‘टूलकिट’ पुन्हा सक्रिय?

 

लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येत असताना, पुन्हा एकदा समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी आणि देशाची राजधानी दिल्लीला वेठीस धरण्यासाठी आणि ओलीस ठेवण्याचे षड्यंत्र शेतकर्‍यांच्या नावाखाली रचले जात आहे. हे काम पूर्णपणे ‘टूलकिट’प्रमाणे सुनियोजित पद्धतीने करण्यात येत असल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे. किमान आधारभूत किंमत कायदा आणि एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणातील सुमारे २३ शेतकरी संघटनांनी दि. १३ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

गुप्तचर यंत्रणाही याबाबत सतर्क आहेत. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत एक गुप्तचर अहवालही समोर आला आहे. अनेक महिन्यांपूर्वी या आंदोलनाची तयारी सुरू झाल्याचे, या अहवालात सांगण्यात आले आहे. काही शेतकरी पंतप्रधान, गृहमंत्री, कृषिमंत्री आणि भाजपच्या इतर बड्या नेत्यांच्या घराबाहेर छुप्या पद्धतीने तळ ठोकू शकतात, ते लहान मुले आणि महिलांसह दिल्लीत घुसू शकतात. एवढेच नाही, तर कथित शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यासाठी, ४० तालीम केल्या आहेत. यापैकी ३० तालीम पंजाबमध्ये आणि दहा हरियाणामध्ये झाल्या आहेत. १५ तालीम फक्त गुरुदासपूर, पंजाबमध्ये आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेनेही १०० हून अधिक बैठका घेतल्या आहेत. दिल्लीच्या आजूबाजूच्या राज्यांतील हे कथित शेतकरी कार, बाईक, रेल्वे, बस, मेट्रो आदींद्वारे दिल्लीत प्रवेश करू शकतात, असेही गुप्तचर अहवालात म्हटले आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांना रोखले गेले, तर दोन हजार ते २५ हजार ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलींसह २५ हजार आंदोलक शेतकरी तिथे जमू शकतात, अशी भीती गुप्तचर अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. यासोबतच या काळात पोलिसांवर हल्ले आणि जाळपोळ होण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी सुरक्षा दलांनी कुंपण, कंटेनर आणि क्रेनच्या साहाय्याने तयारी सुरू केलेली दिसते. मागील आंदोलनातून धडा घेऊन, पोलीस प्रशासनाने या शेतकर्‍यांना दिल्ली गाठण्यापासून रोखण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. मार्ग रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठे ब्रेकर्स लावण्यात आले आहेत. याशिवाय शेतकरी राजधानीत घुसण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर लोखंडी खिळे ठोकून, पत्रके टाकण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर हरियाणातील सात जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल, इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे.

दिल्लीत यापूर्वी झालेल्या कथित शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामध्ये कशा प्रकारची अराजकता पसरविण्यात आली होती, ते संपूर्ण देशाने बघितले आहे. शेतकर्‍यांच्या नावाखाली अराजकतावादी आणि दंगलखोरांनी त्या आंदोलनास ‘हायजॅक’ केले होते. या आंदोलनामध्ये अगदी उघड्यावर हात-पाय कापून, एका व्यक्तीची हत्याही करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे दिल्लीमध्ये घुसून, मोठ्या प्रमाणात दंगल घडवण्याचीही तयारी करण्यात आली होती.

 

एकीकडे कथित शेतकरी पुन्हा आंदोलनाची भाषा करत असतानाच, मोदी सरकारने शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी राबवलेल्या धोरणांचीही चर्चा करणे आवश्यक ठरते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. ज्यांचा उद्देश आर्थिक सुरक्षा, कौशल्य विकास, बाजारपेठेत प्रवेश आणि शाश्वत कृषी पद्धती प्रदान करून शेतकर्‍यांचे जीवन सुधारणे आहे. ’प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ ही २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठीची योजना आहे. योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक आणि लहान शेतकर्‍यांसह ११.८ कोटी शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत दिली जाते.

 

केंद्र सरकार २२ अनिवार्य कृषी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. सरकारने २०१८-१९च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘एमएसपी’ उत्पादन खर्चाच्या दीडपट पातळीवर ठेवण्याचे पूर्वनिर्धारित तत्त्व जाहीर केले होते. त्यानुसार सर्व अनिवार्य पिकांसाठी खरीप, रब्बी आणि इतर व्यावसायिक पिकांसाठी ‘एमएसपी २०१८-१९’च्या कृषी वर्षापासून संपूर्ण भारताच्या भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किमान ५० टक्के परतावा देऊन वाढवण्यात आले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत शेतकर्‍यांना धान आणि गहू पिकांसाठी ’एमएसपी’ म्हणून जवळपास १८ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. २०१४ पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण अडीचपट जास्त आहे. गेल्या दशकात तेलबिया आणि कडधान्ये उत्पादक शेतकर्‍यांना ’एमएसपी’ म्हणून १.२५ लाख कोटी रूपये मिळाले आहेत.

 

’पंतप्रधान पीक विमा योजना’ २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली असून, शेतकर्‍यांना परवडणार्‍या प्रीमियमवर सर्वसमावेशक पीक विमा संरक्षण दिले जाते. या योजनेमुळे लाखो शेतकर्‍यांना आर्थिक सुरक्षितता आणि स्थैर्य मिळाले आहे, त्यांचे जीवनमान सुरक्षित आहे. ‘पीक विमा योजने’अंतर्गत चार कोटी शेतकर्‍यांना पीक विमा देण्यात आला आहे. ’मृदा आरोग्य कार्ड योजना’ २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली असून, त्याद्वारे मातीच्या पोषक तत्त्वांबद्दल आणि संतुलित फलनासाठी शिफारसी देते. योग्य मृदा व्यवस्थापन पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन, या योजनेने उत्पादन इष्टतम केले आहे, निविष्ट खर्च कमी केला आहे आणि शेतजमिनींवर मातीचे आरोग्य सुधारले आहे. २०१४-१५ पासून देशभरात एकूण ८ हजार, २७२ माती परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत २३.५८ कोटी मृदा आरोग्य पत्रिका शेतकर्‍यांना वितरित करण्यात आल्या आहेत.

मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय ‘टूलकिट’चा वापर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. अर्थात, यावेळी यंत्रणा आणि सर्वसामान्य नागरिकांनादेखील या प्रकाराची कल्पना असल्याने, यावेळी अराजकता पसरवण्याची संधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.