भारत-चीन सीमासुरक्षेसाठी ‘१८ कोर’ची तैनाती

भारत-चीन सीमा तीन भागांमध्ये विभागली गेली आहे. पहिली लडाख-चीन सीमा, जिथे ‘१४ कोर’ या सीमेचे रक्षण करते. दुसरी सीमा ही सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशला लागून आहे. जिथे ‘३ कोर’, ‘४ कोर’ आणि ‘३३ कोर’ या सीमेचे रक्षण करते. मात्र, मध्यवर्ती भाग जो सिक्कीम आणि लडाखच्या मध्ये आहे, तिथे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशची सीमा आहे, तिथे कुठलेही ‘होल्डिंग कोर’ (म्हणजे सीमेचे रक्षण करणार्‍या कोर) तैनात नव्हती. तिथे एखादी ‘डिव्हिजन’ किंवा ‘ब्रिगेड’ या सीमेचे रक्षण करायची. एखाद्या ब्रिगेड/डिव्हिजनने आपल्या फ्रंटवरती वेगळी लढाई लढणे योग्य नव्हते. आता ‘१८ कोर’ तैनात केल्यामुळे, त्यांचा इतर ‘कोर’ बरोबरचा समन्वय वाढेल. या भागाला ‘सेंट्रल सेक्टर’ असे म्हटले जाते.लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि ‘सेंट्रल सेक्टर’मध्ये असलेल्या ‘कोर’ या ‘होल्डिंग कोर’ आहेत. याशिवाय आपण दोन आक्रमक ‘कोर’ किंवा ‘स्ट्राईक कोर’सुद्धा या भागात तैनात केल्या आहेत. मथुरा येथील ‘१ कोर’ आता लडाखच्या भागात आक्रमक कारवाई करेल. पानागडची ‘१७ कोर’ ही अरुणाचल प्रदेशमध्ये आक्रमक कारवाईकरिता वापरली जाईल. म्हणजेच आता भारत-चीन सीमेवरती ‘५ होल्डिंग कोर’ आणि २ आक्रमक ‘कोर’ तैनात आहेत.याआधी भारतीय सैन्याचे लक्ष पाकिस्तानी सीमेवरती केंद्रित असायचे आणि चीन सीमेवरती असलेली ‘फॉर्मेशन’ ही केवळ सीमेचे रक्षण करणारी ‘फॉर्मेशन’ होती. परंतु, आता भारताने आपल्या आक्रमक ‘कोर’ चीनच्या विरोधात तैनात केल्या आहे. ज्यामुळे चीनशी लढाई झाल्यास, आपल्याला आक्रमक कारवाई करता येईल. एका ‘कोर’मध्ये ३५ ते ४५ हजार सैनिक असतात आणि दोन ते तीन ‘डिव्हिजन’ या ‘कोर’च्या हाताखाली तैनात असतात.

 

भारत-चीन सीमेपर्यंत अनेक वर्षांपूर्वीच चीनने रस्ते बांधणी केली आहे, ज्यामुळे त्यांना आपल्या सैन्याची हालचाल तिबेटमधून भारत-चीन सीमेवर करणे अतिशय सोपे होते. याशिवाय तिबेट हा एक पठारी प्रदेश आहे, ज्यामुळे तिथे रस्ते बनवणे हे तुलनेने सोपे होते. मात्र, भारताच्या बाजूने आपले रस्ते चीन सीमेपासून कुठे १०० किमी, तर कुठे १५० किमी अंतरावर होते. गेल्या दहा वषार्र्ंत रस्ते बांधण्याचा वेग नितीन गडकरी आणि सैन्याच्या ’बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’नी वाढवला आहे आणि आता आपले रस्ते अनेक ठिकाणी सीमेजवळ पोहोचलेले आहेत. परंतु, सीमेपर्यंत रस्ते पोहोचायला अजून चार-पाच वर्षे लागू शकतात.

अरुणाचल प्रदेशची भौगोलिक रचना वेगळी आहे. अरुणाचल प्रदेशला सहा मोठ्या नदीच्या खोर्‍यांमध्ये वाटता येईल. लोहित नदीचे खोरे, दिबांग नदी, सियांग नदी, सु्बानसिरी, सरली, हुरी आणि तवांगचे खोरे.एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात जाण्याकरिता यापूर्वी आपल्याला पुन्हा आसाममध्ये येऊन जावे लागत होते. ज्यामुळे खूप वेळ जायचा. आता ‘ट्रान्स अरुणाचल प्रदेश’ रस्ता बनवण्यात येत आहे, जो एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यामध्ये मध्य भागातून प्रवेश करेल. त्याकरिता ८५ हजार कोटी होऊन जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्याचे काम आता ‘बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन’ने (बीआरओ) सुरू केले आहे. हा रस्ता बनल्यानंतर एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात सैन्याला पाठवण्यामध्ये आपल्याला मोठी मदत मिळेल. वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचेल. हे काम पुढच्या पाच ते आठ वर्षांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.याशिवाय बहुतेक भारतीय सैन्य हे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दक्षिणेला स्थित होते. ब्रह्मपुत्रा नदी ही ईशान्य भारताला दोन भागांमध्ये वाटते. या नदीवरती आता अनेक पूल गेल्या दहा वर्षांत बनवण्यात आले आहे, ज्यामधील ’बोगी बिल’ पूल हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे सैन्याची हरकत ईशान्य भारतातून फारच वेगाने होत आहे.

