झेलू पाऊस ओंजळीत...

मार्च महिन्याच्या मध्यातच महाराष्ट्रातील धरणांनी, तलावांनी तळ गाठला आहे. कमी-अधिक प्रमाणात दरवर्षी मार्च महिना उजाडला की दुर्देवाने उन्हाइतक्याच तीव्र पाणीटंचाईच्या झळाही जाणवू लागतात. केवळ ग्रामीण भागांतच नाही, तर शहरी भागांमध्येही अशीच स्थिती. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर शेजारच्या कर्नाटकमधील बंगळुरुमध्येही पाणीटंचाईच्या समस्येने असेच भीषण रुप धारण केले आहे. तेव्हा, पाणीटंचाईच्या या समस्येवर पावसाच्या पाण्याची पद्धतशीर साठवणूक हा एक शाश्वत उपाय. पर्जन्यजल व्यवस्थापन, संवर्धन आणि साठवणूक या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘जलवर्धिनी प्रतिष्ठान’ने या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यानिमित्ताने पाणीटंचाईचे विदारक वास्तव पालटण्यासाठी ‘झेलू पाऊस ओंजळीत’ म्हणत पर्जन्यजल संवर्धनाच्या विविध उपाययोजनांचा उहापोह करणारा हा लेख...

पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन व्हावे, पावसाळ्यात पडणारा पाऊस प्रत्येकाच्या जमिनीमध्ये, खाचरामध्ये तसेच माळरानावर जिरवून, साठवून त्याचा योग्य विनियोग व्हावा, या उद्देशाने २००१ पासून मी प्रयत्न सुरू केले. कोकणात कमी-अधिक पडणारा पाऊस उपयोगात कसा येऊ शकेल, याचा अभ्यास करायला सुरुवात केली. त्यातूनच २००३ मध्ये ‘जलवर्धिनी प्रतिष्ठान’ची स्थापना करून, कर्जत तालुक्यात प्रत्यक्ष कामाचा शुभारंभ केला.

सद्यःस्थितीत विहीर, विंधण विहीर, नळपाणी योजना, कालवे, धरण, तलाव इत्यादींमुळे उपलब्ध होणारे पाणी ग्रामीण व शहरी भागात दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी वापरले जाते. पण, या सर्व ठिकाणांहून मिळणार्‍या पाण्याचा स्रोत पाऊस हाच आहे. म्हणून जलव्यवस्थापनांत पावसाच्या पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते. तसेच पावसाच्या नियोजनामुळे शाश्वत विकासासाठी लागणारे शाश्वत पाणीदेखील उपलब्ध होऊ शकते.

बहुतेक ठिकाणी दरवर्षी पडणारा पाऊस हा त्या-त्या ठिकाणीच्या वार्षिक सरासरी पावसाएवढा असल्याकारणाने पाण्याच्या उपलब्धेसाठी वार्षिक सरासरी पाऊस विचारात घ्यावयास हरकत नाही.

ज्या ठिकाणी पावसाचे वार्षिक प्रमाण सरासरी ५०० मिमी (०.५ मी) आहे, त्या ठिकाणी एक एकर (चार हजार चौरस मीटर) क्षेत्रावर ४००० द ०.५ = २००० घनमीटर म्हणजेच २० लाख लीटर एवढे पाणी पडते. याच हिशोबाने पावसाची सरासरी चार हजार मिमी (४ मी) असलेल्या ठिकाणी १६ हजार घन मीटर म्हणजे १ कोटी, ६० लाख मीटर एवढे पाणी पडते. बर्‍याच ठिकाणी वार्षिक सरासरी पाऊस हा नियमितपणे पडत असल्यामुळे, पाण्याची उपलब्धता दरवर्षी असते. परंतु, एवढ्या प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होणार्‍या पाण्यापैकी आवश्यक तेवढे पाणी साठवून ठेवणे शक्य आहे.

 

प्रत्येकास पावसामुळे दरवर्षी किती पाणी उपलब्ध होणार आहे, हे माहिती व्हावे, म्हणून ग्रामीण भागात ७/१२च्या उतारावर व शहरी भागात प्रॉपर्टी कार्डावर पावसाच्या पाण्याची नोंद असावी. यामुळे प्रत्येकास आपल्या जमिनीवर किती पाणी उपलब्ध होणार आहे, हे समजेल. तसेच त्यापैकी प्रत्येक जण किती पाणी वापरत आहे, याची पण नोंद करावी व त्याबरोबर पाणी वापराचा निर्देशांकदेखील काढता येईल.

 

पाणी वापराचा निर्देशांक + पावसाचे वापरलेले पाणी = पावसाच्या पाण्याची क्षमता

शहरी भागात पावसाचे पाणी साठवणे व वापरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी पाणी वापरण्याचा निर्देशांक वापरल्यास सोयीचे ठरेल.

उदा. रत्नागिरी शहरामध्ये वार्षिक सरासरी पाऊस ३ हजार, ५०० मिमी इतका आहे. एका जागेचे क्षेत्रफळ एक हजार चौमी आहे, असे समजल्यास पाण्याची उपलब्धता.
१००० द ३.५ = ३५०० घन मीटर (३५ लाख लीटर) इतकी आहे व त्यापैकी सुरुवातीस पाच टक्के म्हणजे इतके म्हणजे ३५०० द ५/१०० = १७५ घन. मी. (१ लाख, ७५ हजार लीटर) इतके पाणी वापरतो अथवा उपयोगात आणावे असे दाखवल्यास, नगर पालिकेने ना-हरकत दाखला द्यावा.

अशा प्रकारे प्रत्येक जण पावसाचे पाणी साठवून वापरण्याची (उपयोगात) व्यवस्था निर्माण करेल.

 

७/१२ या उतार्‍यावर व प्रॉपर्टी कार्डावर नोंद झाली की, पाणी प्रत्येकास उपलब्ध आहे, हेदेखील माहिती होईल व ते पाणी साठवून वापरण्याचा प्रयत्न करेल.

नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा विविध सरकारी कार्यालयांत स्थापत्य शाखेतील तंत्रज्ञ (अभियंता) नोकरीत आहेत. तसेच निवृत्त अभियंता व स्वतंत्र व्यवसाय करणारे अभियंता हे सर्व पण पाणी साठवण्याचे तंत्रज्ञान सांगू शकतील.

तसेच गावामध्ये देखील गवंड्यांना टाक्या बांधण्याची काही प्रमाणांत माहिती असते. गावातील लोकांना तलाव खोदण्याचे देखील काम करता येते. त्याचाही उपयोग पाणी साठवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यास होईल. बर्‍याच गावात आपणास पाणी कोठे जमा होईल व तलाव केल्यास पाणी कोठे साठेल, या विषयाची माहिती गावातील लोक देऊ शकतात.

आम्ही गाव फणसू, ता. दापोली येथील श्री. पेठे यांच्या घरी २००६ साली गेलो असता, तेथे छतावरील पावसाचे पाणी स्वयंपाक घरातील दगडी द्रोणामध्ये आणण्याची व्यवस्था बर्‍याच वर्षांपूर्वी केली होती. त्यामुळे पावसाळ्यात बाहेरून आणावयास लागणारे पाणी कमी झाले.

आम्ही ’जलवर्धिनी प्रतिष्ठान’तर्फे लोकांना तंत्रज्ञान सांगतो व शिकवतो व पावसाच्या पाण्याचा साठा करावयास मदतही करतो. अशा प्रकारची आठ दिशा दर्शन केंद्रे कार्यरत आहेत व अशा प्रकारच्या कार्यशाळा बर्‍याच ठिकाणी आयोजित केल्या आहेत.

पाणी साठवण्याचे महत्त्व

महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती (८२ टक्के) पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, म्हणून पावसाळ्यात व पावसाळ्यानंतर पाणी हवे असल्यास, ते पावसाळ्यामध्ये साठवून ठेवणे आवश्यक आहे, म्हणजे ते साठवलेले पाणी गरज असेल, तेव्हा वापरता येईल.

