"CAA कायद्याच्याआधारे अर्ज कराल तर...!"; बंगालमध्ये ममतांचा, केरळमध्ये डाव्यांचा फतवा

 

 

कोलकाता : केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी, दि.११ मार्च २०२४ नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला. यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपापल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी, दि.१२ मार्च २०२४ सांगितले की बंगालला कोणत्याही परिस्थितीत डिटेंशन सेंटर बनू दिले जाणार नाही.

 

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील जनतेला नागरिकत्वासाठी अर्ज करू नका असे सांगितले. जर लोकांनी असे केले तर त्यांच्यावर निर्वासित आणि घुसखोर असे लेबल लावले जाईल आणि ते सरकारी योजनांपासून वंचित राहतील, ममता म्हणाल्या की, “त्यांनी आणलेला कायदा कायदेशीर आहे की नाही याबद्दल मला शंका आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता नाही."

 

 

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “ जे लोकं सीएएसाठी अर्ज करतील, असे लोक अर्ज करताच घुसखोर बनतील. हक्क हिसकावण्याचा हा खेळ आहे. तुम्ही अर्ज केल्यास तुम्हाला नागरिकत्व मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. तुम्ही तुमची मालमत्ता गमावाल. सरकारी योजनांपासून वंचित राहाल. अर्ज केल्यावर, सर्व नागरी हक्क काढून घेतले जातील. म्हणून, अर्ज करण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करा. हे एनआरसीशी संबंधित आहे.”

 

बंगालमध्ये सीएए लागू होऊ देणार नाही, असे ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “मी सीएए लागू होऊ देणार नाही. लोकांचे मूलभूत अधिकार मी हिरावून घेऊ देणार नाही. यासाठी जर मला माझ्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली तर मी ते करेन.” त्या म्हणाल्या की २०१९ मध्ये आसाममधील एनआरसी मधून १९ लाखांपैकी १३ लाख बंगाली हिंदूंची नावे काढून टाकण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांनी आत्महत्या केल्या.

 

 

बेकायदेशीर घुसखोरांचा बचाव करताना ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, “हा कायदा लोकांना त्रास देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. निर्वासितांना कोणत्याही देशातून विस्थापित किंवा हाकलून देऊ नये, असे संयुक्त राष्ट्राने स्पष्टपणे सांगितले आहे. ही मूलभूत मानवता आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व दिले जात असल्याचे आपण कधी पाहिले आहे का?"

 

सीएए धोकादायक असल्याचे वर्णन करून ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, “ते वडिलांचे जन्म प्रमाणपत्र मागत आहेत. तुमच्याकडे तुमच्या वडिलांचे जन्म प्रमाणपत्र आहे का? माझ्याकडे नाही. मला माझ्या आई-वडिलांच्या जन्मतारखाही माहित नाहीत. "यामुळे, काही लोकांना नागरिकत्व मिळू शकते, परंतु ज्यांना ते मिळणार नाही त्यांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये पाठवले जाईल." ममतांच्या सुरात सुर मिळवत केरळमधील डाव्या सरकारचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी सुद्धा सीएएला विरोध केला आहे.