चीनने भारत-चीन सीमेवरती बनवलेल्या, मॉडेल खेड्यांमध्ये तिबेटन लोकांना वसवण्यामध्ये सुरुवात केली आहे. चीन हुकूमशाही असल्यामुळे, हुकूम दिल्यानंतर तिबेटनना सीमेवरती जाऊन राहावेच लागते. आपणसुद्धा मॉडेल बॉर्डर व्हिलेजेस तयार करत आहोत. १९६२च्या लढाईनंतर पहिल्यांदा उत्तराखंडमध्ये दोन बॉर्डर व्हिलेजेसमध्ये आता तिथले स्थानिक राहायला लागले आहेत. ते या भागात आपले काम आणि डोळे म्हणून काम करतील.चीनने सीमावाद सोडण्याकरिता भूतानवर देखील दबाव टाकला आहे. जर भूतानने चीन म्हणेल ती सीमा मान्य केली, तर भारताचे डोकलामच्या भागांमध्ये नुकसान होऊ शकेल. डोकलामच्या खाली भारताची ‘चिकन नेक’ म्हणजे सिलिगुडी कॉरिडोर आहे. जर सिलिगुडी कॉरिडोर लढाईच्या वेळी धोक्याखाली आला, तर ईशान्य भारतात जाण्याकरिता नवीन मार्ग शोधावे लागतील.

असे नवीन मार्ग आता बांगलादेशमधील चितगाव बंदरातून भारतात येत आहे. याशिवाय ब्रह्मपुत्रा- गंगा नदीच्या नद्यांचा वापर करून, नदी मार्गाने आपण बांगलादेशमधून आसाममध्ये प्रवेश करत आहे. तिसरा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे, म्यानमारमधील सितवे बंदरातून कलादन नदीमधून आपण ईशान्य भारतात मिझोराम प्रवेश करू शकतो. या मार्गावरती काम चालू आहे. म्यानमारमधील हा मार्ग सध्या म्यानमार सरकारच्या अधिपत्याखाली नाही. आराकान बंडखोर ग्रुप त्यावर नियंत्रण ठेवून आहे. परंतु, आराकानला आपण आपल्या बाजूने वळवण्यामध्ये यश मिळवले आहे. म्यानमारमधून, मिझोराममध्ये भारताचा रस्ता बंद पाडणार नाही.

आगामी काळामध्ये आपले रस्ते वेगाने भारताच्या सीमेकडे पोहोचवावे लागतील. याशिवाय सीमावर्ती मॉडेल व्हिलेजमध्ये आपल्या लोकांना बसवावे लागेल. सिलिगुडी कॉरिडोरमध्ये बांगलादेशी घुसखोरी फार वाढली आहे. युद्धजन्य काळात हा मार्ग बंद केला जाऊ शकतो. म्हणून घुसखोरी थांबवलीच पाहिजे. ईशान्य भारतामध्ये प्रवेश करण्याकरिता बांगलादेश किंवा म्यानमारमधून अनेक पर्यायी मार्ग तयार करावे लागतील.भारत-चीन सीमा चार किलोमीटरच्या आसपास आहे आणि तिथे असलेल्या चिनी सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. त्याकरिता भारत-चीन सीमेवर आपले वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष ठेवले पाहिजे. मग ते उपग्रहाच्या मदतीने असो की, ड्रोनच्या मदतीने की, प्रत्यक्ष सैन्याची गस्त घालून. आता ‘१८ कोर’ सेंट्रल भागामध्ये चिनी हालचालीवरती जास्त चांगले लक्ष ठेवू शकेल.याकरिता भारताला अमेरिकेकडून १७ शक्तिशाली ’हेरॉन ड्रोन्स’ मिळत आहे. ज्यामुळे सीमेवरती लक्ष ठेवण्याची आपली क्षमता वाढेल आणि चिनी सैन्याची सैन्याची हालचाल जर ओळखू शकलो, तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याकरिता आपले सैन्य सीमावर्ती भागात पाठवणे शक्य होईल.

हेमंत महाजन