पाश्चात्यांना दाखवला आरसा

रशिया-युक्रेन युद्धावरून भारताला प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रहार केला. भारताच्या सीमा बदलण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा जागतिक समुदायापैकी एकालाही यात दखल घ्यावी, असे वाटले नाही. भारतासोबत जाऊ, असा जागतिक प्रतिसाद आम्हाला कधी दिसलाच नाही, असा प्रहार करत, त्यांनी या देशांना आरसा दाखवला आहे.

रशिया-युक्रेन संघर्षाबाबत भारताच्या भूमिकेबाबत प्रश्न विचारला असता, केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी टोकियो येथे एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले की, “एका विशिष्ट कथानकाला साजेशी तत्त्वे निवडली जात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा भारताच्या सीमा बदलण्याचे प्रयत्न झाले, तेव्हा जागतिक समुदाय मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित होता आणि ज्या ‘तत्त्वां’चा इतका प्रचार केला जात आहे, त्यांचे पालन केले जात नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी पाश्चात्यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रहार केला आहे.

आम्ही आमच्या सीमा बदलण्याचा प्रयत्न अनुभवला आहे. अन्य कोणत्याही देशापेक्षा ते आम्ही अधिक चांगले जाणतो. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, लगेचच आक्रमकतेचा आम्ही अनुभव घेतला आहे, असे सांगत त्यांनी फाळणीच्या घटनेचा उल्लेख केला आहे. “आजही भारताचा काही भूभाग दुसर्‍या देशाने व्यापला आहे. यात एक महान तत्त्व गुंतलेले आहे, म्हणून आपण सर्वजण भारतासोबत जाऊया, असा आशयाचा जागतिक प्रतिसाद आम्हाला कधीही दिसला नाही,” असे उपरोधिक व्यक्तव्य त्यांनी केले आहे.

युक्रेनमधील युद्धाचा तोडगा केवळ राजनैतिक मार्गानेच सोडवता येऊ शकतो, असे भारताचे सुरुवातीपासूनचे म्हणणे आहे. रशिया आणि युक्रेन या दोघांनी सामोपचाराने एकत्र येऊनच, त्यावर तोडगा काढायचा आहे. हीच भारताची पहिल्या दिवसापासूनची भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना सांगितले होते की, हे युद्धाचे युग नाही आणि भारत युक्रेनच्या लोकांना मानवतावादी मदत देत राहील. युक्रेनमधील संघर्षाचा जगावर मोठा परिणाम झाला असल्याचेही, भारताने युक्रेनला सांगितले होते.

भारत-पाकिस्तान सीमाप्रश्न हा जगातील सर्वात वादग्रस्त आणि लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील सीमांपैकी एक आहे. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीपासून अस्तित्वात असलेली, ही सीमा अनेक वाद आणि संघर्षांचे केंद्रबिंदू आहे. इंग्रजांच्या राजवटीत ‘रेडक्लिफ लाईन’ नावाची एक अस्थायी सीमा निश्चित करण्यात आली. जी भारताला दोन भागांमध्ये विभाजित कर्ती झाली. हिंदू बहुसंख्य असलेला भारत आणि मुस्लीम बहुसंख्य असलेला पाकिस्तान अशी ही निर्मिती करण्यात आली. भारतावर अन्याय करणारी ही फाळणी होती, आहे. म्हणूनच आजही भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांत संघर्षाचे वातावरण आहे. फाळणीच्या वेळी जो नरसंहार झाला, त्याच्या स्मृती आजही दाहक आहेत.

काश्मीर हा दोन्ही देशांमधील तेव्हापासूनचा वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. त्याचवेळी जगातील सर्वात उंच लष्करी क्षेत्र, सियाचीन ग्लेशियरवर आजही पाक दावा करते. १९४७, १९६५, १९७१ तसेच १९९९ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धे झाली. प्रत्येक वेळी भारताने पाकला पराभूत केले आहे. शांततेसाठी अनेक वेळा प्रयत्न केले गेले. तथापि, पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे ही शांतता प्रक्रिया पूर्णत्वाला गेलेली नाही. भारताची जेव्हा फाळणी झाली, लाखो हिंदूंना पाकिस्तानातून हुसकावून लावले गेले, तेव्हा जागतिक शक्तींनी त्याविरोधात भूमिका का घेतली नाही? भारताच्या मदतीला त्यावेळी कोण आले? भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात हा मुद्दा मांडला, त्यावेळी काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक का केली गेली नाही?

आज रशिया-युक्रेन युद्धाच्या प्रसंगी संपूर्ण जग प्रयत्नशील आहे. इस्रायल-‘हमास’ संघर्षातही ‘हमास’ने केलेला दहशतवादी हल्ला विसरून, संपूर्ण जगातून ‘हमास’ला समर्थन मिळते. ‘हमास’ तसेच युक्रेन यांच्यासाठी जगभरातून मदतनिधी मिळताना दिसून येतो. मात्र, भारताच्या भूभागाचे इंग्रजांच्या कारकिर्दीत अक्षरशः लचके तोडले गेले. मात्र, जगातील एकाही देशाने त्यावेळी भारताची बाजू घेत, इंग्लंडला जाब विचारला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच लाखो भारतीयांचा विशेषतः हिंदूंचा हकनाक बळी गेला, त्यांना भारतात निर्वासित म्हणून राहणे भाग पडले. तसेच महिलांवर अत्याचार झाले. मानवी अधिकारांच्या नावाने उठसूठ गळा काढणारे, त्यावेळी कोठे होते?

पाश्चात्य देशांमध्ये असा प्रकार झाला असता का? हा पहिला प्रश्न. झाला असताच तर लाखोंच्या संख्येने निर्वासित होऊ दिले असते का? सीरियातील निर्वासितांसाठी युरोपच्या सीमा कोणी उघडल्या? आज तेथे नेमकी काय परिस्थिती आहे? असे अनंत प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे कधीही मिळणार नाहीत.

इस्रायलने ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेचे हजारो दहशतवादी ठार केले, म्हणून दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलविरोधात नरसंहाराचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाखल केला आहे. याच ‘हमास’ने इस्रायलवर दि. ७ ऑक्टोबरला दहशतवादी हल्ला केला, त्याचा विसर दक्षिण आफ्रिकेला पडला. मग भारत-पाक फाळणीच्या वेळी जो नरसंहार झाला, महिलांवर अत्याचार करण्यात आले, संपत्ती-पैसा लुटला गेला, त्यावेळी जगातील एकाही संस्थेने आवाज का उठवला नाही? याचाच अर्थ विकसित राष्ट्रे आणि विकसनशील राष्ट्रे यांच्यासाठी नियम वेगळे आहेत, हाच होतो. म्हणूनच १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या निर्मितीवेळी अमेरिकेने पाकच्या साहाय्यासाठी आरमार पाठवून दिले होते. रशिया तत्परतेने भारताच्या मदतीला धावून आला नसता, तर कदाचित चित्र वेगळेच असते. भारताच्या अणुचाचणीलाही पाश्चात्यांनी असाच विरोध केला होता.

भारताची आज विकसित देशाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. मात्र, भारताचे अलिप्ततावादी धोरण असूनही, त्याच्या मदतीला एकही देश आला नाही, हे वास्तव नाकारता, न येणारे असेच. आफ्रिका तसेच अन्य अविकसित देशांची परिस्थिती त्याहून गंभीर आहे. भारताने ‘जी २०’ शिखर परिषदेवेळी म्हणूनच आफ्रिकन महासंघाचा समावेश ‘जी २०’ मध्ये यशस्वीपणे करून घेतला. भारत आणि ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज आता पाश्चात्यांना ऐकावा लागत आहे. भारताला ‘जी २०’ शिखर परिषदेत मिळालेले प्रतिनिधित्व ‘ग्लोबल साऊथ’ला जागतिक पातळीवर आवाज देणारे ठरले आहे.

भारताचे बदलते परराष्ट्र धोरण देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर महत्त्व देणारे ठरले आहे. म्हणूनच रशिया-युक्रेन युद्धात भारतच मध्यस्थी करू शकतो, असा दावा एकाच वेळी रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश करतात. रशियावर पाश्चात्यांनी निर्बंध लादल्यानंतर, भारताने सवलतीच्या दरात ऊर्जा खरेदी केली. पाश्चात्य देशांनी भारताला त्याबद्दल विचारणा करताच, “भारताला आपले हित जोपासायचा पूर्ण अधिकार आहे,” असे जयशंकर यांनी खडसावून सांगितले. त्यानंतर याच देशांनी भारताकडून स्वच्छ ऊर्जा खरेदी केली. हा नवा भारत आहे, हे पाश्चात्य देशांना आता समजून चुकले आहे. जयशंकर यांनी या देशांना आरसा दाखवण्याचे कामच रशिया-युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने केले आहे, हाच याचा अन्वयार्थ.