गांधी घराणे मुक्त उत्तर प्रदेश?

सोनिया गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेण्याविषयी सध्या अनेक कयास बांधले जात आहेत. प्रकृतीच्या कारणास्तव सोनिया गांधी त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघाला भेट देऊ शकत नाहीत, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. रायबरेली हा मतदारसंघ काँग्रेस आणि गांधी परिवारासाठी अतिशय सुरक्षित जागा मानली जाते. येथे १९५२ पासून काँग्रेसचा येथे फक्त तीन वेळा पराभव झाला आहे. १९७७च्या निवडणुकीत राज नारायण यांनी या जागेवर इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला होता. यानंतर १९९६ आणि १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार अशोक सिंह यांनी काँग्रेस उमेदवाराचा पराभव केला.दुसरीकडे, भाजपने पराभवाच्या भीतीने गांधी परिवाराला रायबरेली सोडण्यास भाग पाडले असल्याचा आरोप करून काँग्रेसला डिवचले आहे. सोनिया गांधींनी राज्यसभेवर जाणे म्हणजे उत्तर प्रदेशातील पराभव स्वीकारल्याचे भाजपने म्हटले आहे. वास्तविक, सोनिया गांधी २००४ पासून रायबरेलीच्या खासदार आहेत. सोनिया गांधी यांनी २००४ मध्ये राहुल गांधींसाठी अमेठीची जागा सोडली होती. आतादेखील सोनिया यांनी प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्यासाठी रायबरेली मतदारसंघ सोडला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. मात्र, ज्या मतदारसंघामध्ये सोनिया गांधी यांच्यासारख्या भक्कम नेत्यास निवडणूक लढवून, ती जिंकणे अवघड झाले आहे, तेथे प्रियांका गांधींसारख्या राजकारणात अतिशय नवख्या नेत्यास जिंकणे कितपत शक्य होईल, हादेखील अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

उत्तर प्रदेशची हवा २०१६ सालापासून बदलली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘उत्तर प्रदेश म्हणजे भाजप’ असे समीकरण तेथे घट्ट केले. राज्यात २०१६ सालानंतर २०२१ सालीही स्वबळावर सत्ता आणून, योगी आदित्यनाथ यांनी सप आणि बसपसह काँग्रेसची हवाच काढून टाकली आहे. उत्तर प्रदेशातील घराणेशाही मोडून काढून, भाजपने तेथे नव्या राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. अमेठीमध्ये राहुल गांधी यांचा पराभव भाजपच्या सुयोग्य रणनीतीसह गांधी कुटुंबाच्या सरंजामशाही राजकारणामुळेही झाल्याचे सांगितले जाते. त्याचप्रमाणे आता रायबरेली मतदारसंघातील समीकरणेही बदलली आहेत. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या, या मतदारसंघातून सोनिया गांधी यांच्या विजयाचे अंतर हे दरवेळी कमी होत गेले आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. २००६च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत सोनिया गांधी सुमारे ८० टक्के मते मिळाली होती. त्याचवेळी ते २००९ मध्ये ७२ टक्के, २०१४ मध्ये ६३ टक्के आणि २०१९ मध्ये ५५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप येथून उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री दिनेश प्रताप सिंह यांना उमेदवारी देणार असल्याचे मानले जात आहे. २०१९ मध्येही त्यांनाच उमेदवारी देण्यात आली होती आणि त्यांनी चांगलीच लढत दिली होती.

सोनिया गांधी यांनी रायबरेलीच्या मतदारांना उद्देशून एक भावनिक पत्रही लिहिले. त्यामध्ये त्यांनी आपले सासरे फिरोज गांधी, सासू इंदिरा गांधी यांच्यासह कुटुंबातील अन्य सदस्यांना रायबरेलीने कसे निवडून दिले, याची आठवण काढली आहे. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत आपल्या कुटुंबास जसे सांभाळून घेतले, तसेच आताही सांभाळून घ्यावे, असे आवाहनही केले आहे. अर्थात, राजकारणामध्ये अशा भावनिक पत्रांना महत्त्व असले, तरीदेखील ते महत्त्व मतदारांच्या मनावरच अवलंबून असते, हेही विसरता येणार नाही.दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीचे ’टायमिंग’ साधून पंजाब आणि हरियाणामधील निवडक शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केले आहे. शेतमालास किमान हमीभावासह अन्य मागण्या घेऊन, या राज्यांमधील काही शेतकरी संघटना दिल्लीकडे येण्यास निघाल्या आहेत. मात्र, यावेळी त्यांना दिल्लीत घुसू न देण्यासाठी, सरकारने कडेकोट बंदोबस्त केला आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांसोबतच्या शंभू, सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या सीमांवर दिल्ली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त करून ठेवला आहे.

त्यातच गतवेळी शेतकर्‍यांच्या नावाखाली जमलेल्या, अराजकतावाद्यांनी दिल्लीमध्ये जो धुमाकूळ घालून, दंगल माजवण्याचा प्रयत्न केला होता, ते पाहता यावेळी केंद्र सरकारने अतिशय काळजीपूर्वक रणनीती आखली आहे. या शेतकरी संघटनांसोबत गुरुवारी सायंकाळी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी चर्चाही करणार आहेत.मात्र, यंदाही शेतकर्‍यांच्या नावाखाली अराजकतावादी तत्त्वे घुसल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांच्या वेशात गैरफायदा घेणारे, गुन्हेगारही यात सामील झाले आहेत. अशा चेहर्‍यांपैकी एक म्हणजे लखा सिधाना सराईत गुंड असून दोन डझनहून अधिक खटले असलेला गुन्हेगार. त्याचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे. ज्यामध्ये तो शेतकर्‍यांना अडथळे दूर करण्याचे आवाहन करत आहे. त्याचबरोबर पंजाबमध्येही ’रेल रोको’ मोहीम जाहीर करण्यात आली आहे. अर्थात, केंद्र सरकारने वारंवार चर्चा करण्यास प्राधान्य दिले असले, तरीदेखील या आंदोलनास राजकीय वळण देण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. आपली ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ लवकर गुंडाळून, राहुल गांधी या आंदोलनात सहभागी होणार, अशाही वावड्या दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात उठत आहेत. अर्थात, त्यामध्ये तथ्य असल्यास, राहुल गांधी यांची यात्रा सपशेल अपयशी ठरल्याचे सिद्ध होईल.