चीनच्या सापळ्यात नेपाळ

 

 

पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात चीनचा ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ अर्थात ‘बीआरआय प्रकल्प’ हा इतिहासातील सर्वात मोठा प्रकल्प असल्याचे म्हटले जाते. वास्तविक, चीनला या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे जागतिक स्तरावर आपले भू-राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे, हे लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे चीनच्या फसव्या नितीवर कोणीच विश्वास ठेवताना दिसत नाही. परंतु, सध्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाबाबत चीन आणि नेपाळमध्ये नुकताच एक करार झाला असून, नेपाळने चीनवर विश्वास ठेवण्याचे नको ते धाडस केले आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास नेपाळने व्यक्त केला असला, तरी ते कितपत शक्य आहे, याबाबत साशंकताच!

 

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी या कराराला दुजोरा दिला आहे. “बीआरआय’ प्रकल्पाअंतर्गत नेपाळ व चीनमधील आर्थिक सहकार्य अधिक बळकट होईल,” असे ओली म्हणाले. चीन आणि नेपाळ यांच्यातील जवळीक गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वाढलेली दिसते. चीनने या प्रस्तावात विशेषतः मदत आणि तांत्रिक मदतीचा मुद्दा समाविष्ट केला आहे. या करारांतर्गत पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवायचे असल्याचे नमूद केले आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नेपाळच्या विकासाला पूर्ण पाठिंबा दिल्याचा दावा ओली यांनी केला. याशिवाय ओली यांनी चिनी गुंतवणूकदारांना नेपाळमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले आहे.

 

वास्तविक ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ हा प्रकल्प एवढा मोठा आणि परिणामकारक आहे की, चीनचे सर्व हेतू पूर्ण झाल्यास आशियातील एक मोठी शक्ती बनण्याचे आपले उद्दिष्ट तो सहज पूर्ण करू शकेल. इतकेच नव्हे, तर लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेचे अनेक दशकांचे वर्चस्वही एका क्षणात संपवण्याचे धाडस चीन करू शकतो. त्याचबरोबर नेपाळसारख्या अनेक छोट्या देशांना आपल्या कर्जजाळ्यात ओढून चीनच्या जोरावर पाकिस्तान आपल्या वसाहती बनवू शकतो आणि त्या जोरावर तो आपल्या शत्रूंसमोर आपली ताकदही वाढवू शकतो.

 

‘बीआरआय’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन आशियाला आफ्रिका आणि युरोपशी जोडणार असल्याची माहिती आहे. त्यासाठी रेल्वे, बंदरे, महामार्ग आणि आणि एका विशिष्ट पाईपलाईनच्या माध्यमातून जाळे विणले जाणार आहे. त्याला ‘सिल्क रूट’ असेही म्हणतात. सप्टेंबर 2013 साली सुरू झालेला हा प्रकल्प 2049 सालापर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य चीनने निर्धारित केले आहे. यावरून त्याची भव्यता किती असेल हे लक्षात येईल. परंतु, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, पर्यावरणावरील परिणाम आणि कर्जसापळ्यातील मुत्सद्दीपणा यांसारख्या मुद्द्यांवरून ‘बीआरआय’ प्रकल्पावर टीका होत आहे.

 

विशेष म्हणजे, पंतप्रधान ओली यांना चीनचे कट्टर समर्थक मानले जाते. त्यांनी ओली यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात भारताने नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत आपले सरकार पाडल्याचा आरोप केला होता. नेपाळनेही सीमावर्ती भागांबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. चीनच्या सांगण्यावरून त्यांच्या सरकारने आपल्या नकाशात भारतातील काही क्षेत्र दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. नकाशात उत्तराखंडमधील लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे नेपाळचे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तेव्हा भारताने यावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता.

 

‘बीआरआय’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने या देशांना इतके कर्ज वाटप केले आहे की, त्यांना एकप्रकारे आपले गुलाम बनवले आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव याची जिवंत उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. आता नेपाळही केवळ आर्थिक फायद्यासाठी चीनसाठी आपले दरवाजे उघडत आहे. आपल्या इच्छेनुसार चीन मग या देशांचा शत्रूंविरुद्ध वापर करायलाही मागेपुढे बघणार नाही. म्हणजे सध्याची परिस्थिती पाहता, नेपाळ आणि पाकिस्तानला हा प्रकल्प फायदेशीर वाटत असला, तरी भविष्यात त्याचे मोठे नुकसान होणार आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका आणि मालदीवची झालेली सद्यस्थिती पाहता नेपाळचे वेळीच डोळे उघडायला हवे होते. परंतु, वेळ निघून गेल्याने नेपाळच्या हाती आता काय येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.