हत्ती येता दारी...

‘महाराष्ट्राचे अ‍ॅमेझॉन’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, तिलारीच्या जैवसमृद्ध अशा खोर्‍यात हे हत्ती विस्थापित झाले. पुढील वर्षभर या कळपाच्या हालचाली दोडामार्ग पुरत्याच मर्यादित होत्या. याचदरम्यान २००४ साली कोल्हापूरमध्ये देखील आठ हत्ती दाखल झाले. बघता-बघता पुढच्या काळात दोडामार्ग तालुक्यातील हत्तींची संख्या २५ झाली. वन विभागाने त्यामधील १६ हत्तींना पुन्हा कर्नाटकात पिटाळून लावले. त्यांच्या येण्याच्या वाटा चर खोदून बंद केल्या. मात्र, अतिशय बुद्धिमान असलेल्या, या प्राण्याचे सिंधुदुर्गातील मार्गक्रमण काही थांबले नाही. २००५ साली खर्‍या अर्थाने हत्ती हे सिंधुदुर्गवासी झाले. विसावलेल्या हत्तींवर तिलारी प्रकल्पाच्या विकासकामाची कुर्‍हाड कोसळली. तिलारी खोर्‍यातील नैसर्गिक जंगल, अधिवास आणि देवराया नष्ट झाल्या. यातूनच मानव-हत्ती संघर्षाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

हत्तीसारख्या महाकाय प्राण्याचे कळप उदरभरणासाठी शेतकर्‍याला उद्ध्वस्त करत दोडामार्ग, सावंतवाडी ते अगदी कुडाळपर्यंत पोहोचले. त्यातून भीषण असा हत्ती-मानव संघर्ष उदयास आला. २००९ सालापर्यंत कर्नाटकातून आलेले हत्तींचे कळप सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थिरस्थावर झाले. शेती आणि फळबागांचे नुकसान होऊ लागले. त्यामध्ये सातत्यपूर्णता आली. या संघर्षात अनेक शेतकरी, मजूर, कामगारांना जीवाला मुकावे लागले. शेतकर्‍यांची झालेली वित्त आणि महत्त्वाचे म्हणजे जीवितहानी पाहून प्रशासनाला जाग आली. २००९ साली वन विभागाने पहिली हत्ती पकड मोहीम राबवली. त्यावेळी हत्तींची संख्या १७ होती. या मोहिमेत दोन हत्तींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर २०१५ मधील ‘हत्ती पकड’ मोहिमेनंतर पकडलेल्या, तीन नर हत्तींपैकी दोन हत्तींचा प्रशिक्षणादरम्यान मृत्यू झाला.आता या संघर्षाला दोन दशकांचा काळ लोटला आहे. त्यामध्ये शेतकरी आर्थिक दुर्बळ झाला आहे. त्याच्या नारळ, सुपारी, केळी, बांबू यांसारख्या बागा भुईसपाट झाल्या आहेत. योग्य नियोजनाअभावी शेतकरी हा नुकसान भरपाईला वंचित राहिला.

 

जो शेतकरी हत्तींना फुसकावण्यासाठी कर्णे, टाळ्या वाजवायचा त्याने हातात फटाके घेतले. यातून आपल्याला धोका आहे, असे जाणवल्यावर हत्तींची आक्रमकता वाढत गेली. हा संघर्ष हत्तींसाठी जगण्यासाठीचा होता, तर शेतकर्‍यांसाठी मुख्यतः आर्थिक विवंचनेचा! यापूर्वीही मानव-हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठी, प्रशासनाने अनेक पावले उचलली. हत्तींचा वावर असलेल्या परिसराभोवती मधमाशांच्या पेट्यांचे कुंपण करून, त्याद्वारे हत्तींना हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. कुंपण लावले गेले. मात्र, त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणच शेतकर्‍यांना दिले गेले नाही. प्रशिक्षणाअभावी शेतकर्‍यांनी मधमाशांचे संगोपन आणि पेट्यांची देखभाल केली नाही. परिणामी, मधमाशा पेट्या सोडून गेल्या. पेट्यांमधील मधमाशांची संख्या कमी झाल्यावर, हत्तीदेखील त्या परिसरात फिरू लागले. बर्‍याचदा हत्तींनी पाय लावून, या पेट्या पाडल्याचे निरीक्षणही आम्ही नोंदवले. हत्तींना हुसकावण्यासाठी तंत्रज्ञानाची कासदेखील वन विभागाने धरली. एका वन्यजीव संवर्धक संस्थेने हत्तींना हुसकवण्यासाठी तयार केलेली ध्वनिक्षेपकासारखी यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वांवर दोडामार्गमधील काही गावांमध्ये बसविण्यात आली. या यंत्रणेच्या कार्यकक्षेत काही हालचाल जाणवल्यास, हे यंत्र आवाज देऊन सूचना देत असे. मात्र, या यंत्रात अनेक तांत्रिक बिघाड होते. त्यामुळे अगदी माणूसदेखील आल्यावर, हे यंत्र आवाज करी.

 परिणामी या यंत्राची परिणामकारकता हत्तींना हुसकावण्यामध्ये कूचकामी ठरली. येणार्‍या काळात प्रशासनाला अशा स्वरुपाचीच पावले उचलावी लागतील. परंतु, त्यामध्ये उत्तम नियोजन, योग्य अंमलबजावणी आणि वन्यजीवांप्रति आसक्ती असणे खूपच गरजेचे आहे.यापुढे हत्ती-मानव संघर्ष निराकरणासाठी राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजनांमध्ये तंत्रज्ञानाची जोड असणे आवश्यक आहे. हत्तींच्या कळपातील एकाला ‘रेडिओ कॉलरिंग’ करून संपूर्ण कळपावर नजर ठेवणे, हत्तींना पळवण्यासाठी विशेष रासायनिक प्रतिरोधक किंवा ध्वनिप्रतिरोधकाचा वापर करणे, शेतात मधमाशांच्या आवाजाच्या ध्वनिफिती वाजवणे, असे नवनवीन प्रयोग करून पाहण्यासंदर्भात प्रशासन फारच मागे आहे. ’तिलारी’ प्रकल्पाअंतर्गत स्थानिकाव्यतिरिक्त व्यावसायिक मार्गांसाठी हजारो एकरामध्ये झालेली रबर शेती, एक पीक पद्धती, शिकार आणि हत्ती भ्रमण क्षेत्रात येऊ घातलेला रिंग रोड प्रकल्प यांमुळे भविष्यात मानव-हत्ती संघर्ष टिपेला पोहोचणार आहे.