स्पर्धा परीक्षांचा पोरखेळ : कोण पास, कोण फेल?

विविध राज्यांमध्ये, विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारा घोळ-गोंधळ, फसवेगिरीचा पोरखेळ याचा फटका लाखो विद्यार्थी-पालकांना बरेचदा बसला आहे. याची परिणती उद्रेक-आंदोलनापासून विविध प्रकारच्या राजकीय कारवाईपर्यंत होतच असते. मात्र, मध्यंतरी झालेल्या स्पर्धा परीक्षांमधील योजनापूर्वक व वारंवार होणार्‍या स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटीवर ‘केंद्रीय गुप्तचर बोर्डा’च्या विशेष न्यायालयाने रोखठोक भूमिका घेत, स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन-संचालन करणार्‍या प्रशासकीय संस्थांच्या प्रमुखांवर जी कठोर कारवाई केली, त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील भल्याभल्यांचे धाबे दणाणले आहेत. केंद्र सरकारला देखील अशा प्रकरणांवर तातडीने विचार करून, केंद्रीय पातळीवर नवी कायदेशीर तरतूद करण्यास या प्रकारांनी बाध्य केले आहे.यासंदर्भात थोडक्यात पण महत्त्वाचे म्हणजे, दि. ३० जानेवारी २०२४ रोजी ’केंद्रीय गुप्तचर संस्था’ म्हणजेच ‘सीबीआय’च्या विशेष न्यायालयाने स्पर्धा परीक्षांच्या पेपर फुटण्याच्या प्रकाराची विशेष व गंभीर नोंद घेतली. रेल्वे निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष सत्येंद्र मोहन शर्मा व अन्य नऊ प्रमुखांना २०१०च्या रेल्वे निवड मंडळाच्या कर्मचारी निवड परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणी या सर्वांना पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली व या प्रकरणाचे गांभीर्य सर्वांपुढे आले.

योगायोगाने गेल्या तिमाहीत न्यायालयीन पातळीवर कर्मचारी निवड स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या अन्य तीन प्रकरणांमध्ये सुद्धा संबंधित प्रमुखांना कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय.गेल्या पाच वर्षांत विविध ठिकाणी व वेगवेगळ्या कर्मचारी निवड स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटीपासून जी अन्य प्रकारची हेराफेरी झाली, त्याचे स्वरूप व परिणाम पाहूनच गुप्तचर विभाग व न्यायालयीन यंत्रणेला कठोर कारवाई करावी लागली, हे उघड आहे. यासंदर्भात सार्वजनिकदृष्ट्या प्रकाशित झालेला गेल्या पाच वर्षांतील राज्यनिहाय तपशील व आकडेवारी चिंतनीय ठरते. विविध राज्यांत झालेल्या स्पर्धा परीक्षांचा घोळ व त्यातील परीक्षा व मुख्य म्हणजे त्यामध्ये सहभागी झालेली हजारो विद्यार्थ्यांची वरील संख्या व आकडेवारी ही केवळ गेल्या पाच वर्षांतील आहे. मात्र, त्यावरून अशा विद्यार्थी-पालकांवर स्पर्धा परीक्षेत घोळ-घोटाळा व प्रत्यक्ष पेपरफूट झाल्यावर काय होऊ शकते, याची कल्पनाच केलेली बरी.विविध राज्यांत झालेला स्पर्धा परीक्षांचा घोळ व मुख्य म्हणजे त्यामध्ये सहभागी झालेली हजारो विद्यार्थ्यांची वरील संख्या ही केवळ गेल्या पाच वर्षांतील आहे. मात्र, त्यावरुन अशा विद्यार्थी-पालकांवर स्पर्धी परीक्षेत घोळ-घोटाळा व प्रत्यक्ष पेपरफुटी झाल्यावर काय होऊ शकते, याची कल्पनाच केलेली बरी!