तसेच गावातील शेतजमीन, वरकस जमिनीची क्षमता पूर्णपणे उपयोगात आणावयाची असल्यास १२ महिने पाणी उपलब्ध असावयास हवे व त्यासाठी प्रत्येकाने आवश्यक तेवढे पाणी साठवून ठेवले पाहिजे.

पाणी साठवण्याची टाकी बांधण्यास लागणारा कालावधी बराच कमी आहे. व्यक्तिगत पातळीवर पाणी साठवण्याची टाकी बांधण्यास चार ते पाच दिवस पुरेसे आहेत. पण, याच टाक्या एखाद्या समूहासाठी किंवा गावासाठी बांधायच्या असल्यास जास्त दिवस लागतील, तर तलावासारखे काम करण्यास महिना पुरेसा आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या क्षमतेचा उपयोग लगेचच सुरू होतो.

दुसरे असे की, आपणाजवळ अथवा गावाजवळ जेवढे पैसे असतील, तेवढीच क्षमता यावर्षी निर्माण करावी, म्हणजे तेवढ्या साठलेल्या पाण्याचा फायदा मिळण्यास लगेच सुरुवात होते. जसजशी पैशांची व्यवस्था होईल, त्याप्रमाणे पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवता येऊ शकते.

पाणी साठवण्याचे महत्त्व समजावे म्हणून आम्ही मुंबईचे उदाहरण देतो. एक कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या व शहरातील उद्योगधंद्यांना लागणारे वर्षभराचे पाणी मुंबईपासून दूर धरणांमध्ये साठवून ठेवलेले आहे. तसेच मुंबईमध्ये तुळशी, विहार व पवई असे तीन तलाव आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक सोसायटीमध्ये जमिनीखाली व गच्चीवर पाणी साठवण्याची टाकी असते. याचा अर्थ असा की, पाणी साठवण्याच्या विविध सोयी/पद्धती उपलब्ध आहेत, म्हणून मुंबईकरांचे रोजचे व्यवहार सुरळीत पार पडतात. तसेच उद्या लागणार्‍या पाण्यासाठी आणखीन धरणे (पाण्याचा साठा) बांधण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत व त्याची कार्यवाही केली जात आहे.

याप्रमाणे जर व्यक्तिगत व गाव पातळीवर पाणीसाठा उपलब्ध झाला, तर पूर्वी सारखी परिस्थिती निर्माण होईल (उत्तम शेती मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी) पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे गावातील सर्व जमिनी उत्पन्न द्यावयास लागतील व सर्वांना बाराही महिने काम मिळेल. पावसाच्या पाण्याची क्षमता भरपूर असल्या कारणाने त्याचे व्यवस्थापन केल्यास, पाण्याचा प्रश्नही सुटू शकेल.

पुढील काही उदाहरणावरून असे लक्षात येईल की, पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनातून पाणी प्रश्न सुटण्यास नक्की मदत होईल.

१) तलासरी इस्कॉन प्रकल्प या प्रकल्पाची तलासरी येथे ३५ एकर जमीन आहे. २०११ मध्ये जमीन ताब्यात आल्यावर, प्रथम त्यांनी विंधण विहिरीद्वारे पाणी उपलब्ध होते का, हे पाहण्याचा प्रयत्न केला; पण फार यश आले नाही. त्या ठिकाणी गेलो असता, त्यांना जागा बघून एक ठिकाणी तलाव निर्माण करण्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे २०११ मेमध्ये त्यांनी अंदाजे ४५० फूट लांब, ७० फूट रुंद व १५ फूट खोल असे खोदकाम केले. तसेच पाच हजार लीटरच्या जमिनीवरील दोन टाक्या व दहा हजार लीटर क्षमतेच्या पाच जमिनीखालच्या टाक्या निर्माण केल्या आहे.

