अर्थमंत्र्यांची कृषी संघटनांशी चर्चा

नवी दिल्ली : देशभरातील कृषी संघटनांच्या प्रमुखांनी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकरीहिताच्या असलेल्या असंख्य मागण्या तसेच, शेतकर्‍यांना अर्थसंकल्पाकडून असलेली अपेक्षा याबाबत सविस्तर चर्चा केंद्रीय अर्थमंत्री ( Finance Minister ) निर्मला सीतारामन यांच्याशी केली आहे.

डिसेंबर महिना सुरू झाला की, देशाच्या अर्थ विभागाला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेध लागतात. फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील विविध घटकांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार होणे अपेक्षित असते. यंदाचा अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात रालोआ सरकार तिसर्‍यांदा सत्तेत आल्यानंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला अंतिम रुप देण्यापूर्वी देशातील विविध घटकांशी चर्चा करून त्यांना अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जाणून घेत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून देशातील सर्व शेतकरी संघटनांचे नेते व कृषिक्षेत्राशी निगडित व्यवसायातील भागधारकांशी निर्मला सीतारामन यांनी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या अपेक्षांविषयी जाणून घेतले.

नुकतेच दोन तास संपन्न झालेल्या या दीर्घकालीन चर्चेमध्ये शेतकरी संघटनांच्या प्रमुखांनी शेतकर्‍यांनी दीर्घकालीन स्वस्त वित्तपुरवठा, स्वस्त कराची अंमलबजावणी, तसेच ‘पीएम-किसान योजने’तून मिळणारा निधी दुप्पट करणे अशा काही प्रमुख मागण्या निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर ठेवल्या. तसेच या चर्चेदरम्यान शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कृषिमालाच्या विक्रीसाठी बाजारात सुधारणा करणे, कृषिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

कृषी कायद्यांविरोधात झालेल्या देशव्यापी आंदोलनात किमान आधारभूत किमतीबाबत सरकारकडून लिखित आश्वासनाची मागणी करण्यात ‘भारतीय किसान मोर्चा’ने पुढाकार घेतला होता. यावेळीही किमान आधारभूत किमतीची मागणी लावून धरताना, सध्या हमीभावामध्ये असलेल्या 23 पिकांच्या पलीकडे हमीभावाची मर्यादा वाढवणे, हमीभावापेक्षा कमी किमतीमध्ये बाहेरून कृषिमालाची आयात न करणे, किमान आधारभूत योजनेचा फेरविचार करून त्यामध्ये जमिनीचे भाडे, शेतमजुरी आणि कापणीनंतरचा खर्च यांचा समावेश करणे, कंपनीच्या संकेतस्थळावर कृषी यंत्रसामग्रीच्या किमती प्रसिद्ध करणे, मंडईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच, या बैठकीदरम्यान काही संघटनांकडून कृषिक्षेत्राचा समवर्ती सूचीमध्ये समावेश करणे आणि भारतीय कृषिसेवेची निर्मिती करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली.

“विरोधक सत्तेत होते, तेव्हा त्यांना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार उत्पादन किमतीच्या ५० टक्के हमीभावदेखील देता आला नव्हता. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात रालोआ सरकारने २०१९ पासून उत्पादन किमतीवर ५० टक्के अधिक धरून किमान हमीभाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. आज गहू, ज्वारी, सोयाबीन उत्पादन किमतीच्या ५० टक्केपेक्षा अधिक किमतीने खरेदी केले जात आहे. यापुढेही शेतकर्‍यांचा सर्व माल हा हमीभावावरच खरेदी करण्यात येईल,” असे आश्वासन संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासादरम्यान दिले.