आपल्याकडे सरकारी विभाग, सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, विविध महामंडळे यांमध्ये उपलब्ध होणार्‍या हजारो जागांसाठी अक्षरशः लाखोंनी उमेदवार अर्ज करीत असतात. नेमक्या या आणि अशा व्यापक स्वरुपात प्रस्तावित असणार्‍या स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रसंगी हेतुपूर्वक गैरप्रकार होतात वा केले जातात.या संदर्भातील प्रमुख उदाहरणे आकडेवारीसह सांगायची म्हणजे, बिहारच्या राज्य स्तरीय पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या स्पर्धा परीक्षेतील अर्जदारांची संख्या सुमारे १८ लाख होती, तर राजस्थानच्या राज्यस्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी सुद्धा लाखांवर अर्जदार इच्छुक होते. त्यामुळे अशा स्पर्धा परीक्षांमध्ये कुठल्याही प्रकारची हेराफेरी झाल्यास, त्यांचे परिणाम संबंधित उमेदवार व त्यांच्या कुटुंबापासून सामाजिक संदर्भात राजकीयच नव्हे, तर कायदा-सुव्यवस्थेपर्यंत होत असतात व त्याचे प्रत्यंतर आपण नेहमीच घेत असतो.एका अहवालानुसार, स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीचा फटका सुमारे एक कोटींवर उमेदवारांना बसण्याचा इतिहास घडला आहे. यामध्ये उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इ. राज्यांचा समावेश असल्याने, या प्रश्नाचे राष्ट्रीय स्तरावरील गांभीर्य लक्षात येते. संबंधित स्पर्धा परीक्षा मंडळ, शासन-प्रशासनाद्वारे विविध प्रकारे काळजी घेऊनही, स्पर्धा परीक्षामध्ये गोंधळापासून पेपरफुटीपर्यंत विविध गैरप्रकार होतातच कसे, हा प्रश्न मात्र वर्षानुवर्षे निरुत्तरीतच राहिला.

स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, ’सीबीआय’ने याप्रकरणी चौकशी केली असता, स्पर्धा परीक्षांच्या योजनापूर्वक पद्घतीने होणार्‍या पेपरफुटीमागे खालपासून वरपर्यंत काम करणारी टोळी रेल्वे निवड मंडळात सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले. या मंडळींच्या कारस्थानानुसार निवड मंडळाशी संबंधित कर्मचारी-अधिकारी मंडळी नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांना हेरून, त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळत असत. ‘सीबीआय’च्या कारवाईत अशाच एका कर्मचार्‍याच्या घरी ३९ लाखांची रोकड सापडल्याने, या बाबीची पुष्टी झाली.‘ओडिशा कर्मचारी निवड आयोगा’मार्फत कनिष्ठ अभियंत्यांची निवड करण्याच्या संदर्भात परीक्षा पेपर फुटण्यासाठी वेगळीच शक्कल वापरली गेली. त्या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेचे पेपर फोडण्याच्या टोळीचा म्होरक्या पाटण्याहून आपली सूत्र हलवित असे. भरपूर पैसे मोजून, २५ वर्षीय विशाल चौरसिया ज्या मुद्रणालयात स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रांची छपाई होते, ते थेट तेथूनच मिळवीत असे. यासाठी प्रसंगी प्रेस कर्मचार्‍याला लाखांवर रुपये देण्यात आल्याची बाब २०२३ मध्ये चौरसियाच्या अटकेनंतर लक्षात आली.

असेच प्रकार विविध राज्यांमध्ये व वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांच्या संदर्भात होत असत. अशा घटना घडल्यावर व्यापक जनाक्रोश उफाळून येतो. सरकारी प्रयत्न तोकडे पडत व मोठी आंदोलने होत. नेमका उपाय मात्र होत नसे; कारण सरकारी चाकोरीतील चौकशीला तबब्ल आठ-दहा वर्षे लागत असत.काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये ज्या मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची फूट व त्याचबरोबर गोंधळ झाले, त्यानिमित्ताने झालेल्या विरोधाची दखल आता केंद्र सरकारने घेतली. केंद्र सरकारने ‘स्पर्धा परीक्षा विषयक गैरप्रकार प्रतिबंधक-२०२४’ कायदाच पारित केला असून, स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटीपासून विविध प्रकारच्या फसवणुकीवर नियंत्रण आता शक्य झाले आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर

(लेखक एचआर व्यवस्थापक सल्लागार आहेत.)