अन्नसुरक्षेची ‘गॅरेंटी’

केंद्र सरकारने २०१८ पासून अन्नधान्याच्या अनुदानावर १५.६ लाख कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात हा खुलासा केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत गहू, तांदूळ आणि महत्त्वाच्या अन्नधान्याच्या वितरणासाठी केंद्राने केलेल्या खर्चाची माहिती यात देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २०१८-१९ दरम्यान १.७१ लाख कोटी रुपये खर्च केले, तर २०१९-२० मध्ये एकूण १.५२ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारने दिले. कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने अन्नधान्य खरेदीसाठी खर्च वाढवला. २०२०-२१ या कालावधीत तो वाढून, ५.४१ लाख कोटींवर गेला. २०२१-२२ या वर्षात अन्नधान्यावरील सबसिडी २.८८ लाख कोटी रुपये होती, तर २०२२-२३ मध्ये ती २.७२ लाख कोटी रुपये होती. दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत केंद्राने अन्नधान्यावर १.३३ लाख कोटी रुपये खर्च केले. गेल्या पाच वर्षांत केंद्राने एकूण १५.६ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

‘भारतीय अन्न महामंडळ’ तसेच पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब आणि तेलंगण येथून विकेंद्रित खरेदी योजनेच्या माध्यमातून अन्नधान्याची खरेदी करण्यात आली. शेतकरी आणि जनहितासाठी काम करणार्‍या केंद्र सरकारने साथरोगाच्या काळातही शेतकर्‍यांकडून हमी भावावर धान्य खरेदी केली आणि ‘अन्न महामंडळ’ तसेच राज्यांना पाच लाख कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर किमान आधारभूत किंमत मिळावी, यासाठी शेतकर्‍यांच्या नावावर देशद्रोही शक्ती आंदोलन करत असतानाच उघड झालेली, ही माहिती केंद्र सरकारची ध्येयधोरणे स्पष्ट करणारी ठरली आहे.त्याचवेळी जानेवारी महिन्यापासून पुढील पाच वर्षांसाठी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणारी, ही योजना. जगातील सर्वात मोठी सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये तिचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ११.८० लाख कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.

देशातील मोठ्या वर्गाला याचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या अन्नधान्याचा तसेच पोषणाची गरज ती पूर्ण करणार आहे. हा वर्ग अन्नधान्यासाठीच्या खर्चात बचत झाल्याने, तो निधी अन्यत्र खर्च करू शकेल. त्याचा हा खर्च बाजारपेठेतील मागणीला चालना देणारा ठरेल. ही मागणी उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला बळ देईल.केंद्रातील मोदी सरकार हे शेतकर्‍यांच्या विरोधात आहे, गरिबांच्या विरोधात आहे, असा अपप्रचार सर्रास केला जातो. मात्र, ही माहिती असा आरोप करणार्‍यांना केंद्र सरकारने आपल्या कामातून दिलेले सणसणीत उत्तर म्हणता येईल. या योजनेतून दोन गोष्टी साध्य झाल्या. पहिली म्हणजे, देशांतर्गत अन्नधान्याची खरेदी सुनिश्चित झाली. दुसरी म्हणजे, गोरगरिबांना दोन वेळच्या जेवणाची सुनिश्चिती झाली. अन्नखरेदीतून शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला भाव मिळाला. त्याचे पैसेही मिळाले. त्याशिवाय ‘शेतकरी सन्मान योजने’च्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा होते, ते वेगळेच. केंद्र सरकार लाभार्थ्यांच्या खात्यात ही रक्कम थेट जमा करते. एक पैसाही कुठे न झिरपता ती जमा होते, हे याचे विशेष.

पंतप्रधान मोदी हे महाराष्ट्र दौर्‍यावर आले असताना, त्यांनी शरद पवार यांचे नाव न घेता, काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात केंद्रातून रुपया सोडला, तर खाली पोहोचेपर्यंत केवळ १५ पैसेच कसे यायचे, याचा उल्लेख केला होता. त्यांनी कोणाचे नाव घेतले नसतानाही, पवार यांच्या नाकाला मिरची लागली होती आणि त्यांनी त्यावर तातडीने प्रतिक्रिया दिली होती. भ्रष्टाचार हाच काँग्रेस मान्य शिष्टाचार देशात रूढ होता. गेल्या दहा वर्षांत तो पूर्णपणे बंद करून, मध्यस्थांची साखळी उद्ध्वस्त करण्याचे काम केंद्रातील मोदी सरकारने केले. म्हणूनच या सरकारच्या विरोधात अपप्रचार करण्याचे काम हीच मंडळी इमानेइतबारे करत असतात.देशातील ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांची अन्नसुरक्षा करणारी, जगातील सर्वात मोठी सामाजिक कल्याण योजना केंद्र सरकार जानेवारीपासून राबवत आहे. २०१८ पासून त्यांना अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येत आहेच. आता पुढील पाच वर्षेही त्यांना त्याची काळजी करायचे कारण उरलेले नाही. या योजनेसाठी ११.८० लाख कोटींचा निधी सरकारने ठेवलेला आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्याची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, हे मोठे शिवधनुष्य केंद्र सरकारने यशस्वीपणे पेलून दाखवले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून देशातील मोठा वर्ग गरिबीतून बाहेर पडला. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी धान्याची खरेदी करणे, त्याचे वितरण करणे यातून निर्माण होणारा रोजगार हा वेगळाच आणि अभ्यासाचा विषय आहे.

काँग्रेसी सबसिडीचे लाभार्थी हे कागदोपत्री होते, मोदी सरकारच्या काळात ते प्रत्यक्षात आहेत. म्हणूनच प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गावोगावी सरकारचे एजंट काम करत होते. ते त्यासाठी त्यांचा मोबदला त्या लाभार्थ्याकडून वाजवून घेत होते. म्हणूनच खतांचे अनुदान असो वा घरासाठीचे, जेव्हा ते थेट जमा होऊ लागले, तेव्हा हे सरकारी दलाल अस्वस्थ झाले. त्यांचे थेट दुकानच मोदी सरकारने बंद केले. म्हणूनच अस्वस्थता वाढली. मूठभर एजंटापेक्षा कोट्यवधी जनतेच्या हितासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी कठोरपणे निर्णय राबवले. त्यातूनच सरकारविरोधी प्रचाराला गती मिळाली. सरकार शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करत आहे, त्यांना पैसेही थेट देत आहे. एकाचवेळी देशभरात ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’अंतर्गत धान्य वितरण करणे, हे आव्हानात्मक काम नेमकेपणाने केले जात आहे. कुटुंबाला सन्मानाने जीवन जगणे शक्य केले आहे. ८१.३५ कोटी नागरिकांसाठी ती म्हणूनच महत्त्वाची!