

सात वर्षांपूर्वीचे ’बिमारू राज्य’ आज योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली देशाचे ‘विकासाचे इंजिन’ बनले आहे आणि एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने या राज्याची वेगाने वाटचाल सुरु आहे. त्यामुळे भाजपच्या प्रचारामध्ये राज्याचा वेगवान आर्थिक विकास हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा. त्याचप्रमाणे अपना दल ते जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलासह अन्य लहान पक्षांनाही भाजपने आपल्यासोबत वळविले आहे. त्यामुळे मतांची फाटाफूट रोखण्याचीही तजवीज भाजपने केली आहे.

 

नुकत्याच संपन्न झालेल्या ‘ग्राऊंड ब्रेकिंग सेरेमनी ४.०’ मध्ये दहा लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक उत्तर प्रदेशात आली आहे. जर आतापर्यंतच्या अशा चार कार्यक्रमांद्वारे हा आकडा अंदाजे १६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. ही गुंतवणूक देश आणि जगाच्या उत्तर प्रदेशबद्दलच्या बदललेल्या दृष्टिकोनाची साक्ष देतात. यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा अतिशय मजबूत आणि जागतिक दर्जाच्या विकसित होत आहेत. सहा कार्यान्वित आणि सात बांधकामाधीन द्रुतगती मार्ग, १५ कार्यरत विमानतळ हे त्याचे वैशिष्ट्य. राज्यात १९४७ ते २०१७ पर्यंत केवळ १२ वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यरत होते. त्याचवेळी गेल्या दहा वर्षांत राज्यात ३५ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, ३१ खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि दोन एम्स आहेत.

 

कायदा आणि सुव्यवस्था या मुद्द्यावर उत्तर प्रदेशची चर्चा संपूर्ण देशभरात होताना दिसते. दंगलग्रस्त राज्य म्हणून कुख्यात असलेल्या या राज्यात गेल्या सात वर्षांत एकही दंगल झालेली नाही. गेल्या सात वर्षांत गुन्हेगारांवर एवढ्या वेगाने कारवाई करण्यात आली की, चकमकीत १९४ हून अधिक गुन्हेगार मारले गेले. एकेकाळी राज्यावर वर्चस्व ठेवणारे माफिया एक तर तुरुंगात आहेत अथवा मृत्युमुखी पडले आहेत. विविध २४ हजारांहून अधिक गुन्हेगारांना शिक्षा झाली आहे. गुन्हेगारांची १२४ अब्ज रुपयांहून अधिक संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी १ हजार, ६९९ अँटीरोमियो पथके तयार करण्यात आली. राज्यातील १ हजार, ५१८ पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण १५ हजार, १३० महिला पोलीस कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

भाजपने उत्तर प्रदेशचे राजकारण लांगूलचालनातून बाहेर काढून, विकासाच्या मार्गावर आणले आहे. मात्र, विरोधी पक्ष अर्थात सप आणि बसपचे राजकारण मात्र अजूनही त्याच जुन्यापुराण्या मार्गावर आहे. उत्तर प्रदेशात जातजनगणनेचा मुद्दा वापरण्याचा प्रयत्न सपतर्फे केला जात आहे. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. सपचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना तर अनेक मतदारसंघांमध्ये उमेदवार बदलण्याचीही नामुष्की ओढवली. ओबीसी आणि यादव मतदारांच्या भरवशावर असलेल्या सपला तेथूनही हवा तसा पाठिंबा नाही, त्याचवेळी मुस्लीम मतदारदेखील एकगठ्ठा मतदान करतील, अशीही परिस्थिती राहिलेली नाही.

 

गत लोकसभा निवडणुकीमध्ये मायावती यांच्या बसपने दहा जागांवर विजय मिळवून आपले स्थान राज्यात बळकट असल्याचे दाखवून दिले होते. मात्र, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसपला हे यश टिकवता आले नाही. बसपचा प्रारंभीपासून दलित राजकारणावर भर. त्यानंतर २००७ मध्ये बसपने सवर्णांनाही आपल्या बाजूने आणण्यासाठी ’सर्वजन’चा नारा दिला. त्यानंतरच पूर्ण बहुमताने बसपचे सरकार स्थापन झाले. मात्र, २०१२ नंतर बसपचा आलेख सातत्याने घसरत राहिला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत २०२२ साली बसपला केवळ १३ टक्केच मते मिळाली होती. यावेळी हक्काची निवडणुकांदरम्यान दलित मतपेढीही बसपपासून घसरत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे आता बसपने पुन्हा एकदा जुना ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हा नारा दिलेला दिसतो.

 

 

काँग्रेस पक्ष उत्तर प्रदेशात नेमके काय करतोय, हा प्रश्न पडण्याइतपत भयानक परिस्थिती या पक्षाची झालेली दिसते. अगदी काल-परवा तर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय भाजपमध्ये सामील होणार, अशीही अफवा पसरली होती. ’इंडी’ आघाडीचा बॉस असल्याचे काँग्रेस भासवत असली, तरीदेखील राज्यात केवळ १७ जागा देऊन, सपच्या अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसची बोळवण केली आहे. राज्यात काँग्रेसला चेहराच नाही. प्रियांका गांधी-वाड्रा या गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून उत्तर प्रदेशात यश मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले, तर जाते. मात्र, त्याचा प्रभाव दिसत नाही. एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये अर्थात अमेठी आणि रायबरेलीमध्येही उमेदवार देणे काँग्रेसला शक्य झालेले नाही.

 

पसमांदा अर्थात मुस्लिमांमधील अतिमागास वर्गास आपल्याकडे वळविण्याकडे भाजप अतिशय नियोजनबद्ध काम करत आहे. या वर्गास मोदी सरकारच्या लोककल्याकारी योजनांचा मोठा लाभ मिळाला आहे; परिणामी मुस्लीम मतपेढीस धक्का देऊन भाजपने सप-बसप आणि काँग्रेसलाही धक्का दिला आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मुस्लीम समाजाची सुमारे दहा टक्के मते मिळाली होती. यावेळी ते १५ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी भाजपने बूथस्तरापासून रणनीती आखली आहे.

शतकांच्या प्रतीक्षेनंतर साकार झालेले अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिर आणि श्रीरामलला प्राणप्रतिष्ठा यामुळे भाजपने देशभरात मतांची बेगमी केली आहेच. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही हा मुद्दा प्रभावी ठरणार, यात कोणतीही शंका नाही. त्याशिवाय काशी विश्वनाथ आणि मथुरेविषयी असलेल्या भाजपच्या स्पष्ट भूमिकेचाही निवडणुकीत लाभ होईल, असे स्पष्ट चित्र आहे.