हर घर खादी, घर घर खादी...

खादीसंदर्भात सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणाले होते की, “हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य खादीत आहे. हिंदुस्थानची सभ्यता खादीत आहे. हिंदुस्थानात आपण ज्यास परम धर्म मानतो, ती अहिंसा खादीत आहे आणि भारतीय जनता देशातील ज्या शेतकरी बंधुंसाठी आत्मीयता दाखवते, त्या शेतकर्‍यांचे कल्याणसुद्धा खादीत आहे.” (मन की बात, पंतप्रधान, जानेवारी २०१६) वैदिक काळापासून भारतात खादीचे अस्तित्व आहे. रामायण, महाभारतात देखील खादीचा उल्लेख आढळतो. कापसाची शेती, सूतकाम, वीणकाम ही भारताने जगास दिलेली देणगी आहे. खादी उत्पादन देशात अनेक पिढ्यांपासून होत होते. परंतु, त्यास महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यापूर्वी अग्रस्थान मिळवून दिले. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात खादीचे महत्त्वाचे योगदान आहे. लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य लढ्यासाठी दिलेल्या चतुःसूत्रीतून म. गांधींनी ‘स्वदेशी’ हा विषय अधिक उचलून धरला. १९१८ मध्ये गांधीजींनी ग्रामीण क्षेत्रातील गरीब जनतेसाठी साहाय्यभूत म्हणून चरखा व खादी कार्यक्रम सुरू केला. सुरुवातीस खादीचा उद्देश गरिबी निर्मूलन होता; परंतु गांधीजींना त्याचे महत्त्व व ताकद कळली आणि त्यांनी त्यास व्यापक स्वरूप दिले.

१९२३ मध्ये ‘खादी बोर्ड’ व नंतर ’बीणकर महासंघ’ स्थापन केला. दि. २३ सप्टेंबर १९२५ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेसच्या बैठकीत ‘अखिल भारतीय चरखा संघा’ची स्थापना झाली. खादीचा राष्ट्रीय स्तरावर प्रचारप्रसार होऊ लागला. स्वातंत्र्यलढ्यात स्वायत्त व स्वावलंबी अर्थव्यवस्था याचे खादी एक प्रतीक बनली. १९४७ मध्ये देशास स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यापूर्वी खादीत असलेली स्वदेशी व देशभक्तीची भावना काहीशी मागे पडली. परंतु, खादी विषय मात्र जागृत होताच. १९५७ मध्ये खादी विषयास चालना देण्यासाठी, राष्ट्रीय स्तरावर ’खादी व ग्रामोद्योग आयोग’ स्थापन झाला. त्याच्या अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य ‘खादी मंडळ’ स्थापन करण्यात आले. त्यानुसार, महाराष्ट्रातही ‘राज्य व खादी ग्रामोेद्योग मंडळ’ सुरू झाले. राज्यात खादी व ग्रामोद्योगास प्रोत्साहन देणे, खादी व ग्रामोद्योगांचे संघटन करणे, त्याचे विकास नियमन करणे, खादी संस्थांना मदत करणे, ग्रामोद्योगाअंतर्गत तयार झालेल्या मालास बाजारपेठ मिळवून देणे, किमान आर्थिक गुंतवणुकीने अधिकाधिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे मंडळाचे मुख्य उद्देश आहेत. देशात प्रत्येक राज्यात खादी मंडळे असली, तरी महाराष्ट्रातील खादी मंडळाचे वैशिष्ट्य असे की, मंडळाची स्वतःची घटना आहे. राज्याच्या उद्योग विभागाचा खादी मंडळ हे भाग असले, तरी मंडळास काहीशी स्वायत्तता आहे. मंडळाच्या स्थापनेपासून अनेक दिग्गज मंडळींनी मंडळाचे नेतृत्व केले आहे.

दीनदयाळ गुप्ता, वि. स. पागे, बाळासाहेब भारदे, शिरुभाऊ लिमये, प्रभाकर कुंटे, शांतारामबापू करमळकर आदी मान्यवरांनी मंडळाचे सभापती पद भूषविले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात खादी मंडळाची कार्यालये आहेत. मुंबईत फोर्ट भागात, मंडळाचे मुख्यालय असून म. गांधी व पंडित नेहरूंनी यांस भेट दिली आहे. ग्रामीण उद्योग व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यासाठी मंडळ मुख्यपणे कार्य करते. मंडळाच्या कक्षेत येणार्‍या उद्योगांच्या उभारणीसाठी १८६०च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणीकृत संख्या १९६०च्या कायद्यान्वये झालेल्या नोंदीकृत सहकारी संस्था १९५०च्या सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यान्वये नोंदणीकृत संस्था, ग्रामीण उद्योजक, कारागीर, महिला बचतगट आदींना अर्थसाहाय्य उपलब्ध केले जाते.केंद्र सरकारचा ’पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी), राज्य सरकारचा ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (सीएमईजीपी) व ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ या योजनांची कार्यवाही ‘राज्य खादी मंडळा’च्या माध्यमातून होते. ‘पीएमईजीपी’ ही योजना २००८ पासून कार्यान्वित झाली. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील गरजू युवक व बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. शेती, पशुपालन, मांस प्रक्रिया व दारू या उद्योगांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही उद्योगास व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते.




उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी २० लाखांपर्यंत साहाय्य करण्यात येते. यांत सर्वसाधारण गटासाठी ‘मार्जिन मनी’ची सुविधा दहा टक्के आहे, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती महिला आदी विशेष गटासाठी पाच टक्के आहे. राज्य शासनाने याच धर्तीवर नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ पासून ‘सी एमईजीपी’ योजना चालू केली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ‘पीएमईजीपी’ व ‘सीएमईजीपी’अंतर्गत अनुक्रमे १ हजार, ४४५ व १ हजार, २८२ लाभार्थींनी लाभ घेतला. सर्व योजनांमध्ये मिळून अर्ध वेळ व पूर्ण वेळ अशा ३ लाख, ९४ हजार, ६७० लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी ’प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ घोषित केली. महाराष्ट्रात बलुतेदार संस्था एकेकाळी अस्तित्वात होत्या. त्यातील पारंपरिक कारागिरांना या योजनेमुळे बळ मिळेल. या योजनेसाठी मंडळाच्याद्वारे ५ लाख, २९ हजार, २३६ कारागिरांची सूची तयार झाली आहे. त्यातील ७३ हजार, ७४५ कारागिरांची प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे व १७ हजार, ६२० लाभार्थ्यांना टूल कीट वितरित झाले आहेत.मंडळाचे आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण अंग आहे, ते पुणे येथून चालणारी हातकागद संस्था. या संस्थेच्यावतीने नैसर्गिक कच्च्या मालाचा उपयोग करून विविध प्रकारच्या कागदांची निर्मिती करणे, कागदाचे नमुने, पर्यावरणपूरक कागदी वस्तू, धारिका निर्मिती, नवउद्योजकांसाठी प्रशिक्षण, विविध कागदांच्या तपासणीसाठी सुसज्ज शासनमान्य प्रयोगशाळा आदी उपक्रम चालतात.

मंडळाची आणखी एक लोकप्रिय योजना आहे, ती ’मध केंद्र योजना.’ मंडळाचे सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर येथे स्वतंत्र संचालनालय आहे. या संचालनालयाच्यावतीने मधमाशा संरक्षण व संवर्धनासाठी जनजागृती व प्रचारप्रसार केला जातो. मधपाळ व प्रगत मधपाळासाठी निःशुल्क प्रशिक्षण, विशेष छद प्रशिक्षण, मध व मेण उत्पादनाची हमी भावाने खरेदी, शुद्ध सेंद्रीय मधाची निर्मिती, ’नधू मित्र पुरस्कार योजना’ संपूर्ण देशात, महाराष्ट्रात सुरू झालेली मधाचे गाव ही नावीन्यपूर्ण योजना हे मध संचालनालयाचे महत्त्वाचे उपक्रम. २०२२-२३ मध्ये १७ जिल्ह्यांत २८ जनजागृती मेळावे घेण्यात आले व त्यात ६४५ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते व ७०० प्रतिनिधींना मधमाशीपालन प्रशिक्षण देण्यात आले.राज्यात एकेकाळी ७२ खादी संस्था होत्या. मंडळाच्यावतीने या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर जनप्रबोधन व खादीचा प्रचारप्रसार करण्यासाठी राज्यस्तरीय खादी यात्रा काढण्याची मंडळाची योजना आहे. युवकांना सहभागी करून घेण्यासाठी, काही महाविद्यालयांसमवेत मंडळाने सामंजस्य करार केले आहेत. लाभार्थी उद्योजकांच्या व उत्पादित वस्तूंसाठी मंडळाने ‘महाखादी’ हा ब्रॅण्ड तयार केला आहे.


पुढील काळात मुंबईत खादी मॉल विकसित करणे, प्रत्येक महसूल विभागात खादी प्रदर्शने भरविणे, फॅशन शो, हनी कॅफे, वि. स. पागे स्मृती व्याख्यान, ग्रामोद्योग वसाहत, ’खादी मित्र योजना’, शासकीय कार्यालयांमध्ये साप्ताहिक खादी परिधान करण्याचे आवाहन आदी उपक्रम योजण्याची मंडळाची कल्पना आहे. खादी हे केवळ वस्त्र नसून विचार आहे, रोजगार निर्मितीचे साधन आहे. पर्यावरण संतुलनासाठी ती एक पूरक चळवळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, “खादी एक अस्त्र आहे, शस्त्र आहे. ‘खादी फॉर नेशन’, ‘खादी फॉर फॅशन’, ‘खादी फार ट्रान्सफॉर्मेशन’, ‘खादी फॉर आत्मनिर्भर भारत.’“ पंतप्रधानांच्या या आवाहनास अनुसरून ’राज्य खादी मंडळा’ने ‘हर घर खादी, घर घर खादी...’ ही घोषणा दिली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने त्यानुसार, आपल्या घरात खादीचे कोणतेही वस्त्र-कुर्ता, पायजमा, साडी, टॉवेल, रुमाल किंवा कुटिरोद्योगाच्या माध्यमातून तयार झालेली कोणतीही वस्तू कायम वापरली, तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ होण्याकडे ते एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.

 

रवींद्र माधव साठे