बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट? राष्ट्रपती 'मुर्मूं'च्या निर्णयावर सर्वांचे लक्ष

16-Feb-2024

Total Views | 253

कोलकाता : संदेशखळी हिंसाचार प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (एनसीएससी) अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी दि. १६ फेब्रुवारी शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात अरुण हलदर यांनी संदेशखळी येथे टीएमसी नेत्याकडून महिलांवर करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपती मुर्मू यांना केली आहे.

अरुण हलदर म्हणाले की, "संदेशखळी येथे टीएमसी नेत्याकडून महिलांवर झालेल्या अत्याचाप्रकरणी आयोगाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या अहवालात पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या (एनसीएससी) शिष्टमंडळाने गुरुवारी संदेशखळीला भेट दिली होती.

शिष्टमंडळाने सांगितले की जेव्हा ते संदेशखळीच्या दौऱ्यावर होते, तेव्हा तिथल्या महिलांनी दावा केला होता की टीएमसी नेते शजहान शेख आणि त्यांच्या समर्थकांनी जबरदस्तीने जमिनीचा मोठा भाग ताब्यात घेतला आणि त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. तेथील परिस्थिती चांगली नाही.

राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर केल्यानंतर हलदर म्हणाले की, "पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती लक्षात घेऊन तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस आम्ही केली आहे. पश्चिम बंगाल सरकार आणि गुन्हेगारांनी हातमिळवणी केली आहे. संदेशखळी येथील हिंसाचाराचा परिणाम अनुसूचित जाती समाजातील लोकांवरही होत आहे."