...अन् पांढरा हत्ती धावू लागला!

विरोधकांनी संरक्षण सामग्रीची निर्मिती करणार्‍या सरकारी कंपनी ’एचएएल’ (हिंदुस्थान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड)वर बिनबुडाचे आरोप केले. तसेच जगभरात कंपनीची बदनामी करण्याचाही प्रयत्न केला. ‘एचएएल’ संपली आहे, एचएएल बंद पडणार अशा अनेक अफवा पसरवण्याचे उद्योग विरोधकांनी केले. पण, आज ‘एचएएल’ यशाची नवनवीन शिखरे गाठत आहे. आज ‘एचएएल’ कंपनी देशाचा गौरव म्हणून नावारुपाला आली आहे. ’भारतीय जीवन विमा निगम’ (एलआयसी) विषयीसुद्धा विरोधकांनी असेच आरोप केले होते. पण, ‘एलआयसी’ दिवसेंदिवस प्रगती करताना दिसते. ”मी शेअर बाजारात रुची असणार्‍यांना, एक गुरुमंत्र देऊ इच्छितो की, ज्या सरकारी कंपन्यांविषयी विरोधक आरोप करतील, त्या कंपनीत तुम्ही गुंतवणूक करा. तुम्हाला त्याचे चांगलेच परिणाम मिळतील.” राजकीय विरोधकांना आरसा दाखवणारे आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना गुरुमंत्र देणारे, हे वक्तव्य होते-भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. संसदेत मोदींनी ज्या विश्वासाने सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याचा गुरुमंत्र दिला, त्या विश्वासामागे मागील दशकात सरकारी कंपन्यांच्या कामगिरीची फलश्रुती म्हणता येईल.

मागील दहा वर्षांत सरकारचे धोरणात्मक सातत्य, कमीतकमी राजकीय हस्तक्षेप यामुळे सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी अपेक्षेपेक्षाही उत्तम कामगिरी केली. याचा फायदा सरकारबरोबरच शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍या, खासगी गुंतवणूकदारांना देखील झाला. नुकत्याच संपलेल्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांच्या माध्यमातून सरकारने लाभांशाच्या रुपात ६२,९२९.२७ कोटींची कमाई केली. हा लाभांश सरकारच्या उद्दिष्टापेक्षा २६ टक्के अधिक आहे. ही आकडेवारी निर्गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (डीआयपीएएम)ने जारी केली आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४च्या प्रारंभी लाभांशाचे लक्ष्य ४३ हजार कोटी रुपये इतके ठेवले. त्यानंतर सरकारने आपल्या लक्ष्यात सुधारणा करत, त्याला ५० हजार कोटी केले होते. मात्र, सार्वजनिक कंपन्यांनी सरकारी तिजोरीत उद्दिष्टांपेक्षा जास्त योगदान दिले. सार्वजनिक कंपन्यांच्या कामगिरीचा लाभ फक्त सरकारलाच मिळत आहे असे नाही, तर याचा लाभ शेअर बाजारातील खासगी गुंतवणूकदारांना सुद्धा मिळाला आहे.

भारतीय सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात अभूतपूर्व अशी वाढ झाली आहे. सरकारी कंपन्यांच्या निर्देशकांनी ‘मिड कॅप’ आणि ‘स्मॉल कॅप’ समभागाच्या निर्देशकांनाही मागे टाकले आहे. सरकारी कंपन्यांची शेअर बाजारातील कामगिरीचा आढावा घेणारा, ‘बीएसई पीएसयु’ निर्देशांकाने आर्थिक वर्ष २०२४च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये ९ हजार, ४९७ अंकांवरून १८ हजार, २७४ अंकापर्यंत मजल मारली होती. म्हणजेच या काळात ‘बीएसई पीएसयु’ निर्देशांक ९२.४ टक्क्यांनी वाढला.

‘बीएसई पीएसयु’ निर्देशांकात सूचिबद्ध केलेल्या, ५६ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांपैकी ३७ कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात १०० ते ४६० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामध्ये ’आयआरएफसी’, ’एचयुडीसीओ’, ’एमआरपीए’ या सरकारी कंपन्यांनी ३०० टक्क्यांहून अधिक परतावा गुंतवणूकदारांना दिला आहे. शेअर बाजारातील या कामगिरीमागे सरकारी कंपन्यांच्या महसुलात आणि निव्वळ नफ्यात झालेली वाढ कारणीभूत आहे. बँकिंग, संरक्षण, अभियांत्रिकी आणि तेल विपणन यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील येणार्‍या सूचिबद्ध सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०२४च्या तिसर्‍या तिमाहीत १.१५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा एकत्रित निव्वळ नफा कमावला. यामध्ये बँकिंग कंपन्यांचे मोठे योगदान आहे. आर्थिक वर्ष २०२४च्या पहिल्या तीन तिमाहीमध्ये सरकारी बँकांचा नफा ४० टक्क्यांनी वाढवून, एक लाख कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे. याच अभूतपूर्व अशा नफ्यातून कंपन्या सरकारला १५ हजार कोटींचा लाभांश देतील, असा अंदाज आहे.

सार्वजनिक उपक्रमातील या कंपन्यांकडून होणार्‍या लाभांशप्राप्तीमुळे सरकारच्या तिजोरीत पैसा येणार असला, तरी यासाठी सरकारने सुद्धा मोठे प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने मागच्या एक दशकात पायाभूत सुविधांमध्ये केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीचा फायदा रेल्वेसह इतर सरकारी कंपन्यांना झाला. त्यासोबतच ’एनपीए’ने ग्रासलेल्या भारतीय बँकिंग क्षेत्राला सुद्धा सरकारने भांडवली मदत करून, या क्षेत्रातील बँकांना नवसंजीवनी दिली. त्याचाच परिणाम आता आपल्याला दिसून येतो. यासोबतच सरकारने धोरणात्मक सातत्यसुद्धा राखले आहे.

२०२४-२५ साठीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात ११.१ टक्के वाढ करून, हा खर्च ११ लाख, ११ हजार, १११ कोटी इतका केला. त्यासोबतच सरकराने मतपेढीच्या राजकारणाचा विचार न करता, निर्गुंतवणुकीला सुद्धा तितकेच प्राधान्य दिले. त्यामुळे तोट्यात असलेले सरकारी उपक्रम खासगी उद्योजकांकडे सुपुर्द करण्यात आले. यामध्ये ’एअर इंडिया’ हे सर्वात मोठे उदाहरण. त्यासोबतच केंद्र सरकारने ’भारतीय आयुर्विमा महामंडळा’च्या ३.५ टक्के हिस्सेदारीचे खासगीकरण केले. सरकारच्या या निर्णयाचा त्यावेळी विरोध झाला. पण, त्याच ’एलआयसी’चा आर्थिक वर्ष २०२४च्या तिसर्‍या तिमाहीत निव्वळ नफा ४९.१५ टक्क्यांनी वाढून ९,४६८.९९ कोटी रुपये पोहोचला. एकेकाळी ’पांढरा हत्ती’ संबोधल्या जाणार्‍या सरकारी कंपन्यांची कामगिरी अभूतपूर्व अशीच आहे. भविष्यातही देशात राजकीय स्थैर्य आणि धोरणात्मक सातत्य राहिल्यास या कंपन्या नवीन उंचीवर पोहोचतील, यात शंका नाही.