खोदकाम केलेल्या तलावाची क्षमता अंदाजे एक कोटी लीटरपेक्षा जास्त आहे व त्यामध्ये पाणी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत राहते. या पाण्याच्या साठ्यामुळे त्यांना पावसाळ्यामध्ये व नंतरदेखील पुष्कळ फायदा झाला. या तलावातील पाण्यामुळे जमिनीत बरेच पाणी मुरते व त्याच्या आधीच्या विंधण विहिरींना पाणी जास्त येऊ लागले. अशा प्रकारचे विविध फायदे पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण केल्यामुळेच शक्य झाले आहेत.

२) दि. ४ व ५ मार्च २०१३ रोजी जनकल्याण समिती नांदेडचे उपेंद्र कुलकर्णी यांच्यामुळे मराठवाड्यात जाण्याचा योग आला. दि. ४ मार्च २०१३ रोजी जालना जिल्ह्यातील वाघलखेड येथे गेलो होतो, तेथे गावकर्‍यांबरोबर चर्चा करत असताना, त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी येथे फक्त ३३० मिमी पाऊस सात दिवसांत झाला. तेव्हा मी त्यांना सांगितले की, ३३० मिमी म्हणजे एक एकर जमिनीवर जागेवर ४००० द ०.३३० = १ हजार, ३२० घमी म्हणजे १३ लाख, २० हजार लीटर इतके पाणी तुम्हाला उपलब्ध होते. मी त्यांना विचारले की, एवढे पाणी तुम्हास लागते का, तर येवढे पाणी लागत नाही, असे काही जण म्हणाले. तसेच त्यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, सात दिवसांपैकी दोन वेळा मोठा पाऊस झाला व पाणी वाहून गेले. मी त्यांना सांगितले की, जर तुम्ही वाहून जाणारे पाणी साठवून ठेवले असते, तर तुम्हास वापरता आले असते. याचा अर्थ असा की, कमी पाऊस पडता, तरी पाणी साठविण्याची व्यवस्था असल्यास, त्यात पाणी साठेल व ते वापरता येईल.

 

३) अशीच परिस्थिती दहिगव्हाण येथे होती, तेथे गावकरी पाणी साठवण्यास तयार झाले म्हणून त्याच दिवशी खोदकामाचा मुहूर्त करुन त्यात २० हजार लीटर पाणी साठेल, इतके खोदकाम करण्यास सांगितले (५ मी. ४ मी. १ मी) व त्यास लागणारे जीओमेंमब्रेन (प्लास्टिकचे कापड) ’जलवर्धिनी प्रतिष्ठान’ने पाठवून दिले.

अशाच प्रकारे गोगरेवाडी, ता. किनवट, जिल्हा नांदेड येथे ३० हजार लीटर क्षमतेची जीओमेंमब्रेनची जमिनीखालची टाकी बांधली व तेथील बंधार्‍याच्या मागे गाळ काढून साठवण क्षमता वाढविली.

४) आजपर्यंत बर्‍याच ठिकाणी जमिनीवरील व जमिनीखालील पाणी साठविण्याचा टाक्या लोकसहभागातून बांधल्या आहेत. एकूण ४०० पाणी साठवण टाक्या बांधण्यात ’जलवर्धिनी प्रतिष्ठान’चा सहभाग आहे.

५) बीड जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये नैसर्गिक धागे वापरून दहा हजार लीटर क्षमतेचा जमिनीखालील १८ पाणी साठवण टाक्या, कृषी विज्ञान केंद्र - अंबाजोगाई यांच्या माध्यमातून बांधल्या आहेत.

६) गाव किल्हे, ता. पनवेल येथे २०२३ मध्ये शिंदे यांच्या शेतावर सहा लाख लीटर क्षमतेची फेरोसिमेंटची जमिनीखालील टाकी बांधली आहे.

 

७) ता. कर्जत, मुरबाड व चिपळूण येथे विहीर व विंधण विहिरीतून पाणी उचलून ते फेरोसीमेंटच्या टाकीत साठविले व तेथून वाडीतील लोक पाणी भरतात.

यावरून असे समजावयास हरकत नाही की, पर्जन्यजलाच्या नियोजनाने पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास नक्कीच मदत होईल; कारण पावसाच्या पाण्याची क्षमता प्रचंड आहे.