रोगापेक्षा इलाज भयंकर!

कर्नाटकमधील दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या फलकांवर ६० टक्के मजकूर हा कन्नड भाषेत हवा, यासंबंधीचा नियम नुकताच तिथे लागू झाला. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे मराठी भाषेत दुकानांवरील फलक असावे म्हणून आदेश निघाले, त्याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारने घेतलेला हा निर्णय. भाषिक अस्मिता महत्त्वाची आणि ती जपली गेली पाहिजे, याबाबत दुमत असायचे मुळी कारणच नाही. परंतु, स्थानिक भाषेची सक्ती आणि भाषेचा आग्रह यामधील रेषा तशी फारच धूसर. त्यामुळेच ‘कन्नड वेदिके’सारख्या संघटना कानडीसक्तीसाठी तोडफोड, फलकांना काळे फासणे आणि एकूणच दादागिरी करताना दिसतात. साहजिकच कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारचाही त्यांना छुपा पाठिंबा. पण, काल त्याहीपलीकडे जात कर्नाटकच्या कन्नड भाषा आणि सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या विधानभवनातील एका घोषणेमुळे सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. कर्नाटकचे मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी राज्यातील सर्व मल्टिनॅशनल कंपन्यांना (एमएनसी) त्यांच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात, त्या कंपनीत नेमके किती कानडी भाषिक काम करतात, त्याची आकडेवारी जाहीर करणे बंधनकारक करणार असल्याची घोषणा केली. तसेच, ज्या कंपन्या या नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, अशीही पुष्टी मंत्रिमहोदयांनी जोडली. म्हणजेच कर्नाटकमधील विदेशी कंपन्यांत स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा, अशी तेथील काँग्रेस सरकारची अपेक्षा. ही अपेक्षा रास्त असली, तरी अशाप्रकारे प्रत्येक कंपनीने आपल्या दर्शनी भागात ही आकडेवारी जाहीर करावी, हा मार्ग सर्वस्वी चुकीचाच. कारण, तसे झाल्यास ‘कन्नड वेदिके’सारख्या संघटनांना अशा कंपन्यांमध्ये बिनबोभाटपणे गुंडगिरीचे, अरेरावीचे आयते कोलितच मिळेल. परिणामस्वरुप, भारताची आयटी राजधानी म्हणून ओळख असणार्‍या बंगळुरुसारख्या शहरांमध्ये ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा संघर्ष अधिकच उफाळून येण्याची नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी इतर कायदे, नियमांचा आधारही सरकारला घेता येईल. परंतु, मोठ्या कंपन्यांवर अशाप्रकारे दबाव आणून, त्यांनी अपरिहार्यपणे राज्याबाहेरचा मार्ग धरल्यास, त्याची मोठी किंमत कर्नाटकी जनतेलाच मोजावी लागेल, हे मात्र निश्चित. यालाच म्हणतात रोगापेक्षा इलाज भयंकर!

आता मंत्रिमहोदयांच्या या घोषणेनंतर साहजिकच कंपन्या आणि त्यांच्या मालकांकडून विरोधाचे सूर उमटू लागले. या निर्णयातून भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली कंपन्यांची नासधूस करण्याचा परवानाच सरकार काही संघटनांच्या हाती देऊ पाहत आहे का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. शिवाय कर्नाटक सरकारची भूमिपुत्राची नेमकी व्याख्या काय, इथे राहणारे, कन्नडभाषिक की आणखीन काही, म्हणूनही काही कंपन्यांनी प्रश्नांची सरकारवर सरबत्ती केली. म्हणजे केवळ मंत्र्यांच्या अतिउत्साही घोषणेमुळे कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे ही घोषणा दुरान्वयानेही सत्यात उतरल्यास त्याचा फार मोठा फटका कर्नाटकवासीयांना आणि पर्यायाने राज्य सरकारलाही सहन करावा लागेल, ही काळ्या दगडावरची रेष. मंत्रिमहोदयांनी राज्यातील ‘एमएनसी’ कंपन्यांना हा नियम लागू होईल, अशी घोषणा केली. मग तसा विचार करता, एकट्या कर्नाटकमध्येच जवळपास ७५०च्या घरात ‘एमएनसी’, ५५०० आयटी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमुळे थेट १२ लाख नोकरदारांना रोजगार उपलब्ध होतो, तर अप्रत्यक्ष रोजगार हे ३१ लाखांच्या घरात. राज्याच्या ‘जीडीपी’मध्येही याच आयटी क्षेत्राचे योगदान हे २४ टक्क्यांच्या घरात. एवढेच नाही, तर या सगळ्या कंपन्यांचा राज्याच्या निर्यातीमधील वाटा हा ५८ अब्ज युएस डॉलर इतका. देशभरातील ३८ टक्के सॉफ्टवेअर निर्यात करणारे राज्यही कर्नाटकच! यावरून कर्नाटकची अर्थव्यवस्था किती मोठ्या प्रमाणात आयटी आणि विशेषकरुन ‘एमएनसी’ कंपन्यांशी जोडली गेली आहे, त्याचा अंदाज यावा. आता या कंपन्यांमध्ये कार्यरत मनुष्यबळ हे एकट्या कर्नाटकचे नाही, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यातील तरुण आज बंगळुरु आणि आसपासच्या परिसरात नोेकरीसाठी स्थायिक झालेले दिसतात. त्यामुळे निश्चितच गृहखरेदी, भाड्याचे उत्पन्न आणि एकूणच रोजचे व्यवहार हे कर्नाटकी जनतेच्या आणि सरकारच्याच तिजोरीत भर घालणारे. पण, तंगडगी म्हणतात तसे नियम लागू केल्यास, या मनुष्यबळावर गदा येऊ शकते. तसे झाले, तर या मोठ्या कंपन्याही आपले बस्तान कर्नाटकमधून बाहेर हलवितील. त्यामुळे एकीकडे हेच काँग्रेस सरकार केंद्रीय निधीवाटपात दुजाभावाचा आरोप करीत दिल्लीत आंदोलन करते आणि दुसरीकडे भाषिक अस्मिता सुखावण्यासाठी असे आत्मघातकी तुघलकी निर्णय घेते. असा हा सगळा विरोधाभास!