पंतप्रधानांच्या हस्ते नुकताच पायाभरणी झालेला केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागातील लाखो लोकांसाठी वरदान ठरणार आहे. पण, लाखो लोकांच्या जीवनात सुख-समृद्धी आणणारा हा प्रकल्प अखेरीस मार्गी लागला, ही समाधानाची बाब. पण, त्याचा शुभारंभ होण्यास एवढा विलंब का झाला, याचाही विचार व्हायला हवा.
खरं तर केन आणि बेतवा नद्यांना जोडण्याची कल्पना फार पूर्वीपासून मांडण्यात आली होती. मात्र, त्यावर बराच काळ फक्त विचारच सुरू होता आणि तत्कालीन सरकारांना त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेता आला नाही. वाजपेयी सरकारने सुमारे २० वर्षांपूर्वी नदीजोड मोहिमेची रूपरेषा तयार केली होती, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. केन-बेतवा नद्या जोडण्याच्या प्रकल्पाला त्यांच्या जयंतीदिनी हिरवा झेंडा दाखवला गेला, हे अगदी योग्यच. आता हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल, याची खात्री मोदी सरकारने दिली आहे. प्रकल्पांची पायाभरणी करून ते पूर्णत्वास नेण्याविषयी मोदी सरकारचा पूर्वेतिहास अतिशय सकारात्मक असल्याने हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, याची खात्री बाळगता येते.
जेव्हा एखादा प्रकल्प विलंबाने सुरू होतो, तेव्हा त्याची किंमत तर वाढतेच. पण, ज्या लोकांना त्याचा फायदा होईल, त्यांना दिलासा देण्यासही विनाकारण विलंब होतो. त्यामुळे त्यांच्यात निराशा निर्माण होते. सरकार बदलल्याने कोणताही बहुउद्देशीय प्रकल्प रखडला हे योग्य नाही. दुर्दैवाने, हे आपल्या देशात अनेकदा घडते. सरकार बदलल्यानंतर एकतर प्रस्तावित योजनांकडे दुर्लक्ष होण्याची प्रक्रिया सुरू होते किंवा त्यांना उघड विरोध सुरू होतो. कधी कधी पर्यावरणस्नेही संघटना विरोधात उभ्या राहतात. कोणताही प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाचा विचार केला पाहिजे, हे नि:संशय. पण, एकही झाड तोडू नये आणि कुणालाही विस्थापनाला सामोरे जावे लागू नये, असा आग्रह धरणेही योग्य नाही. पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली विकासाच्या तसेच, लोककल्याणाच्या विरोधात राजकारण करू नये. हे राजकारण केवळ केन-बेतवा नद्यांना जोडण्याच्या बाबतीत आलेले नाही. पुढे जाणार्या इतर अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीतही हेच घडले. यापूर्वी ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’च्या नावाखाली देशात दीर्घकाळ ‘सरदार सरोवर’ प्रकल्पास विरोध करण्यात आला होता.
नद्या जोडण्याचा मुद्दा हा अटल बिहारी वाजपेयींच्या प्रगतीशील विचारांचा परिणाम आहे. देशात २००२ साली देशात दुष्काळसदृश स्थिती होती. त्यावेळी वाजपेयी सरकारने देशातील जलसंधारणाच्या विषयात क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचे निश्चित केले होते. यातूनच पंतप्रधान वाजपेयी यांनी नदीजोड प्रकल्पाचा निर्णय घेतला होता. नद्यांच्या परस्पर जोडणीचा मुद्दाही त्यांनी संसदेत उपस्थित केला आणि योजना राबविण्याची तयारीही केली होती. मात्र, २००४ साली वाजपेयी सरकारचा अनपेक्षित पराभव झाल्याने हा मुद्दा थंडावला. पुढे दहा वर्षे काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. पुढे २०१४ साली मोदी सरकारने हा विषय पुन्हा प्राधान्याने हाताळण्याचा निर्णय घेतला.
नदीजोड प्रकल्प म्हणजे वर्षभर वाहणारी नदी कालव्याद्वारे एका नदीशी जोडली जाते. जी साधारणपणे चार महिने पाऊस वगळता वर्षभर कोरडी राहते. म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेतून काही ठिकाणी पूर आणि काही ठिकाणी दुष्काळाचा प्रभाव कमी करून नैसर्गिक समतोल निर्माण करता येतो. केन आणि बेतवा या यमुना नदीच्या उपनद्या आहेत, ज्या मध्य प्रदेशात उगम पावतात. पण, दोन्ही प्रवास पूर्ण करून उत्तर प्रदेशात यमुना नदीला जाऊन मिळतात. केन नदी मध्य प्रदेशातील कटनी येथील विंध्याचल येथून उगम पावते. पन्ना, छतरपूर आणि खुजराहोमधून वाहते आणि उत्तर प्रदेशमधील बांदा येथे यमुनेला मिळते. त्याचवेळी, बेतवा नदी रायसेन, मध्य प्रदेशातील विंध्य पर्वतराजीतून उगम पावते आणि विदिशा, टिकमगड, झाशी आणि ललितपूर मार्गे हमीरपूरला पोहोचल्यानंतर यमुनेमध्ये विलीन होते.
या दोन नद्यांपैकी केन नदीचे ८५ टक्के पाणलोट क्षेत्र मध्य प्रदेशात आहे. केन-बेतवा लिंक प्रकल्पात केन नदीचे पाणी बेटवा येथे पाठविण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील दौधन गावात केन नदीवर ७७ मीटर उंच आणि २ हजार, ०३१ मीटर लांबीचे दौधन धरण बांधले जाणार आहे. या धरणातून केन नदीतील २ हजार, ८०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त पुराचे पाणी अडवले जाणार आहे. दौधन धरणात जमा झालेले केनचे हे अतिरिक्त पाणी बेटवा येथे पाठवण्यासाठी २२१ किमी लांबीचा लिंक कालवा बांधण्यात येणार आहे. दौधन धरणावरच ७८ मेगावॅट क्षमतेचे दोन वीज प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. दुसर्या टप्प्यात उर नदीवर लोअर उर धरण, बिना कॉम्प्लेक्स आणि कोठा बॅरेज बांधण्यात येणार आहेत. संपूर्ण योजनेद्वारे केन नदीतून बेतवा येथे ५९१ दशलक्ष घनमीटर पाणी हस्तांतरित करण्याची योजना आहे.
केन-बेतवा लिंक प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशातील पन्ना, टिकमगड, छतरपूर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी आणि रायसेनमध्ये जलक्रांती होईल. हा प्रकल्प उत्तर प्रदेशचा भाग असलेल्या बुंदेलखंडमधील बांदा, महोबा, झाशी आणि ललितपूरसाठी जीवनदायी ठरेल. केन-बेतवा लिंक प्रकल्प दरवर्षी सुमारे ६५ लाख लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवेल. त्याचबरोबर एकूण ११ लाख हेक्टर जमिनीच्या सिंचनाची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यापैकी सुमारे ५.५९ लाख हेक्टर मध्य प्रदेशात आणि २.५२ लाख हेक्टर उत्तर प्रदेशात आहे.
म्हणजे पूर आणि दुष्काळ, वर्षभर पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता या समस्यांपासून मोठ्या लोकसंख्येला दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय भूजल पातळीत वाढ आणि वीजनिर्मिती हे या प्रकल्पाचे प्रत्यक्षपणे दिसणारे फायदे आहेत. परंतु, याशिवाय कृषी सिंचन क्षेत्र वाढणे, कालव्यांचा विकास आणि त्याद्वारे जलवाहतुकीचे मार्ग खुले होणे, नवीन पर्यटनस्थळे उदयास आल्याने आर्थिक सुबत्ता यासारखे फायदेही होऊ शकतात. म्हणजेच एकंदरीत या प्रकल्पामुळे बुंदेलखंडची तहान मोठ्या प्रमाणावर शमणार आहेच. पण, सिंचनाच्या देणगीमुळे बुंदेलखंडच्या कृषिक्षेत्रास लाभ होईल. या संपूर्ण प्रकल्पाची एकूण किंमत ४४ हजार, ६०५ कोटी रुपये आहे. त्यातील ९० टक्के भार केंद्र सरकार आणि उर्वरित दहा टक्के दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी मिळून उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरवर्षी भारतातील एक तृतीयांश भागाला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. दरवर्षी देशातील सरासरी चार कोटी हेक्टर क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवन पुरामुळे उद्ध्वस्त होते. मात्र, आता पूर आणि दुष्काळाच्या आपत्तींना रोखणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी देशातील नद्या एकमेकांना जोडण्याचा प्रकल्प अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास आणखी अनेक नद्या जोडण्याचा प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र सरकार आपले प्रयत्न वाढवेल.