भारतीय वायुयान विधेयक, २०२४ राज्यसभेतही मंजूर

नवी दिल्ली, दि.७: हा ९० वर्षे जुना विमान कायदा, १९३४च्या जागी भारतीय वायुयान विधेयक (BVV), २०२४ गुरूवार, ६ डिसेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या वर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत मंजूर झालेल्या या विधेयकामुळे विमान वाहतूक क्षेत्रात व्यवसाय करणे सुलभतेसाठी हा कायदा फायदेशीर ठरेल. भारतीय वायुयान विधायक, २०२४ नागरी विमान वाहतूक मंत्री के राममोहन नायडू यांच्या प्रतिसादानंतर मंजूर करण्यात आले, लोकसभेने या विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली आहे.

नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू यांनी वरिष्ठ सभागृहाला संबोधित केले आणि सांगितले की, भारताचा वारसा आणि संस्कृती दर्शविण्यासाठी हे नाव बदलून हिंदी करण्यात आले आणि त्यात घटनात्मक नियमांचे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही. आपल्या ट्विटर खात्यावरूनही त्यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, "आज एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. कारण भारतीय वायुयान विधेयक, २०२४ राज्यसभेने मंजूर केले आहे. ज्यामुळे त्याचा कायदा म्हणून स्वीकार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा परिवर्तनकारी कायदा, आधुनिक तरतुदींसह, विमान कायदा, १९३४च्या जागी भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला पुनर्परिभाषित करतो. हे विधेयक जागतिक मानकांनुसार तयार केले आहे. हा कायदा आमची नियामक चौकट मजबूत करेल, व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला चालना देईल आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवेल. आमचे विमानचालन मानके जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्टतेच्या बरोबरीने आहेत याची खात्री देईल. प्रत्येकासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे.", असेही ते म्हणाले.

भारतात १९३४ साली एअरक्राफ्ट ऍक्ट लागू करण्यात आला. त्यानंतर आजपर्यंत त्यात २१ वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारतीय वायुयान विधायक आता १९३४च्या एअरक्राफ्ट ऍक्टची जागा घेईल. यासोबतच कायद्यातील बहुतांश तरतुदी कायम ठेवत आहे. हे सुरक्षेचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि नियामक कार्ये पार पाडण्यासाठी डिसीजीए, सुरक्षेच्या देखरेखीसाठी बीसीएएस आणि अपघातांच्या तपासासाठी एएआयबीची स्थापना करते. भारतीय वायुयान विधेयक विमानाची रचना, उत्पादन, देखभाल, ताबा, वापर, ऑपरेशन, विक्री, निर्यात आणि आयात आणि आनुषंगिक बाबींचे नियमन आणि नियंत्रण करेल. या विधेयकात त्यांच्यासाठी नवीन गुन्हे आणि दंडाची भर पडली आहे.