कंबोडियातील सरकारी लाकूडतोड्या

’USAID’चा निधी प्राप्त करणार्‍या असंख्य कृषी पुरवठादारांमध्ये ‘प्रीह विहेर’मध्ये असलेल्या तीन काजू प्रक्रिया कारखान्यांची कंपनी ‘संताना ग्रो प्रोडक्टस’चा समावेश आहे. या कंपनीचे मालक ‘किमसान’ हे ‘प्रीह विहेर’ प्रांताचे डेप्युटी गव्हर्नरदेखील आहेत. गेल्या काही वर्षांत तब्बल ९६ हजार डॉलर रुपये निधी या कंपनीला प्राप्त झाला आहे. ही कंपनी ‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’च्या शाश्वत विकास लक्ष्य गुंतवणूकदार व्यासपीठावरदेखील सूचीबद्ध आहे. खरं तर कंबोडियाला २०२७ पर्यंत काजू क्षेत्र २५ टक्क्याने वाढवण्याचे स्वतःचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल, तर अशा गुंतवणुकीची खूप गरज आहे आणि गुंतवणुकीमुळे अन्नसुरक्षा वाढण्यास मदत झाली आहे. परंतु, ‘संताना ग्रो प्रोडक्टस’ने आलेला निधी भलतीकडेच वळवल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. कंबोडियाची काजू निर्यात २०२२च्या तुलनेत २०२३ मध्ये सुमारे दहा टक्क्यांनी घसरली आहे. कारखान्यात काम करणार्‍या अंदाजे ३०० लोकांपैकी केवळ दहा टक्के लोक काजू उत्पादनात गुंतलेले आहेत. ‘सांताना अ‍ॅग्रो’चे एकमेव सूचीबद्ध संचालक ओक किमसान याचा अवैध लाकूड व्यापाराचा दीर्घ, सुप्रसिद्ध इतिहास आहे. कुख्यात लॉगर ट्राय फेपसोबत किमसान किती काळ काम करत होता, हे अस्पष्ट आहे. परंतु, दि. २५ जुलै, २००९ रोजी पहाटे २ वाजता, किमसानला सीमा ओलांडून व्हिएतनामला तस्करी करण्याचा प्रयत्न करताना अटक करण्यात आली.

‘प्रीह विहेर’मधील एका आदिवासी समुदायाने त्यांचे जंगल बेकायदेशीरपणे साफ केल्याचा आणि त्यांची जमीन बळकावल्याचा आरोप ‘संताना ग्रो’वर केला आहे. काजू प्रक्रिया कारखान्याच्या समोर ही जागा होती. ‘कोविड’चा उद्रेक झाल्यापासून अलीकडच्या वर्षांत हा कारखाना काजूवर प्रक्रिया करत नाही. फक्त कच्च्या उत्पादनांची निर्यात होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. बेकायदेशीर वृक्षतोडीबद्दलच्या त्यांच्या तक्रारींकडे प्रांतिक सरकारने दुर्लक्ष केले आहे आणि भ्रष्टाचाराच्या संस्कृतीला दोष दिला. कंबोडिया सरकारला पाच लाख डॉलर देणगी देणार्‍यांना सरकार ‘ओकन्हा’ पदवी बहाल करते. किमसान याला ही पदवी देण्यात आली होती.‘सांताना अ‍ॅग्रो’च्या कारखान्याच्या दक्षिणेला काही किलोमीटर अंतरावर ‘ची ओक बोयुंग प्रे’च्या जंगलाला लागून असलेल्या रस्त्याच्याकडेला स्थानिक लोकांची घरे आहेत. गावातील इतर रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, बेंग परमधील जंगलाची हानी सुरूच राहणार असल्याचे दिसते. उपग्रहम प्रतिमांचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की, संपूर्ण २०२३ मध्ये, बेंग प्रति वन्यजीव अभयारण्यमधून नवीन भाग तयार केले जात आहेत. या नवीन ‘क्लिअरिंग’चे सुमारे ६९५ हेक्टर (१,७१७ एकर) २०१८ मध्ये साफ करण्यात आले आहे. स्थापना झाल्यानंतर एक वर्षानंतरदेखील सरकारने हा भूखंड कोणाच्या मालकीचा आहे, हे जाहीर केले नाही. नव्याने बांधलेल्या हद्दीतील सर्व जंगल साफ केल्यास अंदाजे ३ हजार, १०० हेक्टर (७,७०० एकर) संरक्षित जंगल नष्ट होईल. यामुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे. सरकारी अधिकारीच जर मनमानी करून जंगल साफ करू लागले, तर जंगले उरणार नाहीत, जैवविविधता धोक्यात येईल, त्यासोबतच स्थानिक आदिवासी समुदायांचे जीवन धोक्यात येईल.