मालदीव... पूर्वी कधीही फारसा चर्चेत नसलेला, हा 1 हजार, 192 बेटांचा देश, हल्ली दिवसाआड बातम्यांच्या केंद्रस्थानी झळकताना दिसतो. कधी भारताविरोधी फुटकळ बडबडीमुळे, तर कधी नवनिर्वाचित राष्ट्रपती मोहम्मद मोइज्जू यांना सहन कराव्या लागणार्या देशांतर्गत विरोधामुळे. मालदीवची सध्याची राजकीय स्थिती चिंताजनकच. पण, आता या द्वीपराष्ट्रावरील कर्जबोझा दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने (आयएमएफ) जाहीर केले आहे. त्यामुळे चीनच्या कवेत गेलेले, मालदीव हे बुडतीचे बेट ठरण्याचीच शक्यता बळावलेली दिसते. त्यामुळे मालदीववर ही परिस्थिती नेमकी का ओढवली, ते समजून घ्यायला हवे.
दि. 23 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी या कालावधीत ‘आयएमएफ’च्या पथकाने मालदीवची राजधानी मालेमध्ये ठाण मांडत, या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर ‘आयएमएफ’ने मालदीववरील देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जाचा डोंगर वाढत असून, धोक्याची घंटाही वाजवली. मात्र, हा स्पष्ट इशारा देताना, ‘आयएमएफ’ने मालदीवच्या तिजोरीवरील कर्जाच्या रकमेची नेमकी आकडेवारी जाहीर करण्याचे टाळले. तसे ते जाहीर न करणे, हा ‘आयएमएफ’चा धोरणात्मक निर्णय होता की, मालदीवच्याच मागणीनुसार हे आकडे गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले, हा प्रश्न अनुत्तरितच. पण, एकूणच काय तर मालदीवसुद्धा कर्जाच्या जाळ्यात पुरता गुरफटल्याचे यावरून स्पष्ट होते. मोइज्जू आले आणि एकाएकी मालदीवच्या डोक्यावरील कर्जाची रक्कम वाढली, तर अशातला अजिबात भाग नाही. मोइज्जूंच्या पूर्वी सत्तेच्या गादीवर बसलेल्या, मालदीवच्या नेत्यांमुळेच ही बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्याचे म्हणता येईल. मोइज्जू यांच्या पूर्वी राष्ट्रपती असलेले अब्दुल्ला यामीन यांनी मालदीवचे चीनवरील अवलंबित्व अधिक वाढवले. त्यांच्याच काळात चीनकडून मोठमोठाले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्जाचा घाट घातला गेला. 2021च्या आकडेवारीनुसार, तेव्हाच्या एकूण तीन अब्ज डॉलर्सच्या एकूण कर्जापैकी 42 टक्के वाटा हा एकट्या चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा होता.
यावरून आज 2024 मध्ये कर्जाची ही रक्कम साहजिकच अब्जावधींनी वाढलेली असून, मालदीवला चीनचे ताटाखालचे मांजर होण्यापलीकडे पर्याय नाहीच. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आफ्रिकेतील काही देशांप्रमाणे ड्रॅगनच्या या कर्जजाळ्यात मालदीवही आता पुरता अडकला. चीनच्या ‘बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्हज’ अर्थात ‘बीआरआय’ प्रकल्पांतर्गत मालदीवमध्येही विमानतळ, रस्ते, पूल, बंदर उभारणी यांसारख्या पायाभूत सोईसुविधांमध्ये चिनी कंपन्यांनी पाण्यासारखा पैसा गुंतवला. त्यामुळे एका अंदाजानुसार, मालदीवच्या एकूण कर्जापैकी एकट्या चीनच्या कर्जाचे प्रमाण हे 70 टक्के असून, मालदीवच्या अर्थसंकल्पाच्या दहा टक्के रकमेइतके हे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. आता मालदीवमधील गुंतवणुकीचा चीनचा उद्देश हा सद्भावनेचा नसून, मालदीवचे अरबी समुद्रातील मोक्याचे भू-राजकीय स्थान हे त्यामागचे कारण. मालदीवमध्ये आपली जहाजे तैनात करून, भारताला डोळे दाखवण्याचे उद्योग चीनला करता येतील, हाच त्यामागचा उद्देश. पण, आधीच चीनच्या मांडीत जाऊन बसलेल्या मोइज्जूंना तसाही भारत डोळ्यात खुपत असल्यामुळे, चीनशी जवळीक त्यांना सुखावून जाते, हेच खरे. पण, चीनच्या जवळ जाणे म्हणजे आगीशी खेळ, याची पुरती कल्पना असूनही मोइज्जू देशाचे सर्वांगीण स्वातंत्र्य धोक्यात घालत आहेत, हेच यावरून स्पष्ट व्हावे.
मुख्यत्वे पर्यटनावरून अवलंबून असलेली, मालदीवची अर्थव्यवस्था खरं तर ’कोविड’ कालावधीनंतर काहीशी सुधारली होती. पण, इंधनाचे वाढते दर आणि मागणी लक्षात घेता, तिजोरीवरील आर्थिक ताण वाढला. परिणामी, पुढील वर्ष 4.4 टक्के वेगाने मालदीवची अर्थव्यवस्था वाढीचा अंदाज ‘आयएमएफ’ने वर्तविला आहे. तसेच आगामी काळात मालदीवला अधिक काटेकोरपणे आर्थिक शिस्तीचा अवलंब करावा लागेल. तसेच चिनी कर्जाचा डोंगर कमी करणे आणि नव्याने कर्ज घेण्याच्या मोहाला आवर घालणे, ही काळाची गरज. सद्यःस्थिती लक्षात घेता, ‘आयएमएफ’ने मालदीवला सावध केले असून, त्यातून मालदीवचे सत्ताधारी धडा घेणार का, हाच खरा प्रश्न. तसे झाले नाही, तर श्रीलंकेमध्ये जशी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, तशी ती मालदीवसारख्या छोट्या राष्ट्रालाही बुडवल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्की!