रोहिंग्यांना भारतात राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही!

नवी दिल्ली : भारताने ताब्यात घेतलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांच्या सुटकेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देत, रोहिंग्या मुस्लिम हे बेकायदेशीर स्थलांतरित असून त्यांना भारतात स्थायिक होण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने आपली ठोस भूमिका स्पष्ट केली आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरित रोहिंग्यांना 'निर्वासित' म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

भारत हा मोठ्या लोकसंख्येचा विकसनशील देश असून येथील नागरिकांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे केंद्र सरकारने नमूद केले होते. विशेषत: जेव्हा बहुसंख्य लोक बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश करतात, तेव्हा ते स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. रोहिंग्यांमुळे सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्यांना देशात राहण्याचा अधिकार नाही, असेही म्हटले आहे.

'भारतात स्थलांतरीत झालेल्या अशा लोकांविरोधात अधिकृतपणे 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' म्हणून लेबल लावले जाते. त्यांना अमानवी वागणूक आणि निर्बंधांचा सामना करावा लागतो', असे याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले होते. शेजारील देशांतून येणाऱ्या लोकांमुळे भारताला आधीच अवैध स्थलांतराचा सामना करावा लागत आहे. काही रोहिंग्या मुस्लिम यूएनएचआरसीच्या माध्यमातून निर्वासित दर्जाचा दावा करतात. पण यूएनएचआरसीच्या निर्वासित कार्डला वैध मानता येणार नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.