E-Paper Download App

"रोहिंग्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही"; मोदी सरकारची सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट भूमिका

20-Mar-2024

Total Views | 144

नवी दिल्ली : बेकायदेशीरपणे देशात घुसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही, असे केंद्रातील मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेल्या लोकांना निर्वासितांचा दर्जा देण्यासाठी न्यायव्यवस्था वेगळी श्रेणी तयार करू शकत नाही, कारण ही संसद आणि कार्यकारिणीच्या विधायी आणि धोरणात्मक क्षेत्रात प्रवेश असेल.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत परदेशी व्यक्तीला फक्त जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. त्याला देशात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांना आहे.

हे वाचलंत का? - अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; आरोपी 'आदिल' पोलिसांच्या ताब्यात

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की भारत शेजारील देश (बांगलादेश) मधून मोठ्या प्रमाणात अवैध स्थलांतराशी संघर्ष करत आहे, ज्यामुळे काही सीमावर्ती राज्यांची (आसाम आणि पश्चिम बंगाल) लोकसंख्या बदलली आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, “रोहिंग्यांचे भारतात सुरू असलेले बेकायदेशीर स्थलांतर आणि त्यांचे भारतात वास्तव्य पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहेत."

भारत सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला पुढे सांगितले आहे की देशाच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या संख्येने रोहिंग्या मुस्लिम बनावट/बनावट भारतीय ओळखीची कागदपत्रे मिळवतात, मानवी तस्करी करतात आणि विध्वंसक कारवायांमध्ये गुंततात अशी विश्वसनीय माहिती आहे. हे अंतर्गत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे.

हे वाचलंत का? - ऑटोत वाजत होते, प्रभू श्रीरामाचे गाणे! कट्टरपंथी जमावाची उमेशला मारहाण

भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणात अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी प्रियाली सूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल बोलते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारने सांगितले की, जे लोक बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश करतात त्यांच्यावर विदेशी कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की भारताने निर्वासित कन्व्हेन्शन १९५१ आणि निर्वासितांच्या स्थितीशी संबंधित प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केलेली नाही. अशा परिस्थितीत रोहिंग्या मुस्लिमांवर त्यांच्या देशांतर्गत कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. रोहिंग्या मुस्लिमांना तिबेट आणि श्रीलंकेतील निर्वासितांप्रमाणे समान वागणूक द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

हे वाचलंत का? - गळा चिरून दोन मुलांची हत्या; आरोपी 'साजिद'चा UP पोलिसांनी केला एनकाउंटर

सरकारने म्हटले आहे की, “कोणत्याही वर्गाला निर्वासित म्हणून मान्यता द्यायची की नाही हा निव्वळ धोरणात्मक निर्णय आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर निर्वासित स्थितीची मान्यता असू शकत नाही आणि निर्वासित स्थितीची अशी घोषणा न्यायालयीन आदेशाद्वारे केली जाऊ शकत नाही. समानतेचा अधिकार परदेशी आणि अवैध स्थलांतरितांसाठी नाही.