स्त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी...

 

ग. दि. माडगूळकर यांच्या गीताचे हे गाजलेले बोल. आज भारतातच नव्हे, तर जगभरात महिलांची परिस्थिती तुलनेने सुधारली असली, तरी स्त्री-पुरूष समानतेच्या बाबतीत या जगाला अजूनही फार लांबचा टप्पा गाठायचा आहे. अशाच महिलांसंबंधीच्या विविध उपाययोजना, धोरणे यांवर जागतिक स्तरावर विचारमंथन करणारी संयुक्त राष्ट्रसंघाची ‘युएन वुमन’ ही संघटना. दि. ११ ते २२ मार्च संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे ‘६८वी कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन’ ही परिषद पार पडणार आहे. आज जागतिक महिला दिनानिमित्ताने या परिषदेची एकंदरच संकल्पना आणि निरीक्षणे यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

जुलै २०१० मध्ये ‘युएन वुमन’ची स्थापना करण्यात आली. स्त्री-पुरूष समानता आणि महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर जागतिक चर्चा घडवून त्यावर विविध स्तरांतून उपाययोजना राबविणे, हा या संस्थेच्या स्थापनेमागचा मूळ उद्देश. त्याच अंतर्गत ‘६८व्या कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन’ या वार्षिक परिषदेचे आयोजन पुढील आठवड्यात करण्यात आले आहे. यंदा या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर पुढील तीन मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चर्चा रंगणार आहे. १) स्त्री-पुरूष समानतेच्या संकल्पाला गती देणे, २) गरिबीच्या समस्येला केंद्रस्थानी ठेवून सर्व महिला व मुलींचे सक्षमीकरण, ३) संस्थांचे मजबुतीकरण आणि लिंगआधारित दृष्टिकोनातून वित्तपुरवठा. त्यामुळे यंदाच्या या परिषदेचा चर्चेचा केंद्रबिंदू हा सर्वस्वी स्त्री-पुरुषांच्या उत्पन्नातील भेदभाव आणि महिलांमधील गरिबीचे प्रमाण असा असेल. आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून, सर्वच क्षेत्रांत कार्यरत असल्या, तरी जागतिक स्तरावर स्त्री-पुरुषांच्या उत्पन्नात तफावत आहेच. परिणामी संयुक्त राष्ट्रानुसार, जगभरातील १०.३ टक्के महिला या अतिशय गरिबीत आपले जीवन कसेबसे व्यतीत करतात. त्यामुळे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे २०३० पर्यंत साध्य करायची असतील, तर गरिबी निर्मूलनासाठी आणखीन २६ पट अधिक प्रयत्न करावे लागतील.

पण, शेवटी त्यासाठीही अर्थसाहाय्याशिवाय गत्यंतर नाही. यासंबंधी संयुक्त राष्ट्राला ४८ विकसनशील देशांकडून मिळालेल्या प्राप्त माहितीनुसार, लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वर्षाकाठी ३६० अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास महिलांमधील गरिबी आणि उपासमारीची वैश्विक समस्या कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल.पण, महिलांमधील गरिबीच्या उच्चाटनासाठी नेमके काय करावे लागेल, याबाबतही ‘युएन वुमन’ने आपली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, लैंगिक असमानतेवर मात करण्यासाठी महिलांच्या संस्था आणि महिलांचे नेतृत्व यांना चालना देण्याची, त्यासंबंधीचे धोरण आखण्याची नितांत आवश्यकता आहे. तसे केल्यास १०० दशलक्ष महिला-मुली गरिबीच्या या दुष्टचक्रातून मुक्त होऊ शकतात. त्याचबरोबर शिक्षण, कुटुंब नियोजन, समान वेतन, सामाजिक लाभ महिलांपर्यंत पोहोचल्यास हे चित्र आणखीन आशादायी आणि सकारात्मक होईल, याबाबत शंका नाही.

 

-विजय कुलकर्णी