वाद मिटवला, स्वार्थ साधला

 

मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेला इराण-पाकिस्तान संघर्ष अखेर थंड पडला आहे. दोन्ही देशांनी हवाई हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा हवाई वाहतूक सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. दोन्ही देशांनी आपल्यातील कटुता मिटवून, पुन्हा एकदा मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. नुकतेच इराणचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन पाकिस्तान दौर्यावर आले, यावेळी त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ही कटुता मिटवण्यामागे चीनची भूमिका मोठी आहे. या दोन्ही देशांच्या वादात चीन का पडला, दोन्ही देशांना शांत करण्यासाठी चीनने मध्यस्थाची भूमिका का बजावली, याची कारणे जाणून घेणे आवश्यक ठरते.

 

मध्य-पूर्वेतील दुसरा आणि जगातील १८वा सर्वात मोठा देश असलेला इराण युरोप, आशिया आणि मध्य-पूर्वेच्या मधोमध आहे. त्यामुळे व्यावसायिकदृष्ट्या इराणचे महत्त्व अधिक आहे. पाकिस्तानची सीमा अफगाणिस्तान, इराण, भारत आणि चीन अशा चार देशांना लागून आहे. त्यापैकी सर्वात छोटा भाग हा चीनला लागून आहे. आधीच आर्थिक समस्यांनी पिचलेल्या, पाकिस्तानमधील अनेक ठिकाणांवर इराणने मागील महिन्यात हवाई हल्ले केले. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली आणि ती विझवण्यासाठी चीनमध्ये पडला. दरम्यान, दोन देशांमधील वाद मिटवण्याचा, चीनचा हा पहिल्या प्रयत्न मुळीच नाही. मागील वर्षी सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यात, चीनने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. अशात इराण-पाकिस्तान वादात चीन मध्यस्थ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत.

 

एकीकडे सदाबहार मित्र असलेला पाकिस्तान आणि दुसरीकडे इराण ज्याच्या सहकार्याने चीन पश्चिम आशियामध्ये आपले प्रभावक्षेत्र वाढवू पाहत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये चीन-इराणमधील आर्थिक संबंधांना मोठी गती आली आहे. चीन इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो, तर इराणदेखील चीनवर आपला सर्वात मोठा आर्थिक भागीदार म्हणून निर्भर आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान बर्याच अंशी चीनवर अवलंबून आहे. जागतिक स्तरावर एकट्या पडलेल्या, पाकिस्तानला आता फक्त आणि फक्त चीनकडूनच सहकार्य आणि मदतीची आशा आहे आणि पाकिस्तानच्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीआड चीन आपले हित साधत आहे. पाकिस्तानमध्ये ‘सीपेक’ या चिनी प्रकल्पावर काम सुरू आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चिनी कंपन्यांचा पैसा गुंतलेला आहे. बलुचिस्तानच्या उत्तर-पश्चिममध्ये चीनने तांबे, सोन्याची खाण खोदलेली आहे.

 

त्याचबरोबर नवीन ग्वादर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि कोळशावर आधारित वीज संयंत्रण आदी प्रकल्पदेखील या ठिकाणी सुरू आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये बिघडलेल्या परिस्थितीचा थेट फटका पाकमधील चिनी प्रकल्पांना बसण्याची अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे पाक-इराण संघर्ष चीनला कदापि परवडणारा नव्हता. युक्रेन-रशिया युद्धादरम्यान चीनने मध्यस्थ होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सौदी अरेबिया-इराणमधील कटुता दूर करतानाही, चीनने आपले हित समोर ठेवले होते. दुसर्यांच्या वादात मध्यस्थ होण्यासाठी, चीन आता स्वतः पुढाकार घेत आहे. आपले राजनैतिक मूल्य वाढविण्यासाठी चीन ज्या ठिकाणी आपला प्रभाव नाही, तिथे आपले पाय रोवू पाहतोय.

 

आशियाच्या मध्य-पूर्व भागात अमेरिकेचा प्रभाव राहिलेला आहे. परंतु, या भागातून अमेरिकन सैन्य माघारी फिरल्यानंतर आणि त्याचबरोबर अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार आल्यानंतर, अमेरिकेचा या भागातील दबदबा बर्यापैकी कमी झाला आहे. त्यामुळे या भागात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची आपल्याला नामी संधी आहे, हे ओळखून चीनने या भागावर लक्षकेंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, या भागात अमेरिकासारखा प्रभाव निर्माण करणे, वाटते तितके नक्कीच सोपे नाही. खासकरून बलुचिस्तान प्रांतात तर ते अशक्यप्राय आहे. कारण, बलुचिस्तानी जनता भारतात सामील होण्यास इच्छुक आहे. तेथील जनतेवर पाककडून अत्याचार केले जातात; तसेच नेहमीच सापत्न वागणूक दिली जाते. इराण-पाकिस्तान वादात बाजू नेमकी घ्यायची कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला. कारण, कुणा एकाची बाजू घेतली, तर नुकसान नक्की. त्यामुळे दोन्ही देशांसोबत आपले आर्थिक हितसंबंध असल्याने, चीनने आपल्या सवयीप्रमाणे वाद वाढविण्याचा प्रयत्न करता, त्याउलट वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला.