बदलापूर घटनेनंतर शाळांमध्ये बालकांच्या संरक्षणाची खबरदारी

ठाणे : बदलापूर ( Badlapur ) येथील शालेय अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर जिल्ह्यातील शाळांनी बालकांच्या संरक्षणासाठी कोणत्या खबरदारी घेतल्या आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ‘ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’चे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या आदेशाने व ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’चे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली.

ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिका व जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, संस्था आणि मुख्याध्यापक संघाचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते. या विषयाबाबत बैठक घेणारा ठाणे जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.

बैठकीत गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजकुमार डोंगरे यांनी “शैक्षणिक संस्थांमध्ये बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे,” असे सांगितले. “बालसुधारगृहांमधील बाल आरोपींमध्ये ‘पोक्सो’च्या गुन्ह्यातील बालकांची संख्या लक्षणीय आहे.

मोबाईलमधील पॉर्नचे व्यसन, हे चित्र बदलायचे असेल, तर ते शिक्षकच बदलू शकतात,” असा विश्वास मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. के. फोकमारे यांनी व्यक्त केला. या विषयासंदर्भात कोणाला काही मदत अथवा मार्गदर्शन हवे असल्यास महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधण्याबाबत आवाहन करण्यात आले.

शाळेशी निगडित सर्वांना कायदे व बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण याविषयी प्रशिक्षण देणे, तसेच प्रत्येक कर्मचार्‍याचे पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही व त्याचे एक महिनाभराचे बॅकअप जतन असणे गरजेचे आहे. शालेय स्टाफला व मुलांना सायबर गुन्ह्यांबाबत सावधगिरीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. पायाभूत सुविधांसोबतच शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना ‘गुड टच, बॅड टच’बाबत प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेण्याचे आवाहन न्या. सूर्यवंशी यांनी केले.

राजकुमार डोंगरे यांनी “शैक्षणिक संस्थांमध्ये बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे,” असे सांगितले. “बालसुधारगृहांमधील बाल आरोपींमध्ये ‘पोक्सो’च्या गुन्ह्यातील बालकांची संख्या लक्षणीय आहे.

मोबाईलमधील पॉर्नचे व्यसन, हे चित्र बदलायचे असेल, तर ते शिक्षकच बदलू शकतात,” असा विश्वास मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. के. फोकमारे यांनी व्यक्त केला. या विषयासंदर्भात कोणाला काही मदत अथवा मार्गदर्शन हवे असल्यास महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधण्याबाबत आवाहन करण्यात